बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
बुटवलको चौराहस्थीत सुप्रिम सहकारी आर्थिक संकटमा परेको सुइको पाएपछि यतीबेला बचतकर्ताहरुले धमाधम पैसा निकाल्न थालेका छन । हुन त विगत ५ महिनादेखि नै उक्त सहकारी संकटमा परेको थियो । तर केही दिनयता बचतकर्ताले सहकारी डुब्न थालेको सुईको पाएपछि बचत झिक्ने ग्राहकहरुको लाम लागेको बुझिएको छ । उक्त सहकारीका एक सदस्यका अनुसार सुप्रिम सहकारीमा आफुले मासिक १५ हजारको जागिर गरेर दैनिक ५० रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा गर्दै आइरहेका थिए । तर १०–१२ दिनदेखि सहकारीको कार्यालय नै बन्द हुन थालेपछि आफुले बचत झिक्न बाध्य बनेको बताए । उनले भने, ‘देशैभरबाट सहकारी डुबेको खबर आएका कारणले हाम्रो पैसा पनि डुब्छ कि भनेर झिक्न आएको ।’ 

रूपन्देही र कपिलवस्तुमा कार्यक्षेत्र रहेको सुप्रिम सहकारीले बुटवल, भैरहवा र कपिलवस्तुमा गरी ५० जना जति संकलकहरूबाट दैनिक रूपमा रकम संकलन गर्दै आएको थियो। तर आफैंले जम्मा गरेको रकम नै सहकारीले जोखिममा पारको भन्दै बचतकर्ताहरू दैनिक सहकारीको कार्यालयमा धाउने गरेका छन । 

कार्यालयमा बचतकर्ताहरूको दैनिक भिड बढ्न थालेको छ । सहकारीले बचतकर्ताले रकम जम्मा गरेको आधारमा तालिका बनाएर ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँका दरले दैनिक ५० जनालाई रकम फिर्ता गर्न थालेको एक स्थानीयले बताए । 

सहकारीले अहिले सूचना जारी गरेर १० लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्ताहरूलाई ५ हजार, २५ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गरेकालाई १० हजार र त्यसभन्दा माथि जम्मा गरेकाहरूलाई २० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिरहेको सहकारीले बताएको छ । 

सहकारीले जारी गरेको तालिका अनुसार रकम फिर्ता गर्दै गए पनि सबै बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न कम्तीमा ५ वर्ष लाग्ने बचतकर्ताहरू बताउँछन्। त्यसैले त्यस सहकारीप्रती बचतकर्ताहरुको तिब्र आक्रोश देखिन्छ ।  सहकारीका कार्यकारी अध्यक्ष ओम गुरूङले संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण लगानी नउठेपछि बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न केही समस्या भएको बताएका छन। गुरूङले यही मंसिर २४ गते विशेष साधारण सभा बोलाइएको र त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गरिने बताए।

सुप्रिम सहकारीले बुटवल बजारबाट मात्रै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। तर उक्त रकम बढी ब्याज पाउने लोभमा सहकारी ऐनविपरीत बिना धितोमा लगानी गरेपछि ब्याजमात्र होइन लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो।

प्रदेश स्तरका सहकारीको अनुगमन, निरीक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ऐनले सहकारी रजिष्टार कार्यालयलाई दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भालुबाङमा सहकारी रजिष्टार कार्यालय स्थापना गरे पनि उक्त कार्यालयले सहकारीहरूको अनुगमन गरेको पाइएको छैन ।