बैकिङ्ग समाचार ।
चालु आर्थिक वर्षको बैंशाख अर्थात १० महिनासम्ममा वित्तीय क्षेत्रबाट आयकर स्वरुप सरकारलाई आउने राजस्व करिब २२ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.३ प्रतिशतले अर्थात ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँले थोरै हो।

गत आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा बैंक वित्तीय संस्थाले कूल २३ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ आय करका लागि रकम छुट्याएका थिए । यो एक वर्षको अवधिमा बैंक वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन हुने क्रम पनि बढेको हुनाले सरकारलाई आउने आयकरमा केही गिरावट आएको देखिन्छ।

मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई आयकरमा समेत केही छुट दिने व्यवस्थाका कारण पनि आयकरमा कमी आएको हो । यो अवधिमा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन सरकारी तवरबाट नै सहुलियत दिन अपेक्षा देखाएर मर्जरमा जान प्रेरिरत गरीएको अवस्थाले पनि आयकर घट्न गएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंक, २३ विकास बैंक, २२ फाइनान्स कम्पनी र ८९ लघुवित्तीय संस्थाले गरेको नाफाबाट सरकारलाई आयकरवापत बुझाउने रकम करिब २३ अर्ब देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरुले सरकारलाई आयकर स्वरुप कर अधिको नाफाबाट ३० प्रतिशत रकम आयकर प्रयोजनका लागि छुट्याउनुपर्छ। यसरी छुट्याएको रकम किस्ताबन्दीमा बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारलाई भुक्तानी गर्छन्। बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने आयकर बापतको रकम करिब २३ अर्ब भएपनि पुर्ण रुपमा सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेका भने छैनन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्जन हुने सम्पुर्ण नाफाको पुर्ण रुपमा आयकर भुक्तानी गर्छन् । बैंकहरुले त्यसलाई किस्ताबन्दीमा त्रैमासिक रुपमा पनि भुक्तानी गरेका हुन्छन् ।

पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीका कारण सरकारी चालु खाता घाटामा जानु तथा सरकारको लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेका कारण बैंक तथा विकास बैंकले सरकारलाई चैतसम्मको कर तिर्ने निर्णय समेत गरेको अवस्था छ। सरकारको दैनिक खर्चका लागि नै पैसा अभाव भएपछि सरकारले कर उठाउनका लागि मात्र भएपनि कोरोना नियन्त्रणका लागि लागु गरेको लकडाउनलाई समेत अस्थाई रुपमा खुला गरेको छ । यसै अवधिमा बैंक वित्तीय संस्थालाई सरकारी तवरबाट आएको निर्देशन अनुसार कर तिर्ने निर्णय समेत गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २७ वाणिज्य बैंकले मात्र २० अर्ब ६४ करोड ४० लाख रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी २३ विकास बैंकले २ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयँँ, २२ फाइनान्स कम्पनीले १४ करोड ३० लाख र ८९ लघुवित्तीय संस्थाले एक अर्ब ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात त्यती रकम आयकरका लागि छुट्याएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २८ वाणिज्य बैंकले २१ अर्ब ९ करोड २० लाख रुपैयाँ, ३२ विकास बैंकले २ अर्ब २ करोड, २४ फाइनान्सले २२ करोड ६० लाख र ९१ लघुवित्त विकास बैंक एक अर्ब ९६ करोड ९० लाख रुपैयाँ आकरका लागि छुट्याएका थिए ।

कोरोना संकटको समयमा सरकालाई तिर्नुपर्ने कर सरकारले भनेको समयमा नै तिर्ने भनेर केही दिन अघि मात्र वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर एसोसिएसनले निर्णय गरेको थियो । 

बैंकर्स संघले निर्णय गरेको केही दिन लगत्तै विकास बैंकको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले पनि सरकारलाई असार ७ गतेसम्ममा कर तिर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बैैंकर्स र डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले गरेको निर्णय अनुसार पनि माथि उल्लेखीत सम्पुर्ण रकम सरकारलाई आयकर स्वरुप आउने भने होइन । त्यसमा पनि संस्थाहरुले किस्ता अनुसार भुक्तानी गर्नेछन् । तर, आर्थिक वर्षको समाप्त हुदाँसम्म सम्पुर्ण कर रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयकरका लागि छुट्याएको रकम रु हजारमा: