दुई तिहाईको सरकारले भेटेन गभर्नर, मुख्य मुद्दा बनाउँदै विपक्षी

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर विहीन बनेको एक महिना पूरा भएको छ । गत चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका थिए ।तर, सरकारले चैत २४ गतेभन्दा एक महिना अघि नै भेट्नुपर्ने गभर्नर अझै भेटेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको ऐनमा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल पूरा हुनु एक महिना अघि नै गभर्नर नियुक्ति गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले गभर्नरको कार्यकाल सकिँदासम्म पनि नियुक्ति नगरेर राष्ट्र बैंककाे ऐन नै पालना नगरेको देखिन्छ । यस पटक नेपाल सरकारले नियमअनुसार गभर्नर नियुक्त गर्नमा असक्षमता देखाइरहेको छ ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिँदै जाँदा सरकार ढल्नेसम्मका कुरा पनि बाहिरिएका थिए । दुई सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूबीच गभर्नर नियुक्तिको विषयमा कुरा नमिल्दा सरकार नै ढल्ने जोखिम बढेको थियो । सरकार ढल्ने जोखिमले एमालेले गभर्नरबाट हात झिकेर काँग्रेसलाई नै दिने निर्णय गरेको बुझिन्छ । गत फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस गठन समिति गठन गरेको थियो ।

जसको सदस्यमा विजयनाथ भट्टराई र विश्व पौडेल थिए । तर, समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर डा. भट्टराईले भने राजीनामा दिएपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको छ । गभर्नर नियुक्तिमा रस्साकस्सी रहेको समयमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने विषय बाहिरियो ।

सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच डा. भट्टलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको चर्चा सार्वजनिक भएसँगै भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गभर्नर कै दौडमा रहेकी राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले हालसम्म भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । उता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तिम्सिनालाई भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिइसकेको पनि एक साता बढी भइसकेको छ । तर, उनले राजीनामा स्वीकार गरेकी छैनन् ।

गत फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गर्यो । यसअघि, ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ मा अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखको उमेर हद न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अर्थले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि गभर्नर नियुक्ति हुन पाउने नयाँ व्यवस्था गर्यो ।

त्यस व्यवस्थाको विरुद्धमा चैत ३१ गते अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए । जसको फैसला हालसम्म हुन सकेको छैन । यता, सोहि निवेदनलाई कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धयले सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता गराए । भट्टमाथि परेको निवेदनमा पनि फैसला हुन सकेको छैन ।

सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन पालना नगर्दै हालसम्म गभर्नर नतोक्दा पनि राष्ट्र बैंकको काममा भने प्रभाव नपर्ने अधिकांशको बुझाइ छ। दैनिक काम कारबाहीमा प्रभाव नपर्ने राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी सिवाकोटी बताउँछन् । उनकाअनुसार लामो समयसम्म संस्थाको नेतृत्व नहुँदा भ्रम सिर्जना हुने गर्छ । ‘कामुले मात्रै संस्था चलाइराख्दा कामुको जिम्मेवारी पनि सोहिअनुरुपको हुने गर्दछ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘ कामु गभर्नरलाई कन्फिडेन्स कम हुँदा काम कारबाहीमा असहज हुने गर्छ ।’

हुने छैन नोटमा हस्ताक्षर, गभर्नर विहिन मौद्रिक नीति ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई तादम्यता मिल्ने किसिमको नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा मौद्रिक नीतिमा नयाँ गभर्नरको भिजन नपाईने अधिकांशको बुझाइछ । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा मौद्रिक नीतिमा अधिकांश कुरा समेटिए पनि गभर्नरको आफ्नो भिजन नसमेटिने हो कि भन्ने आशंका उनीहरुको छ ।

पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल गभर्नर नियुक्त नहुँदा नोट छपाई प्रभावित बन्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार नोट छपाईमा कामु गभर्नरको पूरा अधिकार नहुँदा प्रभाव पर्ने हुन्छ । उनले अन्य काममा भने प्रभाव नपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमा पनि कामु गभर्नरले मौद्रिक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र कसरी अगाडी बढाउने भनेर निर्णय गर्न असहज हुने बताए । ‘दैनिक काम कारबाहीमा गभर्नर नियुक्ति ढिलाईले खासै केही फरक पर्दैन । तर, मौद्रिक नीति भनेको लामो समयको योजना भएकाले कामु गभर्नरले निर्णय गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्दछ’ उनले भने ।

गभर्नर नियुक्तिलाई मुद्दा बनाउँदै विपक्षी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन् । उनले बिचौलियाकै कारण सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको बताएका हुन् । उनले दुई तिहाईको बेलुन फुटिसकेको दाबी गर्दै हरेक नियुक्तिमा स्वार्थ समूह नै हाबी रहेको आरोप लगाएका हुन् । ‘महिना दिन बितिसक्दापनि एउटा गभर्नर नियुक्ति गर्न सक्नुभएको छैन, दुई तिहाईको अहंकार, मैले हेर्दा त त्यो बेलुन फुटिसकेको देख्छु’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकमै समस्या – शेरबहादुर देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर नियुक्तिमा कुनै समस्या नभएको बताउँदै आएका छन् । उनले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकका कारण नै गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको बताएका हुन् । सभापति देउवाले वर्तमान गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको जिकिर गर्दै राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्याका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिला भएको दावी गरेका हुन् । सभापति देउवाले भने, ‘गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। गर्भनरको नियुक्ति ढिलो हुनुको कारण राष्ट्र बैंक भित्रकै समस्या हो ।’