काठमाडौं – सरकारले सधैँ झैँ यो वर्ष पनि कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । कृषिको उत्पादन बढाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा कृषिको बनाउने लक्ष्यसहित बीमाको दायरा विस्तार गर्ने योजना सरकारले लिएको छ । यही लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।
साथै, कृषि बीमामा पहुँच बढाउने योजना समेत सरकारले बनाएको छ । हाल सरकारले कृषि बीमाका लागि ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कृषि बीमामा सरकारले बर्सेनि ठुलो रकम खर्चिदै आए पनि उत्पादकत्व भने अपेक्षितरुपमा वृद्धि हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा सधैँ झमेला हुने गरेको छ ।
कहिले कृषकले भुक्तानी नपाएको पीडा सुनिन्छ, त कहिले सरकारले अनुदानको रकम बीमा कम्पनीहरूलाई नदिएको गुनासो। कृषि बीमामा सरकारले पहुँच बढाउने घोषणा गरेपनि सधैँ जसो कृषकहरू अन्यायमा परेको रेकर्ड छ । सरकारले बोलेको कुरा समय नपुर्याउँदा कृषि बीमा अन्योलमा छ । सरकारले समयमा अनुदानबापतको रकम नदिँदा कृषि बीमा ‘ट्रयाक’ विहीन भएको छ पनि भन्न सकिन्छ । सरकार र बीमा कम्पनीहरू बीच नै राम्रो समन्वय नभएको खण्डमा बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमालेख नै जारी गर्न र बीमा नगर्ने अवस्थामा पनि पुगिसकेको अवस्था थियो ।
सरकार र बीमा कम्पनीहरू बीच नै झमेला बढेपछि बिमितहरू सेवाबाट नै वञ्चित हुनुपरेको थियो । लामो समयबाट कृषि बीमा क्षेत्र आलोचनाको विषय बन्नुको मुख्य कारण सरकारले समयमा अनुदान उपलब्ध नगराउनु हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शुसीलदेव सुवेदीले प्राधिकरणले गर्न सक्ने प्रयास र कृषि बीमा प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिसकेको र अब सरकारले बोलेको कुरा पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
साथै, नेको इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक कुमार खड्काले सरकारले बोल्ने मात्र गरेर सबै कम्पनीहरूले आरोप खेपिरहनु परेको बताए । ‘हरेक पटक कृषि बीमामा सरकारले केही न केही बोलेको हुन्छ । तर, सरकारले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि प्रयास गरेको भने हुँदैन । यसको लागि विवाद पछि बल्ल केही अनुदान प्रदान गर्यो । सरकारले बोलेको कुरा पूरा नगरेसम्म बीमा क्षेत्र प्रभावकारी बन्न गाह्रो छ,’ उनले बताए ।
नीति सरकारको, बदनामी कम्पनीहरूको
२०६९ जारी गरी नेपालमा पहिलो पटक कृषि बीमाको सुरुवात भएको थियो । सरकारले आफ्नो निर्णयलाई पहिलो वर्ष बीमाशुल्क सरकारले ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो भने दोस्रो वर्ष २०७१ बाट बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भयो । उक्त अनुदानलाई २०७८ मा ५० प्रतिशत मात्र गरिएकोमा पुनः बीमाशुल्कमा दिने अनुदान ८० प्रतिशत पुर्याइयो ।
सरकारले २०८१ मा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गराउँदा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले नै आफूले के गर्दा हुन्छ भन्ने कुराको मूल्याकंन गर्न सकेको छैन । सरकारले आफ्नो निर्णय बारम्बार सच्चाउन खोज्दा धेरै अनुदान रोकिदा बीमा कम्पनीहरूले बीमा गर्न बन्दा गरेका समेत थिए ।
५० लाखको बीमा गर्दा ८० प्रतिशत अनुदान दिने, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बीमा गराउँदा ६५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा बढी रकमको बीमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ मा उल्लेख छ । तर, समयमा अनुदान नदिएको आरोपमा भने बीमा कम्पनीहरू बदनाम बन्दैछन् ।
कृषि बीमाको ठुलो दायित्व सरकार माथि
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको ९ वर्षमा मात्रै सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदानमार्फत कुल ९ अर्ब ७ करोड बढी रकम भुक्तानी भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढी बीमा अनुदान प्रदान भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा तर्फ जम्मा १ लाख ५६ हजार १२१ वटा बीमालेख जारी भएको थियो ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने ८० प्रतिशतका दरले हुन आउने १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको हो । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि तथा पशुपन्छी बीमातर्फ कुल १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा अनुदान प्रदान भएको छ । यस अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमातर्फ जम्मा १ लाख ८८ हजार ९७७ वटा बीमालेख जारी भएको छ ।
प्रतिक्रिया