‘भारतमा ‘इडी’ जस्तै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ’

काठमाडौं – सरकारले २०८० साल चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार खोसेर विभिन्न १३ वटा निकायमा विभाजन गर्‍यो । त्यसयता, सम्पत्ति शुद्धीकरणले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको छैन । नयाँ उजुरी लिन सकेको छैन र उजुरी नै नलिएपछि कारबाही गर्न सकेको छैन । २०८० चैत अघि नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ (एफआईयू)मा आउने हजारौँ उजुरीमध्येबाट छानिएर अनुसन्धानका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि आउँथ्यो । त्यसयता चाहिँ ती उजुरी राजश्व अनुसन्धान विभागसहित नेपाल प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जान्छ ।

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान ती निकायले धेरै गर्दै आइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरी र अख्तियारले गर्दै आइरहेका छन् । राजश्व अनुसन्धानले समेत यो विषयमा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । अधिकार कटौती भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २ हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका पुराना उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विगत १३ वर्षको अवधिमा परेका बेनामे र व्यक्तिगत दुस्मनीका आधारमा परेका ती उजुरीको फाइल यो विभागले अघि बढाइरहेको छ । यही सिलसिलामा पछिल्लो ६ महिनामा ५५ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिगो राखेर मुद्दा दायर गरेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग कमजोर बन्दा विभिन्न १३ वटा निकायले यसको अधिकार पाएका छन् । ती निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएका छन् ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमन गर्ने गरी २६ वटा निकायले अधिकार पाएका छन् । तर, शक्तिशाली विभाग कमजोर बन्दा यो विभागले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न पाएको छैन । हालसालै नेपाललाई आगामी २ वर्षका लागि ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ ।

‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दैमा कालोसूचीमा नै पर्ने भन्ने हुँदैन । नेपाल आगामी १ वर्ष भित्रै यो सूचीबाट बाहिर निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एफएटीएफले प्रत्येक १० वर्षमा आफ्ना सबै देशको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मूल्यांकन गर्छ । यहीक्रममा एफएटीएफको सन् २०२२ मा ६ महिना गरिएको अनुसन्धानबाट नेपाल दोस्रो पटक खैरो सूचीमा परेको हो ।

२०१० मा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि २०१४ मा निस्केका थियौं । त्यसक्रममा हामीले विभिन्न ऐन कानून बनायौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन पहिला नै बनिसकेको थियो । सुपुर्दगी ऐन, सङ्गठित अपराध ऐन र पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन बन्यो र यससँग सम्बन्धित विभाग गठन भयो । यी कानून निर्माण गरेपछि एफएटीएफ सहमत बन्यो र नेपाललाई यो सूचीबाट निकाल्यो । सन् २०१४ भित्र बनाइएका कानून कार्यान्वयनको पाटो फितलो बनेपछि यसपटक फेरी ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो । एफएटीएफले आफ्ना ४० वटा धारालाई कार्यान्वयनका लागि ११ वटा कोठामा बाँडेको छ ।

तीमध्ये पहिलोमा नीति र जोखिमको विषय उठान गर्छ । दोस्रो बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय समन्वयको विषय उठान गर्छ । तेस्रोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित उजुरी र कारबाहीको विषय हेर्छ । चौथोमा नियामकीय निकायले कानून पालना गरिरहेको अवस्था, पाँचौँमा अनुसन्धान निकायको क्षमता हेर्छ र छैटौँमा अनुसन्धानको पक्ष तथा ७ मा अनुसन्धानपछिको प्रतिफल हेर्छ । यस्तै, आठौँमा ती विषयको ‘रिकभरी’को पाटो हेर्छ भने ९/१०/११ मा ‘टेरेरिस्ट फाइनान्सिङ’ रोक्न नेपालले बनाएका संरचना र भइरहेको कामकारबाहीको पाटो हेर्छ ।

यी ११ वटा बुँदामा रहेर एफएटीएफले ७ वटा बुँदामा नेपाललाई सुझाव दिएको छ । यी सुझाव २ वर्षमा पुरा गरेमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन सक्छौँ । यी विषयमा अब काम गर्नुपर्छ । सो संस्थाले ‘मनि लण्डरिङ्ग’को विषयमा नेपालको बुझाई कमजोर रहेको बताएको छ । ‘मनि लण्डरिङ्ग’ कसलाई लाग्ने भन्ने विषयमा प्रष्टता चाहिने उसको भनाई छ ।

यस्तै, नेपालको जोखिमको अवस्थामा समेत एफएटीएफको आशंका छ । नेपालको जोखिमपूर्ण अपराधको सूची सुधार गर्नुपर्ने उसले जनाएको छ । हामीले अब धेरै कसुरमध्ये सबैभन्दा धेरै घट्ने कसुर पहिचान गर्नुपर्ने छ । सन् २०१६ मा नेपालले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्था वा सबैभन्दा धेरै घट्ने कसुर हेर्दा राजश्व छली, भ्रष्टाचार, बैंकिङ्ग कसुर, मानव बेचबिखन देखिएका थिए ।

अबको ६ महिनामा नेपालले फेरी धेरै घट्ने कसुर वा जोखिमपूर्ण कसुरको सूची तयार पार्नुपर्नेछ । सहकारी ठगीको विषयलगायत अन्य विषयहरू पनि आएकाले यो सूची फेरी तयार पार्नुपर्ने एफएटीएफले जनाएको छ । यो विषय नियमनकारी निकाय र अनुसन्धानकर्ता निकायलाई जानकारी गराउन भनेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन र अनुगमन अझै बलियो बनाउन भनेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘एन्टी मनि लण्डरि सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट’ स्थापना गरेको छ । यसलाई सशक्त बनाउन भनेको छ ।

एक वर्षभित्रमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्नुपर्नेसँगै ठुला सहकारी, घरजग्गा कारोबारको अनुगमन, क्यासिनो र बहुमूल्य धातुको किनबेचमा कडाइ गर्नुपर्ने छ । यी विषयमा अब काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ठुला माछा अर्थात् ठुलो बिगो भएकालाई कारबाही र उच्च जोखिमपूर्ण कसुरमा मुद्दा चलाउन एफएटीएफले भनेको छ । अब हामीले कडाइका साथ राजश्व छली, भ्रष्टाचारजस्ता क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यी काम गर्नलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अधिकार नै छैन । भारतमा ‘इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट’ (इडी) छ । नेपालमा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले थर्काउने, धम्काउने र तर्साउने गर्‍यो भनेर शक्ति घटाइयो । यसकारण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान घटेको छ ।

अहिले यो विभागले पुराना उजुरी सक्नतर्फ ध्यान बढाइरहेको छ । बेनामे, व्यक्तिगत दुस्मनीका कारण गरिएका उजुरी धेरै छन्। यिनीहरूको संख्या २ हजारभन्दा बढी छ । ती उजुरीहरूबाट अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई छिट्टै निकाल्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । ‘गूड गभर्नेन्स’ धेरैमध्ये फाइनान्सियल ‘गभर्नेन्स’को काम सम्पत्ति सुद्धिकरणको हो । विगत १२/१३ वर्षमा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ भने बढीमा दुई/तीन वटा निकायलाई जिम्मेवारी दिँदा ठिक हुन्छ । आवश्यक परेमा राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आपसमा गाभे पनि हुन्छ ।