मनोज रेग्मी, काठमाडौं । 
अस्वाभाविक रुपमा ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगी व्यापारीहरु  कार्तिक २० गते माइतीघरमा आन्दोलित भएका थिए । साथै, विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि व्याजदरको विरोधमा आन्दोलन भईरहेको छ । तर बैंकर भने मज्जाले निर्धारण गरेको व्याजदर मान्नु पर्ने तर्क गरेका छन् । यही व्याजदरको विरुद्धमा देशको विभिन्न ठाउँबाट बैंक बहिस्कार अभियान सञ्चालन गरेका छन् । चितवन, सुर्खेत,नेपालगञ्ज धनगढी,कैलाली, महोत्तरी लगायतको जिल्लाबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलन पछिल्लो समय देशको विभिन्न ठाउँसम्म पुग्न थालेको छ । 

उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक बहिस्कारको अभियान नै सञ्चालन गर्दै आईरहेका छन् । बैंकरहरुले व्याजदर बढाएर आयात र मंहगी नियन्त्रण गर्न खोजेको राष्ट्र भने यस विषयमा मौन रहेको छ ।  उच्च लागतले उत्पादन लागत बढ्ने भएकोले उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्न अवस्था आएको व्यापारीहरुको भनाई रहेको छ । हुन पनि वाणिज्य बैंकले व्याजदर हाल १८ प्रतिशत सम्म पुर्याएको छ । बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएपछि निक्षेपमा १३ प्रतिशत सम्म व्याज दिएको धेरै बैंकहरुको आधार दर १२ प्रतिशतको अवस्थामा रहेको छ । 

ऋण सम्झौता भएको समयमा भन्दा हाल दोब्बर तिर्नुपर्ने भएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।  त्यस्तै, नेपाल उद्योग महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्था रहेकोमा बैंकहरुले भने यस अवस्थालाई कमाउँने अवसरको रुपमा लिएको समेत आरोप लगाए । 

यता, होटल संघ (हान) ले पनि बैंकहरुले व्याजदर नघटाए आफुहरुले होटलहरु नै बन्द गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिईसकेको छ । व्याजदरको विरुद्धको आन्दोलनमा होटल संघ देखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत विरोध गरेका छन् ।  यही अवस्थामा व्याजदर कायम हुने हो भने, व्यापार व्यवसायी छोडेर विदेशिनुको विकल्प नरहेको उद्योगी व्यावसायीको भनाई रहेको छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पटक–पटक व्याजदर वृद्धि गर्ने, किस्ताबन्दी रुपमा सेवा शुल्क लिई कर्जा नवीकरण गर्नुको साथै, नविकरणको अवधी त्रैमासिक बनाएर कर्जा असुली गर्नुको साथै निजी क्षेत्रको व्यवसायीहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका भन्दैे आन्दोलन गरेका हुन् । लामो समय कोभिडले थलिएको व्यापार व्यवसायहरु पुरानै लयमा फर्किने सघर्ष गरिरहेको समयमा व्याजदरले व्यापारीहरुको ढाड सेक्ने स्थितीमा पुगेको व्यापारीको भनाई रहेको छ । 

नियमक निकाय भने मौन

व्याजदरको वृद्धिले विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलन भईरहेको अवस्थामा नियमक निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक भने मौन रहेको छ । बैंकहरुले मनोमानी रुपमा बढाएको व्याजदर कम गर्न तिर राष्ट्र बैंकको ध्यान गएको पाईदैन । कार्तिक १८ गते काठमाडौंको एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश कुमार श्रेष्ठ आन्दोलन गरेर मात्रै व्याजदर नघट्ने बताएका थिए ।  श्रेष्ठका अनुसार ‘माइतीघरमा जुलुस निकालेर व्याजदरको समस्या समाधान हुदैन, उत्पादन संरचना परिवर्तनको लागि सबै उद्योग व्यावसायीहरु लाग्नुपर्छ, आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट रहेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्तो किसिमको उत्तरचढाव आइरहने’ बताएका हुन् । 

किन घटिरहेको छ बैंकप्रतिको विश्वास ?

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्यापक रुपमा व्याजदर वृद्धि गरेपछि सर्वसाधारण विस्वास उढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले मनोमानी रुपमा व्याजदर बढाएपछि सर्वसाधारणको विस्वास उड्न थालेको हो ।  ऋण लिनको लागि बैंकहरुले सम्झौता हुनुपर्व ८ प्रतिशत मात्र व्याज लिने र पछि क्रमै संग व्याजदर बढाउदा सर्वसाधारण बैंकबाट आक्रान्त भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘एकिकृत निर्देशन २०७८’ को कर्जाको व्याजदर शिर्षकको बुदा (८) अनुसार ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन । भनि स्पष्ट रुपमा लेखेको भएपनि बैंकहरुले प्रिमियम दर नै घटबढ गरेर ऋणीहरुबाट असुल उपर गरिरहेका छन्  । 

चालु पुँजी कर्जा सीमामा व्यवसायीहरूको असहमति

व्यवसायीहरूले बुधबार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँगको भेटमा समेत  उद्योगको चालु पुँजी आवश्यकता मध्यनजर गरी सो आधारमा ऋण प्रवाह गर्न पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएका छन्। 

यस विषयमा उनीहरुले भनेका छन, ‘यस्तो कर्जा सीमाले वर्षको एक सिजनमा वर्ष भरिलाई चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गरि भण्डारण गरी राख्ने प्रकृतिका उद्योगहरू बन्दै हुने अवस्था आउँछ।’ व्यवसायीहरूले यस्तो कर्जा सीमाको व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूसँग कच्चा पद्धार्थ आयातदेखि बिक्रीसम्म करिब ६ महिना लाग्ने र त्यो अवधिमा सञ्चालनको लागि व्यवसायीहरूले बैंकबाट पाइरहेको चालु कर्जामा समेत सीमा लगाइएको कारण बन्द हुने अवस्था रहेको बताएका हुन्।

राष्ट्र बैंकले भने कर्जा लगानी नै रोकिएको नभएर वार्षिक कारोबारको आधारमा सीमा निर्धारण गरिएकोले व्यवसायीहरूले भने जस्तो समस्या नरहेको बताउँदै आएको छ।  व्यवसायीहरूले भने राष्ट्र बैंकले कर्जामा सीमा राख्नुभन्दा कर्जा उपयोगितामा सुक्ष्म निगरानी गरेर दुरुपयोग गर्ने वा पुँजी पलायन गराउन खोज्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि संस्थाहरूको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरेर कर्जा सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले नविकरण हुने सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  यो व्यवस्थालाई पनि व्यवसायीहरूले अव्यवहारिक बताइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले यो चालु पुँजी कर्जा सीमा कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्षसम्म भने पहिलो वर्ष ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशतसम्म बक्यौता रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।