बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै तोकिएको सीमाभन्दा चुनावमा धेरै खर्च हुने गरेको बताउँदै आएका छन्। केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका नेता सशाङ्क कोइरालाले अघिल्लो चुनावमा आफ्नो खर्च करोडमा पुगेको बताएका थिए।

गत साउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले "धेरै खर्च गर्न नसके र अनेक तिकडम गर्न नजाने" चुनाव जित्नै गाह्रो रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। केही वर्ष अघि एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले 'साझा सवाल' कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन आयोगलाई बुझाइने चुनावी खर्च विवरण र वास्तविक खर्च फरक हुने गरेको हाकाहाकी सार्वजनिक गरेका थिए। निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने गरेका खर्चको मामिलामा कडिकडाउ गर्न नसकेको भन्दै धेरैले निर्वाचन आयोगको पनि चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।

चुनाव किन महँगो भयो?

निर्वाचन आयोगको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू नै नेपालमा अहिले पैसा हुनेहरू मात्र चुनाव जित्ने अवस्था आएको बताउँछन्। "जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मानसिकताका कारण खर्च सीमाले उहाँहरूलाई बाँध्न नसक्ने रहेछ," पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने।

"टिकटदेखि मतसम्म हामीले किन्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चुनाव महँगो भयो भनेर उम्मेदवारले नै भन्ने गरेका छन्," उनले थपे।आयोगले तोकेको खर्च सीमा अनुपयुक्त नभएको अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको तर्क छ।"अहिले आयोगले सीमा केही बढाएको पनि छ। तर यहाँ के भयो भने वैचारिक प्रतिस्पर्धा मात्रै हुन थालेको देखियो," उनले भने।

"त्यसकारण निर्वाचन आयोगले जे जति गर्न खोजे पनि यो [खर्चको सीमा] कृत्रिम र कर्मकाण्डी हुन पुगेको छ। विगतमा त्यही भएको हो अहिले पनि त्यही हुँदैछ।"

समाधान के होला?

नेपालका चुनावमा बढ्दै गएको खर्चलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कैयौँ पक्षलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू औँल्याउँछन्। तीमध्ये एउटा प्राइमरी इलेक्शन पनि भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल बताउँछन्।"शुरूमा उम्मेदवार नै मतदान प्रक्रियाबाट चयन गरियो भने धेरै हदसम्म खर्चको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ," उनले थपे। त्यसमा अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती पनि सहमत देखिन्छन्।चुनावी प्रचारप्रसारको अवधि घटाएर पनि केही हदसम्म खर्च कम बनाउन सकिने पोखरेलको सुझाव छ।

"अहिले हामीले प्रचारप्रसारका लागि दिँदै आएको समय लामो भयो त्यसलाई घटाउनुपर्ने देखिन्छ। बढीमा दुई हप्ता चाहिन्छ।"साथै उम्मेदवार अथवा दलले गर्ने खर्चको स्रोत पहिचान गरी स्रोतमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि उनी सुझाउँछन्।"चन्दादाताको हकमा पनि सीमा तोक्नुपर्ने र उसले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनि सीमाभन्दा बढी दिएको पाइएमा दण्डित गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिन्छ," पोखरेलले थपे।

खर्च नियन्त्रणमा मतदाताको पनि उत्तिकै भूमिका रहने उनी बताउँछन्। "अर्कोतर्फ मतदाता सानोतिनो लोभमा फस्ने र कहाँबाट पैसा लिएर आएको भनी प्रश्न उम्मेदवारलाई गर्न नसक्दा पनि चुनाव महँगो हुँदै गएको हो।" दल तथा उम्मेदवारले बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत्‌ मात्र आयव्ययका काम गर्नुपर्ने लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आए पनि त्यसमा आयोग सफल हुन नसकेको पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती स्वीकार्छन्।

अधिकतम सीमा तय

आयोगले आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा तोकिसकेको छ। निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफलका आधारमा खर्चको अधिकतम सीमा तोकिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।

आयोगले गत भदौ ३१ गते कायम मतदाताका आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत भार निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालाई र निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २०/२० प्रतिशत भार तोकिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको हकमा कति?

आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रमाणलीबमोजिम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको हकमा अनुसूची-१ मा उल्लिखित पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ। अनुसूची-२ मा उल्लिखित १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख र अनुसूची-३ का ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने छ।

अनुसूची-४ का ५२ वटा क्षेत्रमा ३१ लाख र अनुसूची-५ का २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च सीमा ३३ लाख रुपैयाँ तोकिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रदेशसभाको हकमा कति?

अनुसूची-१ मा उल्लिखित ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख, अनुसूची-२ का १४३ क्षेत्रमा १७ लाख र अनुसूची-३ का ५६ वटा क्षेत्रमा १९ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। आयोगका अनुसार अनुसूची-४ का २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र अनुसूची-५ मा उल्लिखित ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्चको सीमा २३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

समानुपातिकको हकमा के छ?

यो निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको हकमा प्रत्येक राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवार सङ्ख्यानुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन्।प्रदेशसभाको हकमा सूचीकृत उम्मेदवार सङ्ख्यानुसार प्रतिउम्मेदवार एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने आयोगले व्यवस्था गरेको छ।

कुन-कुन शीर्षकमा खर्च गर्न पाइन्छ?

आयोगले निर्णय गरेअनुसार विभिन्न आठवटा शीर्षकमा चुनावी खर्च गर्न पाइने छ।

-मतदाता नामावली खरिद

-प्रचारप्रसार सामग्री

-गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया

-छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत)

-कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन

-सवारीसाधन

-ढुवानी

-अन्य प्रचारप्रसार

(गनी अन्सारी, बीबीसी न्यूज नेपाली)