काठमाडौं – नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमामा महिलाको पहुँच सम्बन्धी अध्ययन गरेको छ। हालसम्म नेपालमा जारी भएका बीमालेखहरुमा महिला र पुरुष बीमितको संख्याको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक उपलब्ध छैन। यहीकारण, प्राधिकरणले ‘फेमा मिटर’ टुलकिट प्रयोगमा ल्याएर बीमाको पहुँचमा समेटिएका महिलाहरुको तथ्यांक संकलन गरी अध्ययन गर्ने अभ्यास सुरु गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालको कूल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचमा समेटिएका छन् । यसमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको म्यादी बीमा प्रमुख हिस्सा हो । यद्यपि, तथ्यांकअनुसार ४४ प्रतिशत नेपाली बीमाको पहुँचमा अटाएको तथ्यांक छ । तर, यसमध्ये कति प्रतिशत महिला र कति पुरुष बीमाको पहुँचमा अटाएका छन् भन्ने तथ्यांक नियामकीय निकाय, बीमा कम्पनीहरु र सरकारहरुले संकलन गरी प्रकाशन गर्ने गरेको पाइदैन ।
यही तथ्यहिनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित ‘फेमा मिटर टूल’ को प्रयोगमार्फत ‘वुमन्स एक्सेस टू इन्स्योरेन्स’ को तथ्यांक केलाउन लागेको प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेलले जानकारी दिइन् । यो टूलको प्रयोगले समग्र बीमा क्षेत्रको लैगिंक तथ्यांक विश्लेषण गर्न सकिने हुदा आवश्यक नीतिगत कार्य सम्पन्नमा पनि सहयोग पुग्ने भएको छ ।
बीमामा महिलाहरुको पहुँच, बीमा क्षेत्रमा जोडिएका महिलाहरुले पाइरहेको सेवा तथा पाउनुपर्ने व्यवस्थामा कस्तो सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा यसमा समावेश छ । नेपालमा पहिलो अभ्यास सुरु गरेर अबको दिनमा बीमा क्षेत्रमा लैंगिक तथ्याकंको संकलन तथा विश्लेषण गर्न यो अभ्यासले सहज हुने नेपाल बीमा प्राधिकरणको उपनिर्देशक पुष्पा कुँवरको भनाई छ ।
नेपाली बीमा क्षेत्रको रोजगारीमा लैङ्गिक समानता प्रवर्धन
देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेको नेपालको बीमा क्षेत्रले १२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमा क्षेत्रले १२ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका हुन् । तर यसमा महिला पुरुषको तथ्यांक उल्लेख भने छैन । बीमा क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका निभाईरहेका महिलाहरुको पहुँच, अवस्था, सम्भावना सबै मूल्यांकन हुन्छ ।
जसले बीमा क्षेत्रको पारदर्शी काममा सहयता हुन्छ । यो टूलको प्रयोगले बीमा क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिलाहरुको लागि र समग्र क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक महिलाहरुको लागि सहयोग पुग्ने युनाइटेड अजोडको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेना रिजालले बताइन् । यसले गर्दा नेपाली बीमा क्षेत्रको रोजगारीमा लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिहरु अवलम्वन गर्न ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कूल बीमालेखमध्ये ५७ प्रतिशत ‘पोलिसि होल्डर्स’ महिला
बीमा प्राधिकरण, बीमकहरु र अर्थमन्त्रालयसँग समेत बीमा क्षेत्रमा समेटिएका नेपाली महिलाको तथ्यांक छैन । प्राधिकरण र फेमा मिटर प्रयोग गरेर निकालेको रिपोर्टअनुसार भने यसमा धेरथोर तथ्यांक भेटिन्छ । कूल बीमालेखमध्ये ५७ प्रतिशत ‘पोलिसि होल्डर्स’ महिला छन् ।
यसको तुलनामा पुरुष बीमितहरुको संख्या ४३ प्रतिशत रहेको छ । तर, पुरुष बीमितको संख्याको तुलनामा महिला बीमितको संख्या बढी भएपनि उनीहरुले प्रति बीमालेख बुझाउने ‘प्रिमियम’ शूल्क भने फरक छ । पुरुष बीमितले प्रति बीमालेख १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शूल्क बुझाउँदा मिहला बीमितिले ९ हजार ६०० रुपैयाँ हाराहारी बुझाउँदै आएका छन् ।
यसले बीमामा महिलाको पहुँच बढी भएपनि उनीहरुले किन्दै आएको बीमालेखको गुणस्तरलाई समेत झल्काउँछ । तथ्यांकले दायरा बढेपनि पुरुष बीमितहरुको तुलनामा बढी बीमांकका बीमालेख किन्न महिलाहरुले अझै नसकेको पुष्टी गर्छ । यसखालको तथ्यांक नेपाल बीमा प्राधिकरण र सरकार तथा बीमा कम्पनीसँग रहेमा सोहीअनुरुप रणनीति बनाउन सहयोगी भूमिका समेत खेल्छ ।
यता अर्कोतर्फ बीमा कम्पनीहरुका लागि भने पुरुष बीमितको तुलनामा महिला बीमितहरुबाट नाफा हुने देखाउँछ । विश्व बैंकको सोही प्रतिवेदनअनुसार कूल बीमितमध्ये ५९ प्रतिशत पुरुष बीमितले र ४१ प्रतिशत महिला बीमितले बीमाको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । यसबाट नेपालमा महिला बीमितको तुलनामा पुरुष बीमित बढी असुरक्षित, स्वास्थ्य समस्या र लापरबाही गर्ने गरेकोले दाबी बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस्तै, पुरुष बीमितले बुझाउने महँगो प्रिमियम शूल्क अनुसार दाबी भुक्तानीको रकम समेत बढी हुने गरेको छ । पुरुष बीमितले गर्ने दाबीको सरदर रकम १ लाख ८० हजार रुपैयाँ हाराहारीको हुँदा महिला बीमिले गर्ने दाबी १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ आसपास रहेको छ । त्यसै गरी, जीवन बीमा कम्पनीहरुमा ४० प्रतिशत महिला अभिकर्ता र निर्जीवन बीमामा २८ प्रतिशत महिला अभिकर्ता रहेको समेत तथ्यांक छ ।
आगामी दिनमा पनि बीमा उद्योगमा पुरुष र महिलाको यसअनुसारको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न सकेमा बीमा कम्पनीहरुको रणनीतिमा महिला लक्षित योजनाहरु निमार्ण गर्न समेत सहयोगी भूमिका खेल्छ । यहीकारण, प्राधिकरणले बीमामा महिलाको पहुँच र रोजगारीमा महिलाहरुको संख्याको खोजी गर्न थालेको हो । ‘नेपालमा अहिलेसम्म बीमा क्षेत्रमा आबद्ध, पहुँच र दायारामा समेटिएका महिलाको तथ्यांक छैन,’ ढुंगेलले बैंकिङ्ग समाचारसँग भनिन् ।
विश्वव्यापीरुपमा विकसित भइरहेको प्रविधिको प्रयोग गरेर वास्तविक तथ्यांक केलाउँदा उद्योगको विकास र विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने ढुंगेलको भनाई छ । प्राधिकरणले बीमामा महिलाको पहुँच तथ्यांक केलाउन प्रयोग गरेको ‘फेमा मिटर टूल’ एक्सेस टू इन्स्योरेन्स इनिसियटिभ (एटूआईआई) ले विकास गरेको हो ।
नेपालमा हाल १४ वटा जीवन र १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यसबाहेक ७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जीवन बीमक तथा लघु जीवन बीमकहरुमा लैगिंक तथ्यांक राख्ने गरिएको तर निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमकहरुमा यस्तो तथ्यांक रेकर्ड नगर्ने गरिएको पाइएको छ । यद्यपि, बीमकहरुले लैगिंक तथ्यांकको विश्लेषण तथा प्रयोग भने नगरेको अवस्था छ ।
कसरी काम गर्छ ‘फेमा मिटर’ले ?
फेमा मिटर एक टूलकिट हो जुन लैङ्गिक आधारमा विभाजित तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न डिजाइन गरिएको एउटा टूल हो । विशेष गरी बीमा उद्योगभित्र यो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा आधारित ‘इन्टरफेस’ प्रयोग गरी पुरुष र महिलाहरू बीच विभिन्न सूचकहरूमा तथ्याङ्क तुलना गर्दछ, जसले असमानता र प्रवृत्तिहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यो उपकरण मुख्य रूपमा नियामकहरू, नीति निर्माताहरू, र बीमा कम्पनीहरूका लागि लक्षित छ ।
तथ्याङ्क इनपुटः बीमकहरूले फेमा मिटरमा तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्छन् । जसमा बीमाधारकहरूको संख्या, दाबीहरू, प्रिमियमहरू, र अन्य सम्बन्धित सूचकहरू समावेश हुन्छन् जुन लैङ्गिक आधारमा विभाजित हुन्छ ।
तथ्याङ्क विश्लेषणः यो उपकरणले स्वचालित रूपमा पुरुष र महिलाहरूबीच मुख्य तुलनाहरू र अनुपातहरू गणना गर्छ, जसले सरल र छिटो छरितो रुपमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा भिन्नताहरूलाई उजागर गर्छ । बीमकहरुले आफ्नो र नियामक निकायले समग्र बीमा क्षेत्रको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न सक्दछ ।
प्रवृत्ति विश्लेषणः फेमा मिटरले समयसँगै यी तुलनाहरूमा प्रवृत्तिहरू पहिचान गर्न सक्छ, जसले असमानताहरू कसरी परिवर्तन भइरहेका छन् भन्ने अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ ।
असमानता पहिचान: यो उपकरणले बीमामा पहुँच, कभरेज स्तर र प्रिमियम दरहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा पुरुष र महिलाहरू बीचको असमानता पहिचान गर्न मद्दत गर्छ ।
लक्षित रणनीतिहरू: फेमा मिटरबाट प्राप्त अन्तर्दृष्टिहरूलाई यी असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न र महिलाहरूको लागि बीमा पहुँच सुधार गर्न लक्षित रणनीतिहरू विकास गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया