बेरुजु फर्छ्यौटलाई व्यवस्थित बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय, समितिलाई आवश्यक बजेट आफै उपलब्ध गराउने

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्यौटलाई व्यवस्थित बनाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्यौटलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यविधि बनाएको हो ।

बेरुजु फर्छ्यौट कार्यविधि, २०८१ जारी गर्दै नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना ३ प्रकाशन गरी तोकेको कार्य क्षेत्र बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न समितिले बेरुजुको लगत सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतसँग माग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, माग भएको लागत पठाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लगतसँग रुजु गरी पठाउनु पर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयकाअनुसार बेरुजु फर्छ्यौट गर्न लेखा परीक्षणबाट देखिएका मस्यौट, हिनामिना र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजु बाहेक नियमित प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको सरकारी नगदी वा जिन्सीको हानी नोक्सानी नभएको पुस्ट्याइँसहित सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यस्तै, बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सिफारिस भई आएमा समितिले छलफल गरी नियमित वा मिनाहा गरी फर्छ्यौट गर्न सक्ने पनि व्यवस्था गरेको छ।

कार्यविधिमा बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सिफारिस भई आएमा समितिले छलफल गरी नियमित वा मिनाहा गरी फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, समितिले फर्छ्यौट गरेको बेरुजुको जानकारी लगत कट्टाको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

समितिको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । समितिको सदस्य सचिव र सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालय समयका अतिरिक्त कम्तीमा दुई घण्टा भन्दा बढी काम गरेबापत प्रतिदिन छ सयका दरले खाना र खाजा खर्च उपलब्ध गराइने भएको छ भने समितिका अध्यक्षलाई दोहोरो नपर्ने गरी मन्त्रालयले एक सवारी साधन र मासिक एक सय पच्चिस लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । समितिका सदस्यलाई समितिमा रही काम गरेबापत थप मासिक ३० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा समितिको बैठकमा उपस्थित अध्यक्ष, सदस्य र आमन्त्रित सदस्यलाई प्रति बैठक दुई हजार पाँच सय दरले बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ। समितिको बैठकमा उपस्थित अध्यक्ष, सदस्य र आमन्त्रित सदस्यका सवारी चालकलाई दोहोरो नपर्ने गरी प्रति बैठक ४ सयका दरले खाजा वा खाजा खर्च उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख छ । समितिले आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।