काठमाडौं – भारतको केन्द्र सरकारले बीमा बजारमार्फ पूँज चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित यो क्षेत्रमा शतप्रतिशत विदेशी लगानीलाई खुला गरेको छ । वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरी १ मा संघीय बजेट ल्याउँदै बीमा मा शतप्रतिशत विदेशी लगानी (एफडीआई) अनुमति खुला गरेकी हुन् ।

यसअघि भारतीय बीमा कम्पनीमा ७४ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीको अनुमति थियो । यसलाई बढाउँदै वित्त मन्त्री सीतारमणले भारतीय बीमा कम्पनीमा शतप्रशितसम्म विदेशी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खुला गरेकी हुन् । यो नीतिको मूख्य लक्ष्य भारतमा विदेशी लगानीलाई बढवा दिने र पूँजी चलायमान बनाउँदै सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउने रहेको छ ।

‘यो महत्वपूर्ण नीतिको मूख्य उद्देश्य भारतीय बीमा बजारमा धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु हो,’ समाचार संस्था इकोनोमिक टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । यद्यपी, यो व्यवस्था शर्शत रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । बीमा कम्पनीमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी ल्याउन चाहनेले बीमा कम्पनीमार्फत हुने सम्पूर्ण प्रिमियम आय भारतमै पुनः लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शनिबार बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्त मन्त्री सीतारमणले भनिन्, ‘यो नीति भारतमा विदेशी लगानीलाई थप आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित आएको हो । यसअघि रहेको झन्झटिला व्यवस्था समेत सहजीकरण गर्दै लगिनेछ ।’ भारत सरकारले सन् २०४७ सम्ममा सबै भारतीयलाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य तय गरेको छ । तर, यसका लागि धेरैभन्दा धेरै लगानी र पूँजी आवश्यक पर्छ ।

भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरणका अनुसार २०४७ सम्म सबै भारतीयलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सोचेभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्छ । १ अर्ब ४४ करोडभन्दा धेरै भारतीयलाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा भारतमा बीमा कम्पनी खोल्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

भारतमा जीवन र निर्जीवन गरी २०२४ सम्ममा ५७ वटा बीमा कम्पनी छन् । डेढ अर्ब भारतीयलाई बीमाको दायरामा ल्याउन थप ७० वटा वा योभन्दा बढी बीमा कम्पनी आवश्यक पर्ने भारतीय नियामकको हिसाबकिताब छ । यही आवश्यक्तालाई मध्यनजर गरेर बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति केन्द्र सरकारले लिएको हो ।

भारत सरकारको चाहनाविपरित गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा बीमाबाट संकतिल प्रिमियमको दायरा समेत खुम्चँदो स्थितीमा छ । २०२३ मा जीडीपीको तुलनामा ४ प्रतिशत बीमा प्रिमियम संकलन भएपनि २०२४ को तथ्यांकअनुसार ३.७ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम संकलन भएको छ । यो विश्वको सदरदर ७ प्रतिशतभन्दा न्यून हो ।