मनोज रेग्मी, काठमाडौं । 
यतीबेला लघुवित्त पीडितहरु विभिन्न मागसहित ‘लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति’ का नाममा काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न थालेका छन । उद्देश्यका साथ वितरण गरिएको ऋणले सर्वसाधारण नागरिकलाई महंगो व्याज तिर्न बाध्य बनाएको र लघुवित्तहरू ऋणीको हितलाई बेवास्ता गर्दै जसरी भए पनि धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने ध्यानमा लागेको उनीहरुको मुख्य आरोप छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले तोके अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य क्षेत्र सदस्यहरुलाई लघुकर्जा दिने, त्यस्तो कर्जा परिचालनमा सहयोग गर्ने, उक्त कर्जाको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने र कर्जा असुलउपर गर्ने हो।

ग्रामीण भेगमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै आयआर्जन वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट लघुवित्त वित्तीय संस्था विचलित हुन लागेको आशंका चौतर्फी रुपमा गरिएको छ । गाउँघरमा चुनावको रौनकता छाएको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता जिल्ला र गाउँतिर प्रचारमा लाग्दै गर्दा लघुवित्त पिडित भने सडकमा उत्रिएका छन । लघुवित्तले ऋण दिँदा महिलालाई प्राथमिकता दिन्छन् तर समयमा चुक्ता गर्न नसक्दा महिलाहरू सामाजिक तथा शारीरिक दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका छन । कतिपय त मानसिक रोगको दलदलमा फसेका छन भने कतिपय आत्महत्याकै संघारमा पुगेका छन । 

गुल्मी र पाल्पाका लघुवित्त पीडितहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो गर्दै लघुवित्त संस्थाबाट दिनहुँजसो आउने ज्यादती र धम्की रोक्न निवेदन नै दिएका छन । तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट र तिनाउ गाउँपालिकाका पीडित महिलाले मेरो माइक्रो फाइनान्सविरुद्ध उनीहरूले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी नै दिएका छन । लघुवित्त संस्थाले अत्यधिक ब्याज असुल्ने, ऋण तिर्न नसक्दा विभिन्न गालीगलौज, धम्की दिने गरेपछि उनीहरू विस्थापित भएको उनीहरुको भनाई छ । लघुवित्तका कर्मचारीले थर्काउने, धम्काउने, गालीगलौज गर्ने गरेको पीडित महिलाहरूले बताउँछन ।  

विशेषगरी लघुवित्तहरुले सुरुमा अनेक प्रलोभन र आश्वासन देखाउने र समुह बनाइ ऋण दिने र ऋण तिर्न नसकेपछि महिलाका गरगहना र गोठमा भएका वस्तु नै लगिदिनेसम्मको हर्कत गरेको विभिन्न जिल्लाका लघुवित्तका पिडितहरु बताउँछन । सल्यान क्षेत्रमा सञ्चालित किसान, मिर्मिरे, स्वदेशी, चौतारी, लक्ष्मी, चेतनालगायत लघुवित्तहरुले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्ने र ब्याज असुलउपर गर्न ग्राहकहरुलाई अनावश्यक तनाव दिने गरेको अरोप विभिन्न महिलाहरुले गरेका छन । उनीहरुले लघुवित्तमा थुप्रीएको कर्जाको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा लघुवित्तको धम्की र श्रीमान्को कुटाइ समेत सहनुपरेको गुनासो गर्छन । 

५९ लाख ग्राहकमध्य महिला मात्रै ९७ प्रतिशत 

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म ७७ वटै जिल्लामा लघुवित्त संस्थाहरुको सेवा पुगेको छ । पहुँचमा विस्तार हुँदा करिब ५९ लाख घरपरिवारले लघुवित्त सेवा लिएका छन । तीमध्ये करिब ९७ प्रतिशत महिना छन । यस्तै, करिब ३३ लाख ३१ हजार ऋणीले लघु कर्जा लिएका छन । ऋणीमध्ये पनि करिब ९७ प्रतिशत महिला छन । गत असारसम्म मुलुकभर ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन । ०७८ चैतसम्ममा देशभरका लघुवित्तले ४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने उनीहरूसँग १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बचत छ । लघुवित्तहरूले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ब्याजको सीमा तोकेपछि भने १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेको उनीहरूले बताएका छन । ग्रामीण भेगमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै उनीहरूको आयआर्जन वृद्धि गरी मुलुकको गरिबी निवारण गर्ने काममा लघुवित्तको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि केही बेथितिहरू अझै सुधार हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू र लघुवित्तकर्मीहरु नै स्वीकार्छन । 

राष्ट्र बैंक मौन 

केही महिनाअघिबाटै लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउँदै गर्दा लघुवित्त बैंकर्स संघले गम्भीर ध्यानकर्षण गरेको थियो । यती हुँदा पनि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने यस विषयलाई वेवास्ता गर्दै मौन बस्यो । पछि सरकारले उक्त सघर्ष समिति कानुन  विपरित काम भएको भन्दै कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त मुद्दामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिँ कतैबाट सूचना निकालेन । तर फेरि लघुवित्तहरुले ज्याजती गर्न थालेपछि पिडितहरु सडकमा आएका छन ।  लघुवित्तहरू आफ्नो उद्देश्यविपरीत नाफामुखी हुँदा कमाइ धेरै हुने गरेको र यसको असर ती कम्पनीको सेयर मूल्यमा पनि देखिन थालेको विज्ञहरु बताउँछन ।

ग्राहको आवश्यकतालाई मध्यनजर नगरी कुन क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्दा संस्थालाई धेरै नाफा हुन्छ भन्नेमा लघुवित्त संस्थाहरू केन्द्रित भएको विभिन्न ठाउँबाट आरोपहरु आइरहेको छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियामक निकायको निर्देशनविपरीत आवास निर्माण, घरजग्गा, टेलिभिजन, मोबाइल खरिद गर्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू स्वीकार्छन । 

के भन्छ लघुवित्त बैंकर्स सघं ? 

यता लघुवित्त बैंकर्स सघंका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले भने विगतमा आफूहरूमा केही समस्या भए पनि पछिल्ला वर्षमा तीनमा धेरै हदसम्म सुधार भएको र सेवाको गुणस्तर पनि अभिवृद्धि भएको दाबि गर्छन । उनी भन्छन ‘वित्तीय पहुँच नपुगेका ग्रामीण भेगमा विपन्न र गरिव निमुखा वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन लघुवित्तको भूमिका उल्लेखीय छ । विगतमा केही कमजोरी भएपनि अहिले धेरै कुराहरु सुधारिएका छन ।’ यसका साथै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नककपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।