काठमाडौं – ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले मुलुकलाई दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि सबै निकाय चनाखो बनेका छन् । यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो । यसपछि, यही वर्ष आगामी दुई वर्षका लागि नेपाल फेरी ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ ।

यससँगै विभिन्न सरकारी निकाय चनाखो बन्न थालेका छन् । पर्याप्त कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा अभाव देखाउँदै एफएटीएफले आगामी २ वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । यसअघि २०१४ मा विभिन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानून निर्माण गरेपछि नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्केको थियो ।

तर, बनेका कानून कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध नबनेको एफएटीएफको आरोप छ । ४० मापदण्डमध्ये धेरैजसोमा कमजोर अनुपालना देखिएपछि ग्रे लिस्टमा परेको हाे । यससँगै, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानून कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका हुन् ।

यसअघि बीमा क्षेत्रबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खासै ध्यान नदिने प्राधिकरणले पनि विभिन्न व्यवस्थाहरूमा कडा गर्न थालेको छ । एफएटीएफल नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित नियम कानून कार्यान्वयन गर्न नसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नै कालो धन धमाधम सेतो बनिरहेको आरोप लगाएको थियो । यसबाहेक, बीमामार्फत समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।

ठूला रकमको बीमा लेख खरिदमार्फत अवैध धन वैध बनिरहेको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार र नियामकीय भूमिकामा रहेको बीमा प्राधिकरणले विभिन्न माध्यम अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । यही विषयलाई मध्यनजर गरेर प्राधिकरणले रणनीति अघि बढाएको हो । प्राधिकरणले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण रणनीतिक कार्य योजना, २०८१–८५’ सार्वजनिक गरेको छ ।

यो योजना यही वर्ष २०८१ को चैतमा नै सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरण कानमा तेल हालेर बसिरहेको थियो । यद्यपि, ग्रे लिस्टमा नेपाल परेपछि भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषय अघि बढाएको हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्दा समय लागेको प्राधिकरणको नियमन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण शाखाका उपनिर्देशक पदम प्रसाद सोडरी बताउँछन् ।

उनले बीमा प्राधिकरणले बनाएको रणनीतिमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परिसकेपछि केही थप बुँदा बनाएर काम गरिरहेको बैंकिङ्ग समाचारलाई जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले बनाएको राष्ट्रिय रणनीति अनुसार सबै निकायहरूले आफ्नो आफ्नो कार्यनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरूप बीमा प्राधिकरणले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।’

यस्तै, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्ण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको मुख्य कारण समयमा नै कानूनी व्यवस्था परिपालना नहुनु बताउँछन् । सरकारले बनाएको नीतिगत व्यवस्था अनुसार पनि रणनीति जारी गरेतापनि विभिन्न सर्कुलर पास गर्दा समय लागेको उनले बताए । यस आधारमा सबै निकायले आ–आफ्ना स्थानबाट कानून पालना गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई केही गर्न सकिन्छ ।

रणनीतिक कार्य योजनामा के छ ?
नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धित ५ वर्षे रणनीतिक कार्य योजना जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक कार्य योजनासँग समन्वय हुने गरी बीमा क्षेत्रका लागि कार्य योजना जारी गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण रणनीतिक कार्य योजना २०८१–८५ नाम दिइएको पञ्चवर्षीय कार्य योजनामा बीमा क्षेत्रका माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको उप निर्देशक सोडारीले जानकारी दिएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार कार्य योजनामा बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तहदेखि व्यवस्थापकीय तहसम्मका सबै कर्मचारीको फिट एन्ड प्रोपर टेस्टको व्यवस्था गर्नेछ । यस्तै, सीमा कारोबार, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना पूर्ण रुपमा डिजिटलमाध्यमबाट आदानप्रदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक, बीमकले बीमासम्बन्धी सूचनाहरू नियमनकारी निकाय लगायत अन्य सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउने विषय समावेश छ ।

कारोबारका आधारमा बीमकको वर्गीकरण गर्ने, समग्र बीमा क्षेत्रमा बीमा कारोबारका आधारमा जोखिम मूल्यांकन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा हाते पुस्तक प्रकाशन गर्ने, बीमा कम्पनीले समेत प्राधिकरणको रणनीतिक योजनासँग मेल खाने गरी रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बीमकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि संयन्त्र बनाएर लागू गर्नुपर्ने लगायतका रणनीति समावेश गरिएका छन् ।

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ । गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी आय बनाउने अर्थात् कालो धनलाई सेतो धन बनाउने प्रक्रियाको सबै प्रयास एवं क्रियाकलापलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्रोतको रूपमा लिनुपर्दछ ।

वित्तीय संस्थाहरूले अर्काको स्वामित्वमा रहेको पैसा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र आफ्नो साथ राख्ने हुँदा दुरुपयोग हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । त्यसैले पनि वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसाबले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्छ ।