बैकिङ्ग समाचार । 
लकडाउन लम्बिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुका लागि सहज हुने हिसावले चैतमा तिर्नु पर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज बुझाउने समयावधि थप गरेर्यो ।

प्रारम्भिक रुपमा घोषणा गरेको यो नीतिले निजी क्षेत्र खुसी त्यती सन्तुष्ट भने थिएनन् । त्यसमा पछि फेरि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दियो ।  
यदि भुक्तानी गर्नु पर्ने समयमा नै भुक्तानी गरेको अवस्थामा ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो । केहिले त ऋण समयमा नै तिरे पनि धेरैले तिर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा ऋण तिर्न भनेको छ, त्यो समय पनि आइपुग्नै लागेपछि ऋणिहरुमा अब के गर्ने भन्ने अन्योलता छाएको छ । राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियतले चित्त नबुझाएका उद्योगी(व्यवसायीहरु बजेटले केहि गर्छ कि भन्ने अपैषामा थिए । तर बजेटले पनि खासै सम्वोधन नगरेपछि उद्योगी(व्यवसायीहरु यतिबेला मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षमा छन् ।

धेरैको अपेक्षा ब्याज छुट तथा मिनाहा नै छ ।मौद्रिक नीतिले केहि व्यवस्था गर्छ र त्यसपछि ऋण तिर्छु भन्ने व्यवसायीहरुमा भने यतिबेला अन्योलता देखिएको छ । यसको कारक हो, मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुुने समयावधि ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । अब मौद्रिक नीतिले राहत देला भन्ने अपेक्षामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुले असारमा कर्जा चुक्ता गर्न भने अन्योलता छ ।

ब्याज सहुलियतका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले समेत राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । मौद्रिक नीतिले सहुलियतको विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

यद्यपि ठूला व्यवसायीहरु धेरैले ऋण चुक्ता गरेका छन् । कर्जा प्रवाहको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने पनि बैंकहरुले कर्जा लगानी घटेको देखिन्छ । तिर्नसक्नेले ऋण तिरेको र नयाँ कर्जा लगानी नभएका कारण कर्जा कम देखिएको नेपाल बैंकर्स संघले बताएको छ ।

संघको तथ्यांक अनुसार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएपछि २ सातामै ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा लगानी घटेको छ । कोरोना त्रास बाँकी नै रहेका कारण नयाँ कर्जा लगानी नभएको र पुरानो कर्जा चुक्ता हुन भने केही छुट पाइन्छ कि भन्ने आश व्यवसायीमा रहेको बैंकरहरु बताउछन् ।

खासगरी यस्तो अन्योलता साना व्यवसायीहरुमा छ । ‘हामी त असारमै आउछ भनेर ढुक्क अवस्थामै छौं, अब साउनमा आउने भएपछि असारको ऋण के गर्ने भन्ने अलिकति तनाब बढेको छ’ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल भन्छन्, ‘यतिबेला ब्यापार छैन, लकडाउन सुरुभएदेखि असारसम्मको किस्ता कसरी तिर्ने समस्या भएको छ ।’

महासंघले बैंकको ब्याजदरका विषयमा छलफल गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा छुट्टै समिति समेत बनाएको छ । व्यवसायीहरुका समस्याबारे उक्त समितिले गभर्नरलाई जानकारी गराउने रआवश्यक सहजीकरणको लागि आग्रह गर्ने अध्यक्ष कटुवालले बताए ।

तत्काल राष्ट्र बैंकले केही निर्णय नगर्ने

चैतमा तिर्नु पर्ने किस्ता र ब्याज पनि नतिरी बसेका व्यवसायीहरु यतिबेला राष्ट्र बैंकको केहि घोषणा आइहाल्ला कि भन्ने अपेक्षामा छन् । तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अगाडि सहुलियत सम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्ने बताएको छ ।

‘यस्तो बेलामा बोल्नु उचित पनि हुँदैन तर एउटा कुरामा ढुक्क हुनुस्, मौद्रिक नीति अगाडि सहुलियत प्याकेजका विषयमा कुनै निर्णय हुँदैन’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा केकस्तो प्याकेज ल्याउने विषयमा भने छलफल भइरहेको छ, सुझावहरु पनि धेरै अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

गभर्नर अधिकारीले पनि मौद्रिक नीति अगाडि केहि निर्णय नहुने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । अघिल्लो साताको अन्तरवार्तामा गभर्नर अधिकारीले अप्ठ्यारोमा परेकालाई मौद्रिक नीतिमार्फत मलमपट्टी लगाउने बताएका छन् ।

यसले पनि राष्ट्र बैंकले असारमै केहि सहुलियत दिने सम्भावना छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावलाई एकिकृत गरी आवश्यक सुझावहरु समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यतिबेला सुझावहरु एकीकृत गर्ने काम भइरहेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए ।

नसक्नेलाई दबाव नदिने 

व्यवसायीहरुको खास समस्या भनेको असारमा तिर्नु पर्ने धेरै महिनाको किस्ता हो । ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले चैतमा तिर्नुपर्ने कर्जा पनि असारमा तिर्दा हुन्छ भनेको छ । चैत, वैशाख र जेठको साथै असारको किस्ता समेत एकै पटक तिर्नु परेपछि ऋणीलाई गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।

उता बैंकहरुले पनि ऋणिलाई फोर्स नगर्ने नीति लिएका छन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सक्नेले तिर्ने र नसक्नेलाई असारमै तिर्नै पर्छ भनेर दवाव नगर्ने नीति लिएको छ ।

संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सक्नेले असारमै तिर्नुपर्ने बताए । उनले नसक्नेहरुका लागि साउन पहलिो साता आउने मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिनसक्ने बताए । ऋण तिर्न सक्षमले भने असार तिर्नु राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।