शक्तिशाली सरकारकाे ध्यान रविमा केन्द्रीत, ‘मनि लण्डरिङ्ग’ नियन्त्रणमा चुक्दा ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल

काठमाडौं – सरकारले सम्पत्ती सुद्धिकरणसँग सम्बन्धीत कानूनी व्यवस्था कमजोर बनाउँदै ‘मनि लण्डरिङ्ग’ नियन्त्रण गर्न नसकेपछि ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल परेको छ । सम्पत्ती सुद्धिकरणसँग सम्बन्धीत विषयको निगरानी राख्ने संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सो सूचीमा राखेको हो ।

फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा जारी एफएटीएफको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा नेपाल कालोसूचीभन्दा एक तहमात्रै माथिको स्थानमा पुगेको छ । यसबारे आजै राती नेपाली समयअनुसार साढे ८ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइने बताइएको छ ।

नेपाल सरकारले नेपालभित्र हुने सम्पत्ती सुद्धिकरणसँग सम्बन्धीत विषय नियन्त्रणमा उदासिन्ता देखाउँदै आइरहेको छ । कालोधनलाई वैध बनाउने मिल्ने व्यवस्था सहज रहेको बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै खुलमखुला कालोधनलाई सेतो बनाइरहेको सो संस्थाको आरोप छ ।

यस्तै, घरजग्गा र शेयर बजार तथा व्यापार व्यसायबाट कालोधनलाई सेतो बनाइरहेको बताइएको छ । सम्पत्ती सुद्धिकरणसँग सम्बन्धीत निकायलाई प्रभावमा पारेर राज्यले नै आफ्ना नजिकका व्यक्तीलाई कालोधन सेतो बनाउन सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ । यस्तै, भन्सार नाकाबाट हुने तस्करी र त्यसबाट आर्जन हुने कालोधनलाई समेत नियन्त्रण गर्न राज्य असक्षम छ ।

यी विविध कारणले गर्दा नेपाल एएफटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । यो संस्थाले विगत २ वर्ष अघिदेखि नै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी दिँदै आइरहेको थियो । तर, नेपाल सरकारले त्यसयताको २ वर्ष कानून सुधार लगायत कालोधन नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्न सकेन । फलस्वरुपः नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै संकेत गरिसकेका थिए । उनले एक वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने निश्चित रहेको संकेत गर्दै छिट्टै निस्कने उपाएको खोजितर्फ लाग्नुपर्ने बताएका थिए । यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत सरकारले पर्याप्त समयका बाबजुद् उल्लेख्य काम गर्न नसकेको बताएका थिए ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेसँगै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत मित्र राष्ट्रबाट ऋण लिन कठिनाइ हुन्छ । यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउने अभियान चलाउँदै लगानी सम्मेलन नै गर्दै आइरहेपनि विदेशबाट लगानी आउने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

एएफटीएफले नेपाललाई आगामी २ वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ राख्नेछ । त्यसअवधिमा पनि सो संस्थाले दिएका सुधारका सुचक नसुधारेमा कालोसूचीमा पर्ने छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झनै अध्नकारमा धकेल्नेछ ।