न्यायालयको आडमा प्रभु बैंकका सीईओले कुल्चिए ‘बाफिया’, १० वर्षदेखि सीईओको भूमिकामा गर्दैछन् रजगज

काठमाडौं – अन्ततः न्यायालयको आडमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशाेक शेरचनले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) मिचेका छन् । ऐनमा लेखिएको स्पष्ट व्यवस्थामाथि नै चित्त नबुझाउँदै अदालतको ढोका ढकढक्याइ रहेका शेरचनले सर्वोच्च अदालतको बुधबार (वैशाख ३) को फैसलासँगै शक्ति, सत्ता र पैसाका भरमा बाफिया नै मिचेका हुन् ।

यो ऐनको दफा २९ मा वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबारे स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख ४ वर्षका लागि नियुक्त हुन्छ । र, थप ४ वर्ष आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन पाउँछ । तर, यो व्यवस्था विपरीत शेरचन लगातार १० वर्षदेखि प्रभु बैंकको सीईओको भूमिकामा छन् ।

उनी २०७१ सालमा प्रभु बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि, २०७५ सालमा दोस्रो कार्यकालका लागि सीईओ बने। उनको कार्यकाल २०७९ साल १५ गतेदेखि लागू हुने गरेर तेस्रो पटक सीईओको जिम्मेवारी दिइयो । बैंकको सञ्चालक समितिले शेरचनलाई नै तेस्रो पटक सीईओको जिम्मेवारी दिनुमा राष्ट्र बैंककै नियमावलीमा टेकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ तथा एकीकृत निर्देशिकामा यसबारे व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थामा मर्जर र प्राप्तिपछि तेस्रो कार्यकालका लागि ऐनको व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरेको छ । यही व्यवस्थालाई तोडमोड गर्दै लगातार १० वर्षदेखि सार्वजनिक कम्पनीकारुपमा स्थापित संस्थामा शेरचनले रजगज गरिरहेका हुन् ।

प्रभु बैंकले सेञ्चुरीलाई आफूमा गाभेको र सोही नियमावलीलाई आधार मानेर बाफिया ऐन कुल्चिँदै शेरचनले सीईओकारुपमा रजगज गरिरहेका हुन् । शेरचन २०७९ माघ १५ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएपछि उनी विरुद्ध १८ गते तै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो ।

शेरचनको नियुक्ति बाफिया ऐनविपरित भएको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा उच्च पुगेकी थिइन् । पाटन उच्च अदालतले यसबारे व्याख्या गर्दै २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै काम गर्न पाउने भनेको थियो । तर, यस विरुद्ध २०८१ अन्तिममा सर्वोच्च पुगेका शेरचनले शक्ति, सत्ता र पैसाको प्रभावमा तेस्रो कार्यकाल समेत पुरा अवधि काम गर्न पाउने भएका हुन् ।

उनी प्रभु फाइनान्सकारुपमा २०६४ सालदेखि निरन्तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा छन् । २०६२ सालमा प्रभु फाइनान्सकारुपमा दर्ता भएको यो संस्था यसबीचमा संस्थाहरुलाई गाभ्दै बैंककारुपमा स्थापित छ । यस संस्थाले २०७९ पुसमा सेञ्चुरी बैंकलाई मर्ज गरेको थियो ।

यही मर्जरको भरमा शेरचनले तेस्रो कार्यकाल खाइरहेको छन् । शेरचन प्रभु फाइनान्स प्रभु बैंक बनेयता निरन्तर सीईओको भूमिकामा छन् । तर, यो कार्यकाल अत्यधिक विवादित बन्दै गइरहेको छ । सर्वोच्चले उच्च अदालत र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै राष्ट्र बैंक ऐनलाई नियमावलीले काटेको छ । तर, सामान्यता ऐनमा टेकेर बन्ने नियमावली र ऐन बाझिएमा ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था अन्तिम हुन्छ । यस आधारमा ऐन नियमावलीभन्दा जेठो र शक्तिशाली हो । तर, सुशासनको गफ लाउने प्रभुले ऐन र कानुनको धज्जी नै उडाएको छ । यस विषयमा प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनसँग बुझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क भएन ।

यता कानुन व्यवसायी मधुकुमार चौलागाईँ भने नियमावलीले ऐन काट्नु लज्जाजनक विषय भएको बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘ऐन र नियमावली बाझिएमा स्वतः नियमावली निष्क्रिय हुन्छ । तर, यहाँ नियमावलीले ऐन काटेको छ ।’ यसबाट देशमा सुशासनको धज्जी उडेको चौलागाईँको भनाइ छ ।