काठमाडौं – नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने संघारमा रहेको सन्दर्भमा यसबाट आइपर्ने चुनौती सामना गर्न साना उद्यम एवं स्टार्टअपमा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पाइरहेको सुविधा कटौती हुने भएकाले प्रतिस्पर्धी बन्न नवीनता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको एफएनसीसीआई इनोभेसन डायलगमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले साना, मझौला र लघु उद्यममा पर्ने प्रभाव कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । लामो समयदेखि आन्तरिक माग घटेकाले धेरै साना र मझौला उद्यमहरू समस्यामा रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले अन्तर्राष्ट्रियता बढ्ने चुनौती सामना गर्न नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि युरोपेली युनियन लगायत विभिन्न विकसित देशहरूमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्नेछ । ढकालले नेपाली उत्पादनहरू बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको बताउँदै उच्च गुणस्तरका सामान उत्पादन गरी बजारको माग पूरा गर्न व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारको भूमिका आवश्यक सहयोग सेवा उपलब्ध गराउनेमा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

घरेलु आर्थिक गतिविधि बढाउन, कर प्रणालीलाई सरल, व्यवसाय–मैत्री, र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरी दर्ता र नविकरण एकै ठाउँबाट गर्न पाउने व्यवस्था लगायतको सुधार आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो । यस अवसरमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले पुराना कानुनमा परिमार्जन गरी व्यवसायीमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत सुधार गरिने जानकारी गराए ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हुँदा पछि तल झर्न नपर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सोचाइमा परिवर्तन गर्न आह्वान गर्दै स्तरोन्नतिपछिको प्रगतिलाई कायम राख्न नवप्रवर्तनशील र नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

श्रेष्ठले स्थिर नीतिगत वातावरणको महत्त्व र निजी क्षेत्रको विकासलाई सहज बनाउने तर्फ सरकारको आफ्नो भूमिकालाई प्राथमिकता राख्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।