बैंकिङ्ग समाचार ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालन गरेको ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १३ वटा संस्थाबाट घाटा ब्यहोरेको छ भने पाँच वटा संस्थानको बन्द अवस्थामा रहेकाले कारोबार शुन्य छ।
मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यी संस्थाहरुबाट सरकारले २ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६ वटा सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले नाफा प्राप्त गरेको छ। यिनीहरुबाट सरकारले ५१ अर्ब ५९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ।
समग्रमा सरकारले आव २०७५/७६ मा ४८ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। अघिल्लो आवमा ४३ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएकोमा समीक्षा अवधिमा १२.३६ प्रतिशतले बढेको हो ।
२०७६ असारसम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरुमा कूल ४ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। जसमध्ये २ खर्ब ७१ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ शेयर लगानी र १ खर्ब ९२ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा शेयर लगानी ३५.७० र ऋणलगानी १७.३० प्रतिशतले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट सरकाले यी संस्थानहरुबाट ९ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो आवमा ९ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेकोमा ४.२८ प्रतिशतले कमी आएको हो।
गत आवमा संस्थानहरुको कूल सञ्चालन आय २०.३० प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७० अब २६ करोड २५ लाख पुगेको छ भने सरकारलाई यी संस्थानहरुबाट १ खर्ब १९ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ। आव २०७४ /७५ मा संघीय सरकारको राजश्वमा यी संस्थाहरुको योगदान ११२.९० रहेकोमा १ प्रतिशत बढेर १३.९० प्रतिशत कायम भएको छ।
यस्तै अघिल्लो आवको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको कोषमा नभएको दायित्व २५ प्रतिशतले बढेर ४८ अर्ब ५१ करोड ९९ लाख पुगेको छ। यस अवधिमा कर्मचारी संख्या २२४७ ले घटेर २८ हजार ५२२ मा झरेको छ।
यस अवधिमा नेपाल पूर्वाधार निमार्ण कम्पनी र द्यौवादी फलाम कम्पनी स्थापना भएको छ। खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ्ग कम्पनी गाभिई खाद्य व्यवस्थाबन निगम लिमिटेड बनेको छ भने कृषि सामाग्री कम्पनीमा राष्ट्रिय बिउ विजन कम्पनी लिमिटेड गाभिएको छ। ४९ अर्ब २ करोड अधिक तरलता रहेको छ। तथा ब्यापार कम्पनी, दि टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल र वन पैदावार विकास समिति गाभिई नेपाल
प्रतिक्रिया