काठमाडौं – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगलाई लगानीकर्ताहरूको समूहले २० बुँदे सुझाव दिएका छन् । नेपाल इनभेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्षले सामूहिकरुपमा आर्थिक सुधार आयोगलाई पूँजीबजारको विकाससँग सम्बन्धित सुझाव पेस गरेका हुन् ।

लगानीकर्ताहरूको तीन वटा साझा संस्थाले एकमुष्टरुपमा आयोगलाई २० बुँदे सुझाव दिएका हुन् । यी संस्थाले अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठन गरेको मुद्रा तथा पुँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदामध्ये बाँकी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

यस्तै, ७७ वटै जिल्लामा पुँजी बजारको व्यवसाय विस्तार गरेर कारोबार सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगततर्फ प्रदान गर्दै आएको १५ करोडको सीमा खारेज गर्नुपर्ने र शेयर मार्जिनलाई १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका छन् ।

संस्थागत लगानीकर्ता (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई दोस्रो बजारमा शेयर खरिद/बिक्री गर्ने सीमा हटाएर स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबारको अनुमति दिनुपर्ने, प्रयोगमा रहेको अनलाईन प्रणाली कमजोर र पूर्णरुपमा स्वचालित नभएकाले नेप्सेको पुनः संरचना र आधुनिकीकरण लगायतका काम समेत गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

विद्यमान पूँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने सुझाव समेत लगानीकर्ताहरूको संस्थाले दिएका छन् ।