‘आगामी बजेटले स्रोत र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गरी उत्पादनमूलक क्षेत्र एवं निर्यात प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिन्छ’


काठमाडौं – नेपाल व्यवस्थापन संघको आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि सुझाव प्रदान गर्ने उ‌द्देश्यले होटल याक एन्ड यतीमा पूर्वबजेट छलफल आयोजना गरिएको छ । माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त छलफल कार्यक्रममा नेपाल व्यवस्थापन संघका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरू र विभिन्न वस्तुगत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सारभूत सुझावहरू प्रस्तुत गरे ।

वस्तुगत तथा पेशागत संघसंस्था तथा विज्ञहरुको सुझाव ग्रहण गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटले स्रोत र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गरी उत्पादनमूलक क्षेत्र एवं निर्यात प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने बताए। उनले राज्यको स्रोतबाट मात्र नभएर स्वदेशी, विदेशी लगानी प्रवर्धन तथा विकास वित्त, मिश्रित वित्त परिचालनका लागि प्रवर्धन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको जानकारी दिए । राजस्व र विकास सहायतामा संकुचनका कारण सरकारले स्रोत परिचालनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र विकास वित्तलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना प्रविधिलाई परिचालन गरी अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार सदैव तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले हरेक वर्षजस्तै संघले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई एकै मञ्चमा भेला गरी वस्तुनिष्ठ सुझाव प्रदान गर्न पूर्वबजेट छलफल आयोजना गरिएको बताउँदै अर्थतन्त्रमा जारी सुस्तता अन्त्य गर्न सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरी परिणाममूलक उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुमन पोखरेलले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आगामी बजेटले समेट्नुपर्ने आधारभूत विषयहरूका सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल उ‌द्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्र प्रवर्धन तथा सुशासन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिन सुझाव प्रदान गरे ।

साथै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा देखिएकाले त्यसले आशाको सञ्चार गरेको बताउदै आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न कर नीतिमा पारदर्शिता साथै आयकरको थ्रेसहोल्ड बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका विशिष्ट अधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न पेशागत संघसंगठनका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।