बैकिङ्ग समाचार ।

कोभिड १९  बाट सृजित विषम परिस्थितिका बीच आएको आव २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटमा पर्यटन क्षेत्र अझ खासगरी होटल उद्योगधन्दा टिकाउन अपेक्षा गरिएका आर्थिक राहतका मूलभूत कार्यक्रम समावेश नभएको होटल संघ नेपालले जनाएको छ ।

५ प्रतिशतमा ५० अर्बको पुनस्र्थापना कोषको घोषणा सकारात्मक भए तापनि होटल उद्योगमा कार्यरत १० लाख भन्दा बढीको रोजगारी कसरी टिकाउने भन्ने तर्फ बजेट मौन रहेको उल्लेख गर्दै ऋण लिएर कर्मचारीको तलब दिने अवस्थामा होटल उद्योगहरु नभएको होटल संघ नेपालले जनाएको छ । 

हालको परिस्थितिमा होटल उद्योगहरु कम्तीमा २ वर्षभन्दा अघि न्यूनतम स्तरमा आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसक्ने हुँदा ऋण लिएर लामो समयसम्म कामदार कर्मचारीको तलबलगायत जग्गा, भवन, भौतिक संरचनाको भाडा व्यवस्थापन गर्न नसकिने होटल संघ नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।

झन्डै ३ महिनासम्म लम्बिँदै गएको बन्दाबदीको अवधिमा राजस्व, कर, महसुल लगायत छुट गरी कामदार कर्मचारीहरुलाई जीवन यापनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुरक्षा कोष जस्ता शीर्षकबाट व्यहोरिने विश्वव्यापी प्रचलन समेत नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गर्न नसकेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ ।

१०औं खरबको लगानी साल बसाली अरबौंको कर तिर्ने विदेशी विनिमयको मूख्य स्रोत होटल उद्योगको स्थापना, संचालन र विकासमा खरबौंको ऋण प्रभाव भएको होटल उद्योगमा ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी समेत कम्तीमा २ वर्ष अघि गर्न नसकिने यथार्थलाई बजेटमा सम्बोधन गरेको ५ प्रतिशत व्याजमा एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा सकारात्मक रहेको हुँदा हुँदै पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कर्मचारीतन्त्रबाट कसरी हुने कुरामा पूर्ण रुपमा भर पर्ने पनि होटल संघ नेपालले उल्लेख गरेको छ ।

२०७७/०७८ को बजेटले पर्यटन/होटल उद्योगलाई आयकर लगायतमा केही छुट दिएको साथै मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्ने अवधि बढाएको भए तापनि उद्योगधन्दा नै केही वर्षसम्म शून्यको अवस्थामा रहने हुँदा दिइएको सुविधा प्रयोगविहीन हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटन÷होटल उद्योगका लागि २०७७/०७८ को बजेटले आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि निजामति कर्मचारी लगायत संगठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीहरुलाई देश दर्शन गर्ने कार्यक्रमका लागि आर्थिक खर्चसमेतको प्रोत्साहन गर्ने नीति सकारात्मक रहेको र य सका लागि होटल उद्योग प्रमुख सरोकार पक्षको हैसियतले प्रतिबद्ध रहने पनि जनाइएको छ ।

ऋाव २०७७/०७८ को लागि घोषित राष्ट्रिय बजेट खास गरी कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपाली जनताको स्वास्थ्य, दैनिकी जीवनयापन लगायत समग्र अर्थतन्त्रको कसरी संरक्षण गर्ने मूल उद्देश्यको परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय मूल दायित्व वहन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटले घोषणा गरेको अन्य नियमित किसिमका विकासका कार्यक्रमको सम्पादन र उपलब्धि गर्ने गराउने दिशामा कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने आशंका रहेको होटल संघ नेपालको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेटले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुका कामदार कर्मचारीहरुले बन्दाबन्दीको समयमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारबाट व्यहोरिने सकारात्मक घोषणाका बाबजुद पनि कामदार कर्मचारीको अनिच्छाले गर्दा दर्ता हुन नसकेको भए तापनि राज्यले यस तर्फ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार गरी उपलब्ध सुविधा सबैलाई दिलाई दिन पनि होटल संघ नेपालले अनुरोध गरेको छ ।

वर्तमानको कठिन परिस्थितिमा नेपाल र नेपालीको हीतका लागि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको दक्षता र योगदानलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कार्य गर्न होटल संघ नेपालले अपिल गरेको छ ।