प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रस्ट्याए अध्यादेश ल्याउनुको कारण

काठमाडौं – आजदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको कारण खुलाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुको कारण खुलाएका हुन् ।

तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि संसदले पारित गर्न नसकेको र छलफलमा रहेका ऐन तथा कानूनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

यससँगै अब देश कानून निर्माणको तहमा धेरै माथि पुगेको उनको भनाई छ । उनले आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि १२, भूमि तथा वन सम्बन्धि ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।

‘अध्यादेशमार्फत् एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शब्द सापटी लिएर भन्छु – सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

अध्यादेशमा के छ ?

– सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

– नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वाताबरण बनाइएको छ ।

– उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजवुत वनाइएको छ ।

– उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

– उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ ।

– सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप वचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।

– अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।