वैदेशिक सहायता परिचालन व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित बन्यो नयाँ नीति, उत्पादकत्व वृद्धि मुख्य लक्ष्य

काठमाडौं – अर्थमन्त्रालयले वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित २०७६ को नीति खारेज गर्दै नयाँ नीति बनाएको छ । मन्त्रालयले अस्तव्यस्त ढंगबाट चलिरहेको नेपालको वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित र नियमित ढंगबाट परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित ‘वैदेशिक सहायता नीति, २०८२’ सार्वजनिक गरेको हो ।

उच्च तथा दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने र समुद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न नीति बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रको आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

यहीकारण, नेपालले आफ्नो विकासको लक्ष्य भेट्नका वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय हित र प्राथमिक्तालाई आधार बनाउँदै पारदर्शीरुपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म स्पष्ट नीति नहुँदा वैदेशिक स्रोत परिचालनको स्पष्ट खाका बन्न सकेको थिएन ।

‘वैदेशिक सहायताको उच्चतम लाभ प्राप्त गर्ने गरी यसको प्रभावकारिता वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा टेवा पुर्याउन र सोमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ,’ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नेक्रममा विकास सहायता नीति, २०७१ लाई खारेज गर्दै चौधौं योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्षमा संघीय अवधारणलाई समेत आत्मसात गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ जारी भएको थियो ।

उक्त नीतिमा व्यापरिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्था, सम्मिश्रित विकास व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन लगायत संघीय ढाँचामा वैदेशिक सहायता परिचालन र अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था राखिएका थिए । विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरुप वैदेशिक सहायतामा नयाँ–नयाँ प्रवृत्ति र अध्यास स्थापित भइसकेका छन् ।

यहीकारण, वैदेशिक सहायता परिचालनबाट उत्पादन र उत्पाकत्व वृद्धि गर्ने, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइ वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता वृद्धि गर्ने तथा विकास सहायता परिचालन गरी स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन हुने उपयुक्त वातावरण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले नीतिमार्फत लिएको छ ।