नेपालले हालसालै पहिलो पटक सार्वभौम ‘कन्ट्री रेटिङ’ सम्पन्न गरेको छ । बेलायतको फिच रेटिङबाट गराएको रेटिङमा बीबी माइनस पाएको छ । यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भारतपछि सबैभन्दा राम्रो भएको बताइन्छ । हालसम्म नन–रेटेड मुलुकको सूचीमा रहेको नेपाल अब भने रेटेड देशकारुपमा परिचित बनेको छ । इतिहासमा पहिलो पटक सम्पन्न रेटिङपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सस्तोदरमा ऋण ल्याउनका लागि नेपाललाई ढोका खुलेको छ । यससँगै, नेपालले लिने ऋणको ब्याज समेत सस्तो बन्ने र नेपाल लगानीयोग्य मुलुककारुपमा देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘कन्ट्री रेटिङ’ सम्पन्नपछि अब नेपालले लिनुपर्ने बाटो र यसको फाइदाका विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ्ग बहसमा वित्तीय विश्लेषक अनलराज भट्टराईसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः–

पहिलो पटक नेपालको सार्वभौम रेटिङ सम्पन्न भएको छ । चर्चा भएको लामो समय बितेपछि नतिजा हालसालै आएको छ । यतिबेला धेरेलाई ‘कन्ट्री रेटिङ’बारे जानकारी नै छैन । तपाईँको परिभाषामा के हो यो भनेको ?

कुनै पनि देशको विकासका लागि उसँग भएको स्रोत र साधनले मात्रै पुग्दैन । विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेर आफ्नो देशमा पूँजीपरिचालन गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले देशहरूलाई विकसित, विकासशील र कम विकसित गरी विभिन्न भागमा विभाजन गरिएको छ । हामी अति कम विकसितमा छौँ र २०२६ मा विकासशीलमा पुग्दैछौं । देशहरूले आफूसँगको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताबारे जाँच्नका लागि सार्वभौम ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्छन् । नेपालले पनि यही गरेको हो ।

नेपालले अहिलेसम्म मित्रराष्ट्र र दातृ निकायसँग लिँदै आएको ऋण ‘सफ्ट लोन’ थियो । अब चाँहि नेपाल सरकारले विकास साझेदार निकायसँग लिने ‘सफ्ट लोन’सँगै व्यवसायीक ऋण समेत लिन बाटो खुला भएको छ । ऋण लिनका लागि बजारमा जाँदा ‘कन्ट्री रेटिङ’ले पहिचान दिलाएको छ । वित्तीय ऋण लिएपछि नेपालले ऋण तिर्न सक्छ भन्ने यसले देखाएको छ । ऋण लिने र तिर्ने क्षमताको यथास्थिति बुझ्नु नै सार्वभौम ‘कन्ट्री रेटिङ’ हो भन्न मिल्छ ।

यसको अर्थ अहिलेसम्म नेपाल सगरमाथाको, गौतम बुद्धको र वनजंगल नै वनजंगलले घेरिएको देशकारुपमा परिचित थियो । कन्ट्री रेटिङले वित्तीय पहिचान दिलाइदिएको छ भन्न मिल्छ ?

रेटिङमा मुख्यगरी ३ वटा वर्गीकरण छ । एउटा चौथो पनि हुन्छ । ए, बी, सी र डी वर्ग हुन्छ । यीमध्ये डी भनेको चाँहि ‘डिफल्ट’ हो । डी भनेको चाहिँ कर्जा लिनका लागि योग्य नरहेको र ‘ब्याल्याक लिस्टेड’ भन्ने बुझाउँछ । ए वर्ग राम्रोमा पर्छ । यसमा ‘त्रिपल ए’ धेरै राम्रो, ‘डबल ए’ राम्रो र ‘ए’ ठिकै राम्रोमा पर्छ । यो लगानीयोग्य वातावरणको वर्गमा छन् । बीमा आएपछि वर्तमानमा ठिकै र दिर्घकालीनरुपमा समस्या आउन सक्ने बुझाउँछ । सी वर्गमा अहिले पनि समस्या आउन सक्ने र दीर्घकालमा पनि आउन सक्ने बुझाउँछ ।

हामीले बीबी माइनस पायौँ । यसले अल्पकालमा समस्या छैन, तर दीर्घकालमा समस्या आउन सक्ने देखाउँछ । बाह्य स्थिती सन्तुलनमा, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋण सन्तुलनमा छ, बजेट सन्तुलन, बाह्य मुद्राको भण्डारण सन्तुलनमा छ भन्ने देखाउँछ । यी तथ्य सन्तुलनमा रहँदा ऋण तिर्न सक्ने स्थिति हो । यसले नेपालप्रति विश्वले गर्ने विश्वासको तह बढ्छ ।

अहिलेसम्म विदेशी लगानी उत्साहजनकरुपमा बढेको छैन । अब बीबी माइनस आउनसाथ भोलिदेखि ओइरो लाग्ने भन्ने हुन्छ र ? कि के हुन्छ ?

लगानीकर्ता दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा ऋणदाता हुन्छन् र अर्को ‘इक्विटी’मा गर्ने लगानी । इक्विटीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले जोखिम आफैँ मोल्छ र नाफा घाटा बेहोर्छ । उसले आयोजनाको लागत, आम्दानी लगायत हेर्छ । नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिफल राम्रो भएको मुलुकको सूचीमा पर्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र, जलविद्युत, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने विदेशीको हात खाली छैन । एकाध नराम्रा उदाहरण जताततै हुन्छन् । अर्कोतर्फ ऋणदाताले नाफा र घाटा बेहोर्दैनन्। ऋणदाताले नेपालमा लगानी गरेबापत ब्याज मात्रै लिन्छन् । आयोजना नाफा–घाटा जे भए पनि ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी गर्नैपर्छ ।

र, कन्ट्री रेटिङ हुन साथ नेपाललाई विदेशीले पत्याइहाल्ने भन्ने हुन्छ ? नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत झन्झटता छँदैछ ।

मूल्यांकनका आधार हुन्छन् । तथ्यांकका हिसाबमा ४ वटा ‘पिल्लर’ छन् । हाम्रो संरचनागत अवस्था, सार्वजनिक वित्त, बाह्य र आन्तरिक क्षेत्रका विषय आउँछन् । यी सबै अध्ययनबाट निस्कने तथ्यगत विषय हुन् । रेटिङ पाएपछि विदेशमा बसेको लगानीकर्ताले सहजै नेपालप्रति अनुमान गर्न सक्छ । यो रेटिङ आउनसाथ अल्लादिनको चिराग हुने होइन । यसमा मािहिनेत गर्दै जानपर्छ । दुई–तीन हप्ता अघिसम्म हामी नन–रेटेड थियौं । अब रेटेड बन्यौं ।

यो रेटिङचाँही दक्षिण एसियामा भारतपछिको राम्रो भनिन्छ । श्रीलंका र पाकिस्तान समस्यामा छन् । बङ्गलादेश र मालदिभ्सले ‘बिगथ्री’सँग रेटिङ गरेका छन् । यस आधारमा हामी भारतपछिको राम्रो भन्न मिल्छ ?

विश्वभर बी भित्र २५ वटा जति मुलुक छन् । ती मुलुकको वित्तीय अवस्था र हाम्रो वित्तीय अवस्था तुलना गर्ने हो । ती मुलुकसँगको तुलनामा कतिपय सूचकमा हामी उत्कृष्ट छौँ । सार्वजनिक ऋणको रेसियो जिडिपीको तुलनामा ४४ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै हाम्रो जिडिपीको गणनाको आधार वर्ष २०११ छ । यसलाई समेत २०२१ ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । त्यसयता २०१५ मा भूकम्प आयो र सङ्घीय व्यवस्था पुनसंचना गर्‍यौ । आधार वर्ष २०११ राख्दा यसले हाम्रो जिडिपीको आकार न्यून देखाइरहेको छ ।

नेपालको दबाबमा रहेको क्षेत्र पुँजीगत खर्च हो । यो अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून छ । यही कारण, हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर पनि ४ प्रतिशत हाराहारीमा छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर सरदर ७ प्रतिशत हुन्थ्यो भने ए वा डबल ए पाउने सम्भावना थियो । बीमा पनि हामी यही समूहका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको रेटिङ राम्रो छ ।

यतिबेला नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको तुलनामा ४४ प्रतिशत छ । कुनै समय नेपालको सार्वजनिक ऋणको रेसियो जीडीपीभन्दा माथि पनि पुगेको थियो । विकासका लागि आवश्यकताअनुसार ऋण लिनुपर्छ । विदेशी ऋण लिँदा भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने भएकाले लिइएको ऋणबाट बन्ने आयोजनाबाट विदेशी मुद्रा नै आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जलविद्युत, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । यसबाहेक मेडिकल टुरिजम लगायत क्षेत्रमा समेत लगानी बढाउन सकिन्छ । रेटिङले नेपाललाई सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिलेकोभन्दा माथि जान सक्ने देखाएको छ । तर, ऋण लिँदा भावी दिनमा सहजै भुक्तानी दिन सक्नेबारे प्रक्षेपण गर्नुपर्छ ।

रेटिङमा बीबी माइनस पाएपछि अब नेपालले लिने विदेशी ऋणको लागत अनुपात नै घट्छ भनिएको छ । यसबारे पनि बताइदिनुन ।

केही साता अघिसम्म नेपाल ‘रेटेड’ मुलुक थिएन । फिच रेटिङ्सले नतिजा सार्वजनिक गरेपछि रेटेड मुलुक बनेका छौँ । अब नेपाल नन–रेटेडबाट रेटेडमा परिणत भएको छ भने ‘कम्फर्टेबल’ अवस्थामा पुगेका छौँ । नेपालले मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारसँग लिएको ऋण भएकाले अहिले पनि नेपालले तिर्नुपर्ने ब्याज न्यून छ । रेटिङपछि अब नेपालले र नेपालका वित्तीय संस्थाले लिने व्यवसायीक ऋणको हकमामा भने ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्छ ।