काठमाडौं – पूर्व अर्थसचिवहरुले अर्थमन्त्रालयलाई सम्पत्ती सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयको मातहत ल्याउन सुझाएका छन् । अर्थमन्त्रालयले आज समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै लयमा ल्याउने विषयमा गरेको छलफलका क्रममा बोल्दै सम्पत्ती सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयको मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाएका हुन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन १६ गते समपत्ति सुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयबाट खासेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । सोक्रममा उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयबाट खोसेका थिए । त्यसयता सरकारले यी तीन निकायलाई दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप समय–समयमा उठ्ने गर्छ ।
यस्तै, २०८० चैत यता सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागको अधिकार खोसेर मुद्धामामिला हेर्न नमिल्ने बनाइएको छ भने राजश्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव अर्थतन्त्र सुधारका लागि बनेको अध्ययन टोली लगायतले दिइसकेका छन् । यसैबीच, नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । नेपालले सम्पत्ति सुद्धीकरणसँग सम्बन्धीत मुद्धामामिला हेर्न नसकेको, खुलमखुला अवैध धन वैध बनिरहेको लगायत आरोप लगाउँदै ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले २ वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा हालेको हो ।
यसअघि २०१० देखि २०१४ सम्म समेत नेपाल यो सूचीमा परेको थियो । तर, तत्कालिन समय कानून निर्माण गरेर एफएटीएफले यो सूचीबाट बाहिर निकालेको थियो । अहिले भने बनेका कानून कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरी यो सूचीमा हालेको हो । यसैबीच, पूर्व अर्थसचिवहरुले सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागलाई अर्थमन्त्रालयको मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाएका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयबाट आएको जानकारीअनुसार आज बसेको छलफलमा उपस्थित पूर्व अर्थसचिवहरुले यस्तो सुझाएका हुन् । छलफलमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई समेत अर्थमन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । छलफलका क्रममा पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व अर्थ सचिव डा. बिमल कोइराला, पूर्व अर्थ सचिवहरु रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा। राजन खनाल, शिशिर ढुङ्गाना, मधु मरासिनी, पूर्व राजस्व सचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी थिए ।



About Us
प्रतिक्रिया