बीमाको पहुँच बढाउन भन्दै भारतले खोल्यो शतप्रतिशत एफडीआई, नेपालमा किन बनेन प्रभावकारी ?

काठमाडौं – भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले बीमा उद्योगमा विदेशी लगानीको सीमा ७४ प्रतिशतबाट बढाएर १०० प्रतिशत पुर्‍याइन् । उनले संघीय बजेटमार्फत फेब्रुअरी १ मा विदेशी लगानीको सीमा शतप्रतिशत पुर्‍याएकी थिइन् । यसो गर्नुमा उनको मुख्य लक्ष्य भारतमा बीमाको बजार चलायमान बनाउनु हो ।

हाल भारतमा ५७ वटा बीमा कम्पनी छन् । यी कम्पनीमा ७४ प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने पाउने व्यवस्था हट्यो । र, यसको मुख्य लक्ष्य भनेको डेढ अर्ब भारतीयलाई बीमाको दायरामा ल्याउनु रहेको वित्त मन्त्री सितारमणको भनाइ थियो । डेढ अर्ब भारतीयलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि कम्तीमा ७० वटा ठुला बीमा कम्पनी चाहिने भारत सरकारको आँकलन छ।

भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा बीमाको प्रिमियम संकलन सन् २०२३ मा ४ प्रतिशत हाराहारी थियो । जुन, २०२४ मा आइपुग्दा २.७ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक छ । यसबाहेक, भारतको संघीय सरकारले सन् २०४७ सम्ममा सबै भारतीयलाई बीमाको दायरामा समेट्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई भेट्टाउन भारतमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित बीमा कम्पनी पनि चाहिने आँकलन भारत सरकारको छ। तर, नेपालमा पहिलादेखि नै शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा बीमा कम्पनी खुल्न पाउने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार दुई शाखासहित कूल ६ वटा विदेशी लगानी र विदेशी पूर्ण स्वामित्वका बीमा कम्पनी छन् ।

जसमध्ये ४ वटा निर्जीवन र दुईवटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । जसमध्ये दुई कम्पनीहरूमा विदेशी लगानीको केही हिस्सा छ भने दुई वटामा पूर्ण स्वामित्व छ । युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जर्मनी लगानी छ । यस्तै, सलिको इन्स्यारेन्स कम्पनीमा २० प्रतिशत श्रीलंकन लगानी छ । यता एलआईसी नेपालमा ५५ प्रतिशत भारतीय लगानी छ भने नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २ प्रतिशत स्वामित्व विदेशी लगानीकर्तासँग छ । यसबाहेक, अमेरिकी कम्पनी मेट लाईफ र भारतीय ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले नेपालमा शाखाकारुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा किन प्रभावकारी हुन् सकेन् ? 

शतप्रतिशत लगानी गर्न मिल्ने अवस्थामा नेपालको केही थोरै संख्यामा मात्रै बीमा कम्पनीहरूमा लगानी रहेको छ । यस्तो अवस्था हुनुमा बीमा कम्पनीहरूको कार्यशैली वा नियामकले यसको लागि कदम चाल्न नसकेको हो ? यसमा प्रष्टता नै छैन । यसमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक शुसीलदेव सुवेदी भारतले हालसालै यस्तो व्यवस्था गरेपनि नेपालमा पहिलादेखि नै शतप्रतिशत विदेशी लगानी गर्न पाउने प्रावधान रहेको बताउँछन् ।

‘नेपालमा बीमा कम्पनीमा मात्र नभएर पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा लगानी कम भइरहेको हुँदा बीमा कम्पनीहरूमा नभएको हो,’ उनले भने । यसमा बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेले सुरुवातमा ओरिएण्टल र नेश्नलबाट सुरुवात भएको बताए । नेपालको सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रमा नै लगानी गर्न धेरै कम्पनीहरूले छाडिसकेको र आगामी दिनमा लगानीमैत्री बनाउन पनि गाह्रो अवस्था रहेको बताए। यसमा सबै बीमा कम्पनीहरू र नियामकहरूले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालमा पहिलादेखि नै शतप्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला भएपनि अझै पनि थोरै संख्याका कम्पनीहरूमा मात्रै लगानी गरेका छन् । तर, पनि बीमा क्षेत्रमा खासै प्रभावकारी भने भएको छैन । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको अस्थिर राजनीतिक प्रणाली, सुस्त र समस्या बल्झाइराख्ने कर्मचारीतन्त्र र न्यून बीमाको बजारका कारण लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको हुन सक्छ । नेपालमा हाल सबै खाले गरी ३७ वटा कम्पनी छन् । जसमध्ये १४ वटा जीवन र १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यस्तै, लघुबीमा ७ र २ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये ६ वटा कम्पनीमा विदेशी लगानी रहेको नेपाल प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ ।