काठमाडौं – लामो रस्साकस्सीपछि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अध्यक्ष पाएको छ । अर्थतन्त्रको ऐनकारुपमा लिइने पूँजीबजारको नियामकीय निकायको भूमिकामा रहेको सेबोन नेतृत्वविहीन बन्दा शेयर बिक्रीदेखि सबैजसो कामकारबाही प्रभावित बनेको थियो ।

तर, यही साताको सोमबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बोर्डको अध्यक्षकारुपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि अन्नतः पूँजीबजारले अभिभावक पाएको छ । तर, योबीचमा बोर्ड अध्यक्ष चयन प्रक्रियामा लामो रस्साकस्सी चल्यो । कर्पोरेट समूहहरुबीच देखिने गरी नै वार समेत चल्यो ।

बोर्डको नेतृत्व २०८० पुसमा खाली भएको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमाल २१ महिनाको कार्यकाल सकेर बोर्डबाट बाहिरिएका थिए । त्यसयता सेबोनको अध्यक्षका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको थिएन । अघिल्लो सरकार अर्थात् पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्नुका केही कारणमध्ये बोर्ड अध्यक्ष चयन प्रक्रियालाई समेत एउटा मानिन्छ ।

तत्कालिन समयमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन जोडबल गरेका थिए । तर, माओवादी खेमाले उनलाई बनाउन नचाहेपछि सरकार ढल्न सहयोगी भूमिका खेलेको बताइन्छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समय–सयममा यस विषयमा सार्वजनिक मञ्चबाटै बताउँदै आइरहेका छन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको खेल

नेपालमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेञ्ज छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मात्रै सञ्चालनमा रहेको बजारमा थप एउटा स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणको तयारी भइरहेको छ । यहीकारण, ११ महिनाभन्दा बढी समय बोर्ड नेतृत्वविहीन बन्नुपर्यो । हमाल बोर्डबाट बाहिरिएपछि आउने नयाँ अध्यक्षले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्नेछन् ।

यहीकारण, बोर्डमा आफू निकट अध्यक्ष ल्याउनका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको पखाईमा रहेको सबैजसो समूह सक्रिय बने । जसले बोर्डमा आफू निकट अध्यक्ष नआउने पक्कापक्की सूचना पाउनसाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि सत्ता साझेदारलाई समेत प्रभावित पारे । स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिनका लागि ३ वटा आवेदन परेको छ ।

यी तीनमध्ये एउटा कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछ । हालसम्म हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज र नेश्नल स्टक एक्सचेञ्ज निकट समूहले लाइसेन्सका लागि जोडबल गरिरहेका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि ३ वटा समूह आपसमा भिड्दा नै बोर्डले १ वर्षको पर्खाईपछि अध्यक्ष पाएको हो ।

यही विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको निर्णयअनुसार स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने बताइसकेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । तर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का प्रवक्ता मुराहरी पराजुली भने नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र जनसंख्याको आकार लगायतले नेपालमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज नचाहिने बताउँछन् ।

यस्तै, शेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार भने नेपालमा प्रतिस्पर्धी वातावरण सृजना गर्नपनि दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज चाहिने बताउँछन् । उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको नेप्सेसँग प्रतिस्पर्धाका लागि अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । र, बोर्डले यथासिघ्र चाँडो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ ।

आईपीओ अनुमति चाहनेको चाङ, निर्णय कहिले ?

व्यवसायी दिपक भट्टको समूहले सुरुदेखि नै च्यापेपछि अन्ततः बोर्डको नेतृत्व श्रेष्ठको पोल्टामा परेको छ । उनले बोर्डको अध्यक्ष बन्नका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले खेमालाई मिलाइरहे । फलस्वरुपः उनले बोर्डमा नेतृत्वको अवसर नै पाए । तर, ११ महिनादेखि खाली बोर्डको अध्यक्षकारुपमा उनको कार्याकाल सहज हुने देखिँदैन ।

किनकी, बोर्डमा ११ महिनादेखि साधारण शेयर (आईपीओ)को काम थुप्रिएर बसेको छ । यसबीचमा एकाधबाहेक अन्य संस्थाले आईपीओ बिक्रीको अनुमति बोर्डबाट पाएनन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७ वटा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनी आईपीओ बिक्रीको अनुमति पर्खेर बसेका छन् ।

यस्तै, पछिल्लो समय सम्भावनाको क्षेत्रकारुपमा परिचित जलविद्युत क्षेत्रका ३७ वटा कम्पनी आईपीओ बिक्री अनुमतिको पखाईमा छन् । यसबाहेक, लगानीसँग सम्बन्धितत ३ वटा कम्पनी, १५ वटा उत्पादनमूलक, ३ वटा लघु बीमा, एउटा लघुवित्त र १० वटा अन्य कम्पनी आईपीओ बिक्री अनुमतिको पखाईमा छन् ।

यी कम्पनीले आईपीओ अनुमति नपाउँदा शेयर बजार चलायमान बन्न सकेको छैन । अझै जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीले लगानीको अनुमति नपाउँदा थप लगानी जुटाउनै सकेका छैनन् । ३७ वटा जलविद्युत कम्पनीको उत्पादन प्रभावित बन्दा यसको प्रभाव धेरैपछिसम्म पर्ने देखिन्छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठलाई यी कम्पनीको आईपीओ अनुमति प्रक्रिया द्रुतगतिमा अघि बढाउन मुख्य चुनौती छ । यसबाहेक, हकप्रद जारी गर्न चाहने कम्पनीहरुको र थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीहरुको समेत सूची लामो छ । यी कम्पनीको काम समेत तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने छ ।

सेबोनको आफ्नै भवन

सीडीएससी एण्ड क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका अनुसार डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६५ लाख हाराहारी छ । यस्तै, मेरो शेयर खोल्नेको संख्या ५५ लाखभन्दा माथि छ । यसआधारमा देशको ठुलो जनसंख्याको बीचमा शेयर बजारको पहुँच पुगिसकेको छ। यसैगरी, नेप्सेमा आबद्ध कम्पनीहरूको बजार पूँजीकरण ४५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छ । दुई महिनाअघि पूँजीकरणको आकार बढेर ४७ खर्बभन्दा माथि पुगेको थियो ।

यस्तै, सयौँ कम्पनी आईपीओको अनुमति माग्दै बोर्डमा पुगेका छन् भने साढे २ सयभन्दा बढी कम्पनी सूचीकृत नै भइसके । यस आधारमा यी सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्ने शक्तिशाली निकाय बोर्ड हो । तर, बोर्डसँग आफ्नै भवन भने छैन । बोर्ड यतिबेला भाडामा बस्दै आइरहेको छ ।

बोर्डलाई आफ्नै भवन दिलाउनुपर्ने चुनौती समेत अध्यक्ष श्रेष्ठलाई छ । शेयर बजारमा कारोबार गर्ने धेरै कम्पनी र यससँग सम्बन्धी नेप्सेसँग समेत आफ्नै भवन छ । जबकि, यी सबैलाई नियमन गर्ने बोर्डसँग आफ्नो भवन छैन । श्रेष्ठलाई बोर्डको आफ्नै भवन स्थापना गर्नु समेत मुख्य चुनौती हुनेछ । यही चुनौतीलाई आफ्नो कार्यकालमा सल्टाउँदै बोर्डलाई आफ्नै भवनमा सार्ने प्रतिबद्धता भने उनले गरेका छन् ।

यसबाहेक पूँजीबजारलाई थप प्रभावकारी बनाउन, थप विस्तार गर्नुका साथै विकासका लागि समेत उनले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्तिशाली निकायका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको बोर्डमा कर्पाेरेट हाउस र शक्ति केन्द्रको चङ्गुलमा नफसेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्नेसहित दर्जन चुनौतीका चाङ श्रेष्ठ सामु छन् ।