वर्षमानले लगाएको ‘डिजिटल बैंकिङ्ग’ को भ्याट पौडेलले हटाए, कारोबार शुल्क घट्ला ?

काठमाडौं – सरकारले विद्युतीय कारोबार अर्थात् डिजिटल बैंकिङ्गमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डिजिटल बैंकिङ्गमा लाग्दै आएको भ्याट हटाएका हुन्।

यससँगै, एक वर्षसम्म विद्युतीय कारोबारमा लाग्दै आएको भ्याट आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै हट्नेछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको ‘समाशोधन गृह’ हटाएका थिए । समाशोधन गृहलाई सूचीबाट हटाएपछि सबै पीएसपी र पीएसओहरु भ्याटको दायरामा आएका थिए ।

तत्कालिन अर्थमन्त्रीको सो व्यवस्थासँगै २०८१ साउन १ देखि नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र फोन–पेले वित्तीय कारोबार १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेका थिए । विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति विपरीत सरकारले डिजिटल बैंकिङ्गमा भ्याट लिन थालेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

मोबाइलबाट डिजिटलरुपमा भुक्तानी गर्दा सुरुदेखि नै १० रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आइरहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थपेपछि डिजिटल कारोबार मंहगिन पुग्यो । ‘पर्सन टु पर्सन’मा ५ रुपैयाँको कारोबार गर्दा पनि ११.३० रुपैयाँ शुल्क लागेपछि हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसतर्फ चासो देखाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साना डिजिटल कारोबार गर्दा निःशुल्क गर्ने विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको बताएका थिए । चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल बैंकिङ्गमा लाग्दै आएको कर हटाउन २०८१ भदौ ३० मा निर्देशन नै दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सो निर्देशन अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै हटाएका हुन् ।

बजेटमार्फत नै भ्याट हटेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई लक्षित गर्दै राम्रा योजनाहरू प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बजेटमै उल्लेख गरी विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धि कर खारेजीको व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लगाएपनि त्यसबाट राजस्व भने ठूलो रकममा संकलन गर्न सकेन । डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लगाएपछि अधिकांशले मोबाइल भुक्तानीबाट गर्ने कारोबारमा कमी गर्दा ठूलो रकम संकलन गर्न नसकेको हो । डिजिटल बैंकिङ्गमा लागेको करबाट ठूलो रकम नउठेपछि र सरकारी खातामा न्यून रकम जम्मा भएपनि सरकारले रकमभन्दा बढी विरोध खेप्नुपर्यो । जसकारण, पनि सरकारले यसमा लागेको भ्याट हटाएको अधिकांशले बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले घटाउन सक्छ कारोबार शुल्क

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ्गमा ठूलो उपलब्धी पनि हाँसिल गरेका छन् । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिँदा सरकारले भ्याट लगाइदिँदा डिजिटल कारोबार गर्नेहरु निरूत्साहित बनेका थिए । सरकारले बजेटमार्फत नै भ्याट हटाएपनि कारोबार शुल्क महँगो छ । ५ रुपैयाँको कारोबार गर्दा समेत १० रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आइरहेको छ । यहीकारण, डिजिटल कारोबार बढाउने सरकारको नीतिबमोजिम उल्लेख्यरुपमा बढ्न सकेको छैन । सरकारले डिजिटल कारोबारलाई बढवा दिँदै ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा ल्याउने योजना बनाइरहेको छ ।

कर घटबढ गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यहीअनुसार बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी कर हटाएको छ । यता बढी शुल्क लाग्दै आइरहेको व्यवस्थामा भने राष्ट्र बैंक स्वयंले न्यूनीकरण गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र समेत भ्याटको विषय सरकारको भएको बताउँछन् । सरकारले गर्ने निर्णयबाहेक राष्ट्र बैंकले शूल्क घटबढ गर्ने गरी नीति लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि सरकारको बजेटप्रति सकारात्मक देखिँदा बैंकिङ्ग कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क घट्न सकिने देखिएको छ । गभर्नर डा. पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई लिएर सकारात्मक रहेको र कार्यान्वयन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘बजेटमा समावेश भएका नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सकारात्मक छ । बजेटमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । बजेटमा समावेश भएका पक्षमा अध्ययन पनि गरिरहेका छौं ।’ पौडेलको यस भनाइले पनि कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क घट्न सक्ने देखिएको छ ।