बैंकहरुमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने बैंक ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आइपुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक दिनहुँ जसो अर्बौँ रुपैयाँ खिचिरहेको छ । ब्याजदर घट्दा र थप लगानी नहुँदा बैंकहरुको नाफा निरन्तर खुम्चिँदैछ । यस्तै, खराब कर्जा बढेर सरदरमा साढे ४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको समयमा गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेर ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्च र बजेट खर्च समग्रमा ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने राजश्व संकलन समेत लक्ष्यको ४६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै भेटिएको छ ।

यी तथ्यांकले आन्तरिक अर्थतन्त्र संकटमा नै रहेको देखाउँदै गर्दा बाह्य सूचक भने सकारात्मक छन् । पर्यटन आवागमन उकालो लाग्दै गर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ भने शोधानान्तर स्थिति बचतमा छ । यस्तै, चालू खाता २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँले नाफामा रहँदा पछिल्लो तथ्यांकले आयात र निर्यात बढ्न थालेको देखाएको छ । अर्थतन्त्रको सूचकहरू मिश्रित अवस्थामा रहँदा देशको उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निर्माण व्यवसायी लगायतको ध्यान मौद्रिक नीतिको समीक्षामा छ । अर्थतन्त्रको विविद् विषयसँग केन्द्रीत रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनासँग बैंकिङ्ग बहसमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

सरकारपछि अर्थतन्त्रलाई गति दिने महत्त्वपूर्ण निकायकारुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ । तर, यसले गर्नुपर्ने र खेल्नुपर्ने कामहरूमा कता-कता चुक्याजस्तो देखिन्छ नि ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’को व्यवस्थाअनुसारका उद्देश्य हासिल गर्न काम गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने लगायतका काम गर्दै आइरहेको छ । र, यी समग्र आर्थिक स्थायित्वको माध्यमबाट आर्थिक विकास र वृद्धिदरका लागि वातावरण बनाउने उद्देश्य केन्द्रीय बैंकको हो । यही विषय वरपर रहेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम गर्ने हो ।

तपाईँले भनेजस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले भूमिका नखेलेको होइन । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व नभएमा आर्थिक विकास हुन समस्या पर्छ । स्थायित्वका सम्बन्धमा कुरा गर्दा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाको आसपास छ । यस्तै, वित्तीय स्थायित्वको कुरा गर्दा गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको विषय तपाईँले उठाउनु भयो । तर, विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था विकराल भइसकेको स्थिति होइन ।

कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियामा आएको अशान्ति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनका कारणले हामीले गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्नुको कारण हो भन्न सकिन्छ । अब यसलाई सम्हाल्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको धेरै काम हुन्छन् । उनीहरूको ध्यान समय समयमा भड्किन्छ र अर्थतन्त्रलाई मात्रै ध्यान दिन सक्दैनन् । तर, राष्ट्र बैंक एकाग्र बनेर अर्थतन्त्रका उपकरण केलाउँदै बस्नुपर्ने निकाय हो । माथि उल्लेखित समस्याबाट आज सृजना भइरहेको समस्या केलाउन केन्द्रीय बैंक असफल बनेको हो ?

विश्वका अन्य मुलुकले पनि यस खालको प्रक्षेपण गर्न सकेका हुँदैनन् । यद्यपि, हाम्रो तुलनामा उनीहरूको प्रक्षेपण धेरै मिल्ने गरेको पाइएको छ । कोरोना कालमा विभिन्न किसिमका प्रोत्साहन गर्ने खालका व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न भूमिका खेलेको हो । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो क्षेत्र र दायराभन्दा बाहिर पुगेर समेत काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले कोषभन्दा ५ गुणा सम्ममाथि पुगेर पुनः कर्जाको व्यवस्था पनि गरेको थियो । जबकि, वित्तीय स्थायित्वका लागि यो हदसम्म जान नहुने हो । तर पनि अर्थतन्त्र बचाई राख्नका लागि दिइएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले गरेका कामलाई सकारात्मक नजरले हेर्दा धेरै काम गरिएको छ । काेराेना कालमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फमात्र सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत भएकाले सहजीकरणको लागि दिइएका कर्जा सदुपयोग वा दुरुपयोग भएकोबारे हेरिनुपर्नेमा यसतर्फ तत्कालीन समयमा पर्याप्त ध्यान नपुगेकाे हुन सक्छ । अर्थतन्त्र उकास्न भनेर दिइएको कर्जा लिएर घरजग्गा र शेयरमा समेत गए पनि परिचालित कर्जाको केही हिस्सा उत्पादनका लागि पनि गएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना कालमा अनुसन्धान नगरी हल्लाको भरमा आयात प्रतिबन्ध गर्दैनथ्यो भने, पुर्नकर्जा र पुनःतालिकिकरणमा यो हदसम्मको लचिलो नीति लिँदैनथ्यो भने आज अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउँदैनथ्यो भन्नेहरूको जमात पनि ठुलै छ नि ? सुरुमा खुकुलो नीति लिने र एक्कासि ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स’ ल्याएर दुःख दिइयो भन्ने विषय पनि छ ।

राष्ट्र बैंकले चालेका नीतिगत कदमलाई सकारात्मक वा नकारात्मक ढङ्गले केलाउने भन्नेमा भर पर्छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको सही सदुपयोग गराउने लक्ष्यसहित र प्रवाहित कर्जा फर्केर फेरी बैंकमा नै आउने व्यवस्था बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स’ ल्याएको हो । त्यसअघि, कर्जा वितरण भएपछि सहजै नतिरेका कतिपय उदाहरण ताजै छन् । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा ऋणकारुपमा वितरण गर्ने हो । यहीकारण, निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने लक्ष्यसहित गाइडलाइन्स ल्याइएको हो र यसबाट सकारात्मक नतिजा समेत आएको छ ।

‘गाइडलाइन्स’ ल्याउने समयको बहस हुन सक्ला । तपाईँले भनेजस्तो पहिला नै ‘गाइडलाइन्स’ आउँथ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको समय गलत भयो भन्नुभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्णरुपमा यो नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । पहिला पनि कुनै न कुनै रुपमा यो ‘गाइडलाइन्स’ निर्देशनकारुपमा थियो । ती निर्देशन हुबहु पालना भएकाे भए याे ‘गाइडलाइन्स’ तुरुन्तै नल्याउँदा पनि हुन सक्थ्याे ।

त्यही त । प्रवाहित कर्जाको सदुपयोग नभएको बारे र बैंकहरुले निर्देशन छलेर कर्जा प्रवाह गरेकोबारे जानकारी पहिलादेखि नै थियो । तर, अफ्ठेरो समयमा यो नीति लिँदा समस्या परेन त ?

राष्ट्र बैंकले थप क्षति बेहोर्नबाट जोगिनका लागि ‘गाइडलाइन्स’ ल्याएको हो । वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिकोणले ‘गाइडलाइन्स’ले थप क्षति हुनबाट जोगाएको छ । तुरुन्तै लागू गर्न समस्या पर्ने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्थाको सुझावका आधारमा सहज बनाइसकिएको छ । साह्रै कठिनाइ भएका व्यवस्था सहजीकरण गरिरहेको छ र थप सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक तयार नै छ ।

यसको अर्थ यतिबेला समस्या भोगेर पनि थप समस्या हुनबाट जोगाउँदै सुनौलो भविष्यका लागि कडा गाइडलाइन्स ल्याइएको थियो । हैन त ?

हो । भोलिका लागि यो महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो । यस्तै, वित्तीय स्थायित्वका लागि समेत अत्यावश्यक थियो । यसलाई अल्पकालमा सहेको पीडाले दिर्घकालमा कोषेढुंगा साबित हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।

अब, देशको समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा गरौँ । तपाईँ वा भनौँ राष्ट्र बैंकको नजरमा यतिबेला देशको अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो छ ?

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचक देखिन थालेका छन् । बाह्य क्षेत्र सबल स्थितिमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति २३ खर्ब १६ अर्ब छ । यसले १६ महिनाको वस्तु आयात र १४.४ महिनाको सम्पूर्ण आयात धान्न सक्छ । चालू खाता बचतमा नै छ भने शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ६० अर्बले बचतमा छ । बाह्य सूचक सन्तोषजनक अवस्थामा छन् । मुद्रा स्फीति लक्षित सीमाको वरिपरि छ । राजश्व परिचालन र पुँजीगत खर्च अपेक्षितभन्दा न्यून भए पनि गत वर्षको तुलनामा सुधारात्मक अवस्थामा छ ।

आयातबाट आउने राजश्वमा रमाउनुपर्ने स्थिति नभए पनि मूख्य स्रोत आयात नै हो । यही कारण, आयात पनि बढेकाले अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको छ भन्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेकाले रेमिट्यानस बढिरहेको छ भने पर्यटनको आवागमन समेत बढेको छ । बैंक ब्याजदर धेरै न्यून अवस्थामा आइपुगेको छ । बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ । यस हिसाबमा अर्थतन्त्रको अवस्था एकदमै राम्रो छ । बिजुलीको निर्यात बढ्दो छ भने तारे होटेलको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । यसले लगानी बढिरहेको देखाउँछ ।

तपाईँले अर्थतन्त्रको एकदमै आशालाग्दो सबल र सकारात्मक पाटो देखाइदिनु भयो । अब अर्कोपट्टी हेर्दा खराब कर्जा साढे ४ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंकमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । प्रत्येक दिन पत्रिकाका पानामा लिलामीका घरजग्गा बिक्रीको सूचना आउँछ र बिक्री हुँदैन । गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यी क्षेत्रमा देखिएको अर्थतन्त्रको बिरामीपनलाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ ?

समस्या देखिएका क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले हदैसम्मको काम गर्छ नै । तपाईँले राख्नुभएका विषयहरू सबै ‘रियल सेक्टर’सँग सम्बन्धित छ । राष्ट्र बैंकले वास्तविक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम प्रवाह (लगानी) गराउने काम गर्दै आइरहेको छ । यस आधारमा अर्थतन्त्रको स्थायित्व र अर्थतन्त्रको गतिविधि चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंक दृढ छ । बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ भने ब्याजदर न्यून बिन्दुमा छ । कर्जाको माग गर्ने पक्षहरूले कर्जाको माग त गर्नुपर्‍यो । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहको वातावरण बनाइसकेको छ। व्यक्तीगतरुपमा फोन गरेर कर्जा लिउ भन्न त गाह्रो पर्छ ।

यसबाहेक, कर्जाको सीमा राखिएको छ, विपन्न वर्गको कर्जाको व्यवस्था, महिलाको कर्जाको व्यवस्था, साना तथा मझौला उद्यमीको कर्जा लगायतमा राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । खराब कर्जालाई न्यून बनाउन बैंक वित्तीय संस्था जिम्मेवार बन्नुपर्छ भने ऋणी समेत अनुशासित बन्नुपर्छ । बैंक निक्षेपकर्ताको रकममा उत्तरदायी बन्ने र ऋणी बैंकप्रति उत्तरदायी बन्नुका साथै राष्ट्र बैंकको नीति पालना गर्नुपर्छ भने सबै मिलेर अहिलेको समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्छ ।

निराकरण चाँहि कसरी गर्न सकिन्छ ?

बैंक वित्तीय संस्थाविरुद्ध देशव्यापीरुपमा आन्दोलन भइरहेको छ । कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने खालको भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यी रोकिनुपर्‍यो । ऋणीहरूले जानीजानी पैसा तिरिरहेका छैनन् । यसमा सुरक्षा निकायको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले निरन्तर निक्षेपकर्ताको रकम ऋणकारुपमा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्दै आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सुरक्षा निकायलाई सुरक्षाका लागि पत्र लेख्दै आइरहेको छ । यसबाहेक, आक्रमणपछि सम्बन्धित बैंकले समेत सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिनुपर्‍यो ।

यतिबेला भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता र ऋण नतिर्न उक्साउने व्यक्तिलाई कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था छैन ?

यो सुरक्षा निकायले हेर्ने विषय हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । सरसल्लाह र समन्वय गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले आफैँले कारबाही गर्ने वा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

यसको अर्थ यस खालको आन्दोलन नेतृत्व गर्ने आन्दोलनकारीलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन । विगतमा यस खालका नीति नचाहिएकाले बनेन । अब चाहिएपछि कस्तो कानून आवश्यक पर्छ ?

यसमा पनि सुरक्षा निकायसँग बसेर सरसल्लाह गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सुरक्षाको वातावरण बलियो बन्नुपर्छ ।