काठमाडौं – नयाँ गभर्नर नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा विचौलियाको प्रभावमा परेर सरकारले गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट हटाएको अर्थसम्बद्ध निकायमा उमेरहद आवश्यक नपर्ने व्यवस्थामा रोक लगाएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले आफु मातहतका दर्जन निकायमा उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । गभर्नर नियुक्तीको सम्मुखमा गरेको यो व्यवस्थाबाट ‘आउटडेटेड’लाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिने सरकारी तयारीकारुपमा हेरिएको थियो । तर, सरकारको यो तयारीलाई सर्वोच्चले अंकुश लगाएको हो ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन् । सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षसम्म उमेर हद रहेकोमा हटाएपछि अधविक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै योग्य ‘क्याडर’ र बजारमा नाम चलेका तथा गभर्नरको दौडमा देखिएका क्षमतावान र अर्थतन्त्र बुझेका आकांक्षीलाई पाखा लगाउँदै ‘आउटडेटेड’ व्यक्तीलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी दिने लक्ष्यसहित सरकारले नियुक्तीसम्बन्धी उमेर हदको मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियो ।