भावना अवस्थी, काठमाडौं ।
मिटरब्याजी पिडितको समस्यालाई सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयले उजुरी दर्ता गर्न सूचना जारी गरेपछि हालसम्म देशभरीमा १५ हजार उजुरी दर्ता भएका छन । अझ कतिपय त दर्ता हुने प्रक्रियामा छन । गृहमन्त्रालयका सह–सचिव भिष्म भुसालले उजुरी दर्ता नभई कतिपय मुद्दाहरु त कारवाहीको प्रक्रियामा गईसकेको जानकारी दिए । पिडितसँग उजुरी प्रमाण भएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सजिलो हुने बताउँदै उनले भने, ‘कानुन धेरै पर जादैन, पिडितसँग केहि उजुरी प्रमाण भएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौ ।’
त्यसो त देशभरका मिटरब्याजी पीडितहरू राजधानीमा आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले यस्तो अपराध गर्नेलाई कानुनी रूपमै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार सरकारले मिटरब्याज समस्या सुल्झाउनका लागि गत साउन २८ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रीसहित प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर मिटरब्याजी पिडितहरुको समस्या हल गर्न निर्देशन दिएका थिए । निर्देशन लगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृहका सहसचिव भीष्म भुसालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदल गठन पश्चात गत साउन २८ गते गृहमन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनामा सरकारले मिटरब्याजी विरुद्ध भदौ ५ गते भित्र उजुरी दिन मिटरब्याज पीडितलाई आग्रह गरेको थियो । सरकारले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेसँगै उजुरी आह्वान गरेको हो । 

सरकारले मिटरब्याजी पिडितको समस्याप्रति चासो देखाए पनि समस्या समाधान नभएको किसान मजदुर संघर्ष समितीका प्रवक्ता निर्ग नबिन गुनासो गर्छन । उनी भन्छन, ‘सरकारले उजुरी हाल्न पाउने वातावरण सिर्जना गरिदियो, समस्या कति छ भन्ने थाहा भयो तर यसको समाधानका लागि अगाडि बढ्न कुनै पनि चासो देखाएको छैन ।’ देशभर फैलिएको मिटरब्याजी ठगी समस्या सुल्झाउन सरकारको प्रभावकारीताको अभावमा प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा मिटरब्याजी कानुनी रूपमै छुट्ने गरेको पिडितको गुनासो छ । नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोख्रेलले भने राज्य प्रणालीप्रति पिडितले आक्रोश राख्नु स्वाभाविक रहेको तर सम्बन्धित निकाय अथवा प्रहरी प्रशासनले वास्तविक पिडितलाई न्याय दिलाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

उजुरी परेका जति सबै मिटरब्याजी नभएको र यो बिषयमा निस्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गरी पिडितलाई न्याय दिने पनि पोख्रेलले बताएका छन् ।  मिटरब्याजी अपराधलाई प्रत्यक्ष कानुनी दायरामा ल्याउन मिटरब्याजी अपराधी नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले बनाएको कानुनको मस्यौदा तयार छ । मस्यौदा तयार भएसँगै कार्यदलले मंगलबार उक्त मस्यौदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको छ । यसअघि भुसाल नेतृत्वको समितिले पीडितका समस्या अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलका संयोजक भीष्मकुमारले निर्माण गरेको प्रतिवेदन यस अघिका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको थियो । समस्यामा परेका मानिसलाई तत्काल बैंकले ऋण नदिने र समस्या समाधान गर्न मिटरब्याजीको सम्पर्कमा जाने गरेका पीडितहरू जति कमाए पनि सबै पैसा मिटरब्याजीलाई नै बुझाउनु परेको तर पनि ऋणबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
मुलुकी अपराध (संहिता), २०७४ को दफा २५२ र २५३ मा आपराधिक लाभ लिन आफ्नो जिम्मा वा संरक्षणमा रहेको अर्काको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नो निमित्त प्रयोग गरेमा वा रूपान्तरण गरेमा वा बेइमानीपूर्वक उपयोग गरेमा वा हक टुटाई अरूलाई दिलाएमा आपराधिक विश्वासघात गरेको ठहरिने उल्लेख छ । 

यस्तो अवस्थामा संस्थाको व्यवस्थापक, कर्मचारीलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा अरूलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको समेत व्यवस्था छ । दफा २५३ अनुसार कुनै व्यक्तिलाई क्षति पुर्याउने डर, त्रास सिर्जना गरी बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरू कसैको लागि लाभ उठाएमा वा लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराएमा वा कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपराधिक लाभ लिएको मानिन्छ । आपराधिक लाभ लिने नियतले कसैको ज्यान लिने, अंगभंग गर्ने वा गम्भीर चोट डर वा त्रास देखाएमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।  सोही ऐनको दफा २५४ मा यस कसुरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुगे बिगो खुलेकोमा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराउने र बिगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

भुषालका अनुसार मिटरब्याजी विरुद्ध कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता छ । यी सबै व्यवस्था समेटेर कानुनको मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । कानुन नभएकै कारण यस्ता समस्याहरु सुल्झाउन कठिन हुने हुनाले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको हो। गृहमन्त्रीलाई बुझाएको मस्यौदामा विद्यमान कानुनअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा मिटरब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न सुझाव दिएको छ ।