बैंकिङ्ग कसुरमा नयाँ व्यवस्थासँगै ‘चेक बाउन्स’मा मुद्दा नलाग्ने, बिगोको ५ प्रतिशत मात्रै जरिबाना

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले मात्रै अनुसन्धान गर्ने गरी बैंकिङ्ग कसुरमा नयाँ व्यवस्था लागु भएको छ । सरकारले ‘बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ संशोधन गर्दै चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा यसमा लाग्ने कारबाहीमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार सरकारले ऐन संशोधन गरेर प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि भने सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि एक वर्षभन्दा पुराना चेकमा कुनै पनि कानूनी कारबाही हुँदैन ।

ऐनमार्फत सरकारले विनिमय ऐनको दफा १०७ (क) खारेज गरेसँगै यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्थ्यो । प्रस्तावित ऐनमा लेखिएको छ, ‘चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।’

सो ऐनमा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र प्रहरीले अदालत समक्ष मुद्दा लग्नुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता रमेश थापा चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्थाले प्रहरीलाई कार्य बोझ हुनसक्ने बताउँछन् । उनले कार्य बोझ भएतापनि सरकारले नै प्रहरीलाई जिम्मेवारी तोकेपछि व्यवस्थापनमा जुट्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले यो ऐन संशोधन गरेर प्रस्ट नीति लिएको अवस्था छ’ बैंकिङ्ग समाचारसँग उनले भने, ‘हामीले आफ्नातर्फबाट चेक बाउन्स कसरी कम गराउने भनेर सचेतना जगाउने र प्राविधिक अनुसन्धानको पाटोमा पनि जोड दिएका छौं ।’ उनले कारोबारको मात्रा वृद्धि हुँदै जाँदा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए ।

रित्तो खाताबाट चेक काट्दा फन्दामा पर्ने निश्चित

सरकारले आफ्नो बैंक खातामा रकम नभएको समयमा वा चेकमा उल्लेख गरिएकोभन्दा कम रकम खातामा हुँदा चेक प्रदान गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानीको लागि आफूसमक्ष पेश हुन आएको चेक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको खातासँग भिडाउँदा त्यस्तो चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात रहेको नदेखिएमा त्यस्तो चेक धनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने बताएको छ । पछिल्लो समय चेकबाट हुने कारोबारमा पनि अविश्वास बढ्दै जाँदा सरकार ऐन नै संशोधन गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको हो ।

सरकारले विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्दै चेक बाउन्स गर्न ४५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेश गरेको मितिले बढीमा पैँतालिस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ,’ संशोधित ऐनमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि सो ब्यहोरा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तोकिएको म्याद सकिएपछि धारकले फिर्ता गरिएको चेकमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको ब्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गरिदिनुपर्ने बताइएको छ । चेक अनादर गरेको ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

बिगोको ५ प्रतिशत मात्रै जरिबाना

चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना पनि घटेको छ । सरकारले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानून बमोजिमको ब्याज समेत भराई चेक जारी गरी दिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिबाना लगाउने भएको छ । यसअघि शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारले बिगोको आधारमा कैद सजाय निर्धारण गरेको छ । जसमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनासम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा भए तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगोमा पनि दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको हो ।

मूल ऐनमा नै समेटियो मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था

सरकारले मूल ऐनको दफा १९ पनि संशोधन गरेको छ । सरकारले मूल ऐनमा नै मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि मुद्दाका दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भएमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रको लागि निवेदन दिन सकिने छ ।

मिलापत्रको लागि निवेदन परेमा सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीलाई दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराई दिन र मिलापत्र भएको ब्यहोरा अभिलेखमा जनाई तत्सम्बन्धी अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश दिनुपर्ने राजपत्रमा प्रकाशित ऐनमा उल्लेख छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महत चेक बाउन्समा अहिले सरकारले सहज नीति लिएको बताउँछन् । २०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले विधेयक दर्ता गरेका थिए । महतले दर्ता गरेको विधेयकमा संशोधन हुँदै आइरहेको छ । ‘मैले विधेयक बनाउँदा चेक बाउन्समा कडा नीति/व्यवस्था लागू गरेको थिए’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘अर्थसमितीमा त्यसको बारेमा छलफल भएपछि त्यसमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भए ।’

विराटनगर बार एशोसिएशनको आपत्ति

बार एसोसिएसन उच्च अदालत विराटनगरले बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ जारी भएको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण जनाएको छ । एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर बार एसोसिएसन विराटनगरले भनेको छ, ‘सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्नु पर्ने विषयको प्रतिवेदन बुझाउँदा यस विषयलाई समेत समावेश गरेको भए पनि आफूहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरेको बारले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र आम नागरिकको कानुनी उपचारको ढोका बन्द गर्दै निहित स्वार्थ समूहलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को खारेजी गरी हठात् रूपमा हदम्याद विहीन बनाइएको आरोप लगाइएको छ । यसअघि चेक अनादर भई विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ बमोजिम हदम्याद बाँकी रही कानुनी उपचारको लागि अदालत प्रवेश नगरेका लाखौँ सर्वसाधारणलाई यस संशोधनले कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको बारको दाबी छ ।

बार एसोसिएसनले चेक अनादर भई पाँच वर्षे अवधि बाँकी रहेका चेकहरूको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ । नागरिकहरूको संवैधानिक सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी उपचारको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै भएको संशोधनलाई पुनर्विचार गरी नागरिकको साम्पत्तिक तथा कानुनी उपचारको अधिकारलाई सुनिश्चित सरोकारवाला पक्षहरूसँग माग गरेको हो ।