सर्भेयर शुल्कमा दशक लामो विवादः ९० दिनको अल्टिमेटम,‘पर्ख र हेर’को नीतिमा सर्भेयर

काठमाडौं – सर्भे शुल्क बढाउन दबाब दिँदै पटक–पटक आन्दोलनको घोषणा गरेका बीमा सर्भेयरले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई अन्तिम ‘अल्टिममेटम’ दिएका छन् । प्राधिकरणलाई ९० दिनको अल्टिमेटम दिँदै सर्भेयर माग सुनुवाई हुने ‘काउन्टडाउन’मा बसेका हुन् ।

२०७३ सालमा बढेपछि हालसम्म सर्भेयर शुल्क बढेको छैन । दशक छुन लाग्दा समेत शुल्क नबढेपछि यसअघि आन्दोलनको तयारी थालेका थिए। पटक-पटक बढाउन पहल गर्दा पनि शुल्क नबढेपछि सर्भेयर संघले आन्दोलनको तयारी गरेको थियो। यस विषयमा विवादमा रहेको सर्भेयर शुल्क समाधानका लागि सर्भेयरसँग प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले ३ महिनाको समय लिएका छन्।

जसमध्ये एक महिना भने बितिसकेको सर्भेयरहरु बताउँछन् । सर्भेयरहरु बीमा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पक्षकारूपमा रहेपनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । सर्भेयर संघको लामो प्रयासपछि २०७२ सालमा भएको सम्झौताबमोजिम २०७३ सालमा अन्तिम पटक शुल्क बढेको र त्यसको २ वर्षपछि फेरी शुल्क बढाउनुपर्ने माग संघले राखेको थियो । तर, अहिलेसम्म नबढेपछि सर्भेयर प्राधिकरणसँग रुष्ट छन् ।

सर्भेयर शुल्क विवाद सुल्झेला ?
बीमा कम्पनीहरूबाट प्रिमियमको ०.७५ प्रतिशत बीमा प्राधिकरणलाई दिने भन्ने नियममा समावेश छ । यो हुँदा बीमा कम्पनीको नुन खाएको छु भनेर नुनको सोझो मात्र गर्न खोजेको हुन सक्ने आरोप लगाँउदै आएका सर्भेयरहरुले अबको नयाँ युवा अध्यक्षको कार्यकालमा भने सुनवाई हुने पूर्ण आश राखेका छन् । नेपाल बीमा सर्भेयर सघंको अध्यक्ष मोहन पुरुष ढकालले अध्यक्ष ओझासँग आफ्नो माग राखिसकेको र तीन महिनाभित्र सुनुवाई वा माग पुरा हुने विश्वास राखेकाे बताए ।

यसमा सर्भेयर सगंठन पनि पूर्ण विश्वास र नयाँ अध्यक्षको निर्णयको पखाईमा रहेको बताए । अध्यक्ष ढकाल सबै अध्यक्षहरुले पहल गरिरहेको मात्र भनेतापनि वर्तमान अध्यक्षको कार्य क्षमतामा आफूहरु विश्वस्त रहेको बँताउछन् । उनी भन्छन्, ‘बीमा बजारले युवा अध्यक्ष पाएको छ । सबैजना केही सुधार काम हुने आशमा छन् ।’ सर्भेयरहरुको सर्भे शुल्कमा कुराकानी गर्न समिति बनेपनि आजसम्म कुनै निष्कर्ष निस्केको भने थिएन ।

निर्णयमा प्राधिकरणको आलटाल
नेपाल बीमा प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष सरद ओझा नै मुद्दाको झनझटमा छन् । सरकारले नेपाली कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त गरेकाे बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । अध्यक्ष ओझा अयोग्य भन्दै उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । झुटा प्रमाण देखाएर प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति भएको आरोप रिट दायरकर्ताले ओझाविरुद्ध लगाएका छन्।

यस्तै, ५ वर्ष व्यवस्थापन गरेको अनुभव चाहिनेमा ओझा पूर्व पत्रकार हुन् । यसमा बीमा क्षेत्रले नयाँ र युवा अध्यक्ष पाएको खुशी मनाउन नपाउर्दै उनलाई मुद्दा लाग्यो । केही निर्णय गर्न खोजेकाेमा कुनै पनि लागू भने हुन सकेको छैन । सबै जिम्मेवारी र तीव्र गतिमा नै विकास हुनुपर्ने बीमा बजार अझै ओझेलमा छ । ओझा नियुक्त भए पश्चात् कार्यन्वयन हुनुपर्ने केही कामहरु अझै भएका छैनन् । उजुरीहरुको लागि इजलास नै गर्ने निर्णय गरिएको लागु हुन सकेको छैन् । यस्ता थुप्रै निर्णयहरु कार्यन्वयन हुन् सकेको छैन।

के हो सर्भेयर शुल्क विवाद ?
बीमा व्यवसायको सुरुवात भएसँगै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सर्भेयर आवश्यक पर्यो । यसपछि नेपालमा नै सर्भेयर उत्पादन गर्नुपर्ने महसुसपछि सर्भेयर सघं नै स्थापना गरेर काम थालियो । तर, बीमा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पक्षकारुपमा रहेपनि वेवास्ता गरिएको भन्दै आवाजहरु उठाँउन थालियो । पछिल्लो पटक सर्भेयर शुल्क २०७३ वैशाख १ गतेदेखि बढेको थियो । उक्त पुरानो सर्भे शुल्कलाई परिमार्जन गर्न सर्भेयर संघले अनुरोध गरेपछि बीमा प्राधिकरणको निर्देशनमा ‘सर्भे फी स्केल कमिटि’ नै गठन भएको थियो ।

तर, कुनै निर्णय भने हुन सकेन । यसका बाबजुद् सर्भेयर सघंले परिमार्जित गरेको सर्भे शुल्क स्केल लागु गर्न सर्भे संघले पछिल्लो पटक २०८१ वैशाख ३ गते बीमक संघलाई पत्र पठाएको थियो । संघको लामो प्रयासपछि २०७२ सालमा भएको सम्झौता बमोजिम २०७३ सालमा अन्तिम पटक शुल्क बढेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि फेरी शुल्क बढाउनुपर्ने माग संघले राखेको थियो ।

यस्तो छ नेपालमा सर्भेयरको इतिहास
नेपालमा बीमा व्यवसायको सुरुवात २००४ मा नेपाल बैंकको मातहतमा रहने गरी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट भएको हो । त्यतिबेला नेपालमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्रै सञ्चालनमा थियो । तत्कालीन समयमा नेपालका लागि बीमा व्यवसाय नयाँ थियो। त्यसैले दाबी भुक्तानी गर्दा सर्भेयर प्रयोग गरिँदैनथ्यो । नेपाल सरकारका अधिकृतले नै सर्भेयरको काम गर्थे । त्यस्तै, ठुला दाबी परेमा भारतबाट सर्भेयरहरू ल्याइन्थ्यो ।

तर, भारतीय सर्भेयरले मनलाग्दी गर्न थालेपछि उनीहरुको विकल्प नेपालमा नै खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । यस्तै २०२५ सालमा सरकारी पहलमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना भयो र बीमा ऐन पनि जारी भयो । त्यसपछि नेपालमा नै सर्भेयर उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरिन थालियो । २०३९ सालमा बीमा समितिले सर्भेयरहरूको माग गर्न थाल्यो । त्यसपछि माधवबहादुर थापा, पुष्पदास श्रेष्ठ र रघुवीर बस्नेतले पहिलो पटक समितिबाट सर्भेयरको लाइसेन्स लिएका थिए ।