बैंकिङ्ग समाचार काठमाडौं । 
बैंकिङ्ग बजारमा यतीबेला तरलता अभावको विकराल स्थिती पैदा भएको छ । कर्जाको माग लगातार बढिरहेको छ । तर बैंकहरुले विभिन्न कर्जामा मार्जिन लगाएका छन । थप कर्जा नपाउँदा यकातिर व्यवसाय गर्नेहरु मारमा परेका छन भने अर्कातिर विभिन्न कृषकहरुले आवश्यक व्यवसाय विस्तार गर्न सकेका छैनन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ४७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन् ।

यति धेरै कर्जा लगानी हुँदा पनि बैंकबाट परिचालित रकम कहाँ गयो भनेर ठ्याक्कै भन्न बसैले पनि सकिरहेको अवस्था छैन । यती धेरै मात्रामा सरकारी रकम खर्च हुँदा पनि बैंकहरुमा कसरी तरलताको समस्या सिर्जना भयो ? तरलता अभावको विषयमा यसको सामान्य जवाफ हो– कर्जा लगानी धेरै भयो तर निक्षेप आएन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिले बजारमा तरलता अभाव हुनुको कारण कोरोना महामारीको उत्थानलाई मान्छन् ।

‘कोभिड पछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानले गति लिदा यो समस्या देखियो’ डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा भन्ने गरेका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको प्रवाह गरेको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई उपभोग्य वस्तुहरु र विलासितामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले उपभोग्य शिर्षकमा जाने कर्जामा वृद्धि भएको तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको दायरा पुर्याउन पनि बैंकहरुलाई धौं धौँ परेको बताउँछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६६.४ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १२.३ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १९.७ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ८ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.७ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १३.३ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । 

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा २८.४ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा १३.३ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पूँजी कर्जा १५.२ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) १७.५ प्रतिशतले बढेको छ भने ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ६१.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा २४.३ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा २.२ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।

कुन क्षेत्रमा कति लगानी ?

अन्य क्षेत्रः ७ खर्ब २७ अर्ब

१६ वटा वाणिज्य बैंकले कृषिमा आधारित कर्जा ११ प्रतिशत पनि पुर्याउन सकेनन  

२६ वाणिज्य बैंकहरु मध्येमा कृषि क्षेत्रमा १६ वटा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको लागनी सिमा पुरा गर्न सकेका छैनन । कृषि क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी लगानी गर्नेमा कृषि विकास बैंक रहेको छ । जसले ३१ प्रतिशत लगानी गरेको छ भने सबै भन्दा कम लगानी गर्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जामध्य ८.८४ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । यो राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभन्दा ४ प्रतिशतले कम हो । यस्तै राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमामा पुग्न नसक्ने बैंकहरुमा नबिल बैंकले कृषिमा ११.२९ प्रतिशत लगानी गरेको छ भने स्टन्र्ड अफ चाटर्ड बैंकले ११ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकले ९.२४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको छ । 

यस्तै बैंक अफ काठमाडौंले ९.४० प्रतिशत, एनआइसी एसिया बैंकले ११.३८ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले १०.९६ प्रतिशत, कुमारी बैंकलले ९.५० प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले १०.३८ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले ११.६६ प्रतिशत, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले १०.०५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले १०.७८ प्रतिशत, मेगा बैंकले ११.४६ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ११.८५ प्रतिशत, मेगा बैंकले १०.३९ प्रतिशत र सिभिल बैंकले ११.०४ प्रतिशत कृषिमा आधारित कर्जा लगानी गरेका छन ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कृषि कर्जा लगानी १२ प्रतिशतको सिमा पुरा गरेका  बैंंकहरुमा सिटिजन बैंकले १२.१६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले १८.८५ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १२.४८ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले १२.८४ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १२.५६ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले १२.४३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२.३९ प्रतिशत, सानिमा बैंकले १२.१ प्रतिशत र सनराईज बैंकले  १२.२८ प्रतिशतसम्म कृषिमा आधारित कर्जा उपलब्ध गराएका छन् ।

साना तथा मझौला व्यवसायमा १८ वटा वाणिज्य बैंकको न्युन लगानी 

साना तथा मझौला व्यवसायको लागि राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायको लागि कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर १८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले निकै कम मात्रामा यो शिर्षकमा कर्जा लगानी गरेका छन ।

साना तथा मझौला व्यवसायमा कम लागनी गर्ने बैंकमा बैंक अफ काठमाडौंले ८.६९ प्रतिशत, सन्चेरी बैंकले ६.४७ प्रतिशत, सिभिल बैंकले ८.३८ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ७.२२ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६.२८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले १.६३ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ९.६० प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले ५.९८ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले ९.०३ प्रतिशत, नबिल बैंकले ७.४४ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले १०.६६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३.४७ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले ६.२७ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ५.८० प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकले ७.७४ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ५.९४ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले ८.२१ प्रतिशत, र स्टान्र्ड चाटर्ड बैंकले १.८२ प्रतिशत तोकिएको भन्दा कम लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङले जनाएको छ । 

यसका साथै कृषि विकास बैंकले २४.३१ प्रतिशत, सिटिजन बैंकले ११.४२ प्रतिशत, मेगा बैंकले ११.१३ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १६.२२ प्रतिशत, एनआइसी एसिया बैंकले ११.०२ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ११.०६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १८.७७ प्रतिशत, र सनराइज बैंकले ११.०३ प्रतिशत गरी कर्जा साना तथा मझौला व्यवसायमा तोकिएको कर्जा लगानी पुरा गरेका छन । तोकिएको अवधिभित्र यस्ता निर्देशित कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा हुन आउने नपुग रकमको आधारमा बैंकहरूलाई हर्जाना लगाइन्छ । 

बैंकहरूले सो समयको कर्जामा कायम अधिकतम ब्याजदरको आधारमा नपुग रकममा हर्जाना लगाइनेछ । राष्ट्र बैंकले २०८२ सम्ममा बैंकहरूलाई क्रमिक रूपमा कृषिमा १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र साना तथा मझौला व्यवसायमा पनि १५ प्रतिशतसम्म कर्जा जारी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले दिएको छ । 

हुण्डी कारोबार मौलाउँदा अर्बौ रकम बैंकिङ्ग च्यानलबाट बाहिर 

विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा वर्षेनी ८ खर्ब भन्दा बढि रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह दिन प्रतिदिन वृद्धि भएको छ । यसँगै हुण्डी कारोबार पनि बढिरहेको छ । हुण्डी कारोबारबाट बार्षिक अर्बौ रकम बैंकिङ्ग च्यानलबाट बाहिर रहेको खुद राष्ट्र बैंककै आंकलन छ । हुण्डी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने अवैध तरिका हो । जसमा राज्यले तोकेको बाटोबाट पैसाको कारोबार नगरी अवैध तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पैसाको कारोबार हुन्छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार वैध तरिकाले भन्दा हुण्डीबाट पैसा पठाउँदा छिटो र कम शुल्क लाग्ने भएकाले मान्छेहरु हुण्डीको कारोबारमा लाग्ने गरेका हुन् ।

विभिन्न व्यवसायीको आवरणमा गिरोहले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पैसाको ओसारपसार गर्ने तथा आपराधिक क्रियाकलापको लागि समेत हुण्डी हुने गरेको अपराध महाशाको अध्ययनले देखाएको छ । हुण्डी मार्फत कतिपय नेपालीले कालो धनलाई सेतो पार्न पनि प्रयोग गर्ने गरेको अनुमान प्रहरीको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले हुन्डी कारोबार रोक्ने काम सहज नभएको बताए । ‘अवैधानिक च्यानलबाट आउने भएकाले हुन्डीलाई रोक्न गाह्रो छ ।’ उनले भने । तर धेरै हदसम्म विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले समेट्ने उनको भनाई छ । विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐन हुँदाहुँदै पनि कहि न कहिँबाट यस्तो कारोबार हुने गरेको प्रवक्ता भट्टको भनाई छ ।

क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार बढ्दा बैंकिङ्ग च्यानलमै आउँदैन अर्बौ रकम 

सिंगापुरको क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ट्रिपल ए ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा १।४५ प्रतिशत जनसंख्याको क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी छ । ट्रिपल ए ले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताहरूको विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना क्रिप्टो प्रयोगकर्ताहरू रहेको उल्लेख छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्दा सर्वसारण ठगिने, अवैधानिक रूपमा रकम बाहिरिने र स्वदेशी पुँजी पलायन हुने भएकाले यसलाई कानुनी मान्यता नदिइएको नेपाल राष्ट्र बताउँछ । ४ लाख २३ हजार भन्दा बढिले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्दा पनि अर्बौ रकम बैंकिङ्ग च्यानलभन्दा बाहिर रहेको आंशका गरिएको छ ।  नेपालजस्तो पुँजी दुर्लभ वा न्यून पुँजी भएको देशबाट क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् पुँजी बाहिरिने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन ।