स्वास्थ्य बीमामा आँखाको भार थप्दै सरकार, आँखा स्वास्थ्यलाई समेट्ने प्रधानमन्त्रीको योजना

काठमाडौं – अस्तव्यस्त अवस्थामा र बीमाको भारले थिचिएको स्वास्थ्य बीमामा अर्को भार पर्ने जोखिम बढेको छ । स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रलाई सुधार्न र लयमा ल्याउन भइरहेको विभिन्न प्रयासका बाबजुद स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा अर्को भार थपिने भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आँखा स्वास्थ्यलाई समायोजन गर्न भनेपछि दायित्वले थिचिएको संस्थामा झनै भार पर्ने भएको छ ।

जबकि स्वास्थ्य बीमामा भएको समस्या नै समाधान गर्ने बाटो खोजिएको छैन । यस अघि पनि केही बीमा कम्पनीले आखा सम्बन्धी सेवा रहेर काम गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि स्वास्थ्य बीमामा नै यसको भार थपिने भएको हो ।नेपालमा सन् २०२२ मा बच्न सकिने अन्धोपनको द्रूत मूल्यांकन पुरा भएको थियो । र, यसले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई मार्गदर्शन गर्न सघाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजनामा सन् २०३० प्रभावकारी मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया कभरेज ३५.४५ बाट बढाएर ७५ प्रतिशतसम्म गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदानका कार्यक्रमको एकीकरण गरिने भनेर स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि भावी कार्यदिशा तय गरे पनि सुधार भएको छैन । स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा खास कसैको पनि रुचि नरहेको अवस्था छ । सबै सेवा सुविधामा पनि कुनै न कुनै समस्या देखा परेको कारण सहज रुपमा बीमितले स्वास्थ्य बीमाको लाभ भने लिन सकेका छैनन् । यसबाहेक, राज्यकोषमा अर्बौ रुपैयाँको भार समेत थुप्रिँदै आइरहेको छ । अहिले नै कोषमा जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेकोमा १६ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी दायित्व स्वास्थ्य बीमा बोर्डमाथि छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि बोर्डको दक्षतासँगै समग्र स्वास्थ्य बीमा पुनसंरचना गरिने कुरा समावेश भएको छ । तर, यसमा राज्यले भार थपेकाे छ, तर समस्या समाधान तिर उन्मुख भएकाे देखिदैन ।

बीमाले थलिएको बोर्ड, राज्यको निर्णय मान्नैपर्ने
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले स्वास्थ्य बीमामा केही संस्थाहरूले आँखाको हकमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले काम गरिसकेको बताउँछन् । केही प्रारम्भिक काम भइसकेको र प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाई छ । ‘नागरिकको स्वास्थ्यको विषयमा सोच्नु राज्यको कर्तव्यको हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रिमियम बीमितबाट उठ्छ । खर्च उठेको प्रिमियमबाट नउठ्दा राज्यले भार उठाउँछ ।’

यहीकारण, धेरै चिन्तित भएर दायित्व थपिन्छ भन्ने भन्दा पनि सर्वसाधारणलाई सुविधा थपिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने काफ्नेको तर्क छ । तर, यसबाट राज्यकोषमा पर्ने भार बारे सरकारले हेरेको छैन । सर्वसाधारणमा लोकप्रियता कमाउन र आफ्नो कार्यकालमा यी काम गरेको भनेर उपलब्धि देखाउने नीतिसहित घाटा खाँदै राज्यले यस्ता कार्यक्रम अघि सार्दै आइरहेको छ ।

बोर्डको खातामा १ अर्ब, भुक्तानीको दायित्व १६ अर्ब
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमवापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायीत्व २४ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बोर्डले लामो समयदेखि स्वास्थ्य संस्थाको बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ । बोर्डले ४५ बुँदे श्वेत पत्रमार्फत आफ्नो वित्तीय अवस्था, बीमा कार्यक्रमको अवस्था, चुनौती र भविष्यको रणनीतिबारे जानकारी गराएका छ ।

बोर्डका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थालाई बीमा वापतको १६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ सोध भर्ना गर्न बाँकी छ । बोर्डका अनुसार १६ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी दायित्व भएपनि बोर्डसँग गत फागुन मसान्तसम्ममा कोषमा जम्मा १ अर्ब रूपैयाँ बाँकी रहेको थियो ।

स्वास्थ्य बीमालाई पुनर्संरचना सम्भव छ ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक गरिएका विषयमा स्वास्थ्य बीमाको विद्यमान श्रोत अभावलाई कम गर्न छरिएको श्रोतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले दिने सबै सहुलियत र सहायतालाई स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत नै वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । यसले एकातिर स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध हुने उपचार सहयोग वृद्धि हुने र अर्कोतिर आबद्ध हुने जनसंख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार, गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने योजना सरकारले बताएको छ । यसैगरी बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ ।