बजेटमा बीमाः नीतिगत व्यवस्थामा जोड, प्राथमिक्तामा स्वास्थ्य र कृषि बीमा

काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आज संघीय संसदको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सदमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमा र कृषि बीमालाई प्राथमिक्तामा राख्ने बताएका छन् । यस्तै, बजेटमार्फत ग्रामिण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच वृद्धि साथै निक्षेप कर्जा सुरक्षण कोषको पुनर्बीमा, सम्पत्ती बीमाको दायरा विस्तार लगायतका विषय समेटिएका छन् । साइबर सुरक्षा बीमाबाट सेवा संचालन, करयोग्य आयमा छुट यथावत विषयहरू समेत समेटिएका छन् ।

सरकारले बीमा क्षेत्रलाई यो वर्ष केही हदसम्म प्राथमिकतामा राखे पनि प्राधिकरणले पठाएका सुझावका सबै बुँदाहरु नसमेटिएको बताइएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा र कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटमा सुनिश्चित गरेको छ । साथै, सरकारले बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित घोषणामा रकम खर्चिने भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्थामार्फत बीमामा पहुँच बिस्तारको योजना बनाएको छ ।

सरकारले सँधै समावेश गर्ने स्वास्थ्य बीमाको लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले लामो समयदेखि कर्जा सुरक्षणको ‘रिक्स’ आफनै जिम्मेवारीमा लिएको थियो ।

बजेटमार्फत निक्षेप कर्जा सुरक्षण कोषको पुनर्बीमाको व्यवस्थापन गरिने काम गर्ने भएको छ भने साइवर सुरक्षा बीमा सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पति बीमाको दायरा विस्तार गरिने छ । समग्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बीमा प्राथमिकतामा रहे पनि स्वास्थ्य बीमा र कृषि बीमा बाहेक अन्य विषयले प्राथमिक्ता पाएका छैनन् ।

के भन्छन् सरोकारवालाहरु ?
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । विशेषगरी बजेटले चालु आर्थिक वर्षभित्र बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि गर्ने, लघुबीमामा न्यून आय भएकालाई संलग्न गराउने जस्ता योजना चालू वर्षको बजेटमा समेटिएका छन् । यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाइने, सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने जस्ता योजना समेत समेटिएका थिए ।

चालू वर्ष २०८१/८२ बजेटले बीमा क्षेत्रको सबै अपेक्षा समेट्न नसकेको भन्दै सरोकारवाला कड्किएका थिए । यसअघिको बजेटमा प्राधिकरणले थुप्रै बुँदा सुझाव दिएता पनि खास प्राथमिकतामा नपरेको बीमा क्षेत्र यसपटक भने बजेटमा बीमा प्राथमिकतामा परेकाे नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशक पूजन ढुंगेल अघिकारी बँताउछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष केही प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

सरकारले बजेटमार्फत सम्पत्ति बीमालाई लागू गर्ने, निक्षेप कर्जाको बीमा गर्ने र बीमाका प्रचलित नीति परिवर्तन तथा बीमा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गरेको निर्णयमा प्राधिकरण उत्साहित छ । यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्त नीतिगत व्यवस्थामार्फत बीमाको पहुँच बिस्तारको क्षेत्रको सुधारको योजना बनाएको बँताउछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले ल्याउको बजेट मार्फत बीमाको बजारको सुदृढ विकास, र बजार फराकिलो हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ ।’ साथै उनले सरकारले अघिल्लो वर्ष भन्दा केही समावेश भएको बताए । बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे सरकारले बजेटमा समावेश गरे पनि नगरे पनि बीमा बजारले नै मनन् गरेर बीमा बजारको सुदृढ विकास गर्न अग्रसर रहनु पर्ने बँताउछन् ।

यस्ता छन् बजेटमा समेटिएको बीमा क्षेत्रः
– बीमा प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने बीमा कम्पनीलाई सरकारले निर्देशित गर्ने
– कृषि बीमामा पहुँच विस्तार
– स्वास्थ्य बीमा पुनसंरचना
– ग्रामिण क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको पहुँच बिस्तार
– निक्षेप कर्जा सुरक्षण कोषको पुनर्बीमाको व्यवस्थापन
– सम्पत्ती बीमाको दायरा विस्तार
– सरकारी बीमकको संस्थागत सुधार
– साइबर सुरक्षा बीमाबाट सेवा संचालन
– करयोग्य आयमा छुट यथावत्