बैकिङ्ग समाचार । 
उपप्रधान एवंम रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक सेवा नियमावलीमै नेपाली सेनाको सङ्गठनलाई समावेशी बनाउने कानूनी प्रबन्ध गरिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको  बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नियमावलीले विभिन्न जाति समुदायको आरक्षणसम्बन्धी कोटा निर्धारण गरेको स्पष्ट गरे ।

मन्त्री पोखरेलले भने, ‘एउटा कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ, समूहगत बटालियन नेपाली सेनामा बन्दैन, जातिगत समूहको आधारमा क्लष्ट–क्लष्टर बन्दैन, तय गरेको योग्यतालाई मिट गर्ने र भर्ना हुन चाहने भर्ती हुन सक्छन् ।’

कोभिड– १९ को जोखिम रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि सेनाको व्यवस्थापनमा चीनबाट ल्याइनुपर्ने सबै स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण स्वदेश आइसकेको जानकारी दिँदै उनले भारतबाट पनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर सामग्री ल्याउने प्रयास र तयारी भइरहेको बताए ।

मन्त्री पोखरेलले वर्तमान अवस्थालाई मनन गरी संसारका अन्य राष्ट्रले पनि कोभिडविरुद्धको प्रतिकार्यमा खरिद गर्न चाहेको परिमाणमा सामग्री आपूर्ति नभइरहेका अवस्थामा सेनासँग भएको जनशक्ति र औपचारिक जनसम्पर्क तथा कूटनीतिक माध्यमलाई प्रयोग गर्दै पारदर्शीता, प्रभावकारिता र छरितो ढङ्गबाट आपूर्ति गरी आम जनताको स्वास्थ्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर सरकारसरकारबीच सेनामार्फत सामग्री खरिद गरिएको र यसमा कुनै अनियमितता नभएको स्पष्ट पारे ।

सांसदको एक प्रश्नको जवाफमा उनले कोभिडलगायत महामारी नियन्त्रणका लागि पृथक ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि अहिले पुरानै महामारीसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर काम गरिएको बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले भोलिको बैठकमा जवाफ दिनुहुने अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।