काठमाडौं – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दमौलीले पाँच जिल्लामा अनुगमन कार्य गर्दै आएको छ । दमौलीमा रहेको कार्यालयले तनहुँसहित, लमजुङ, गोरखा, नवलपुर र मनाङमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।

उक्त कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा पाँचवटा जिल्लाका ७६६ उद्योग, पसल तथा होटलको अनुगमन गरेको छ । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा खाद्य तथा दाना उद्योग, होटल रेष्टुरेण्ट, व्यापारिक पसललगायतमा अनुगमन गरेको हो ।

कार्यालय प्रमुख ज्योति आचार्यका अनुसार उक्त अवधिमा ३५५ खाद्य तथा दाना उद्योग, १८८ खाद्य उद्योग, १८५ होटल रेष्टुरेण्ट, ३८ वटा पानी, तेल, जुस, डेरी उद्योगमा अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका, सडेगलेका गरी ९ लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री नष्ट गरिएको छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा ऐन, नियमबमोजिम सङ्कलित एक सय नमूनाको हालसम्म प्राप्त विश्लेषण प्रतिवेदनमा नौवटामा कैफियत पाइएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । त्यसमध्ये एउटा दूषित, तीनवटा न्यूनस्तर, एउटा ढाटी, झुक्याइ र चारवटा लेबलमा कैफियत रहेको प्रमाणित भएको उनले बताए । उनका अनुसार उक्त अवधिमा २१ उजुरी गुनासो सम्बोधन गरिएको छ ।

कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट २ लाख रुपैयाँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङबाट पानी उद्योगलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र विभिन्न तीन होटल, रेष्टुरेण्टलाई १० हजार रुपैयाँका दरले ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । आचार्यका अनुसार नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिकाबाट एउटा होटललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

कार्यालयले खाद्य ऐन, नियमविरुद्ध गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने सात उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ भने विभाग मातहतका अन्य कार्यालयमा ३१ वटा मुद्दा प्रेषित गरिएको आचार्यले उल्लेख गरे । कार्यालयले तनहुँ जिल्ला अदालतमा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी एक, नवलपुर जिल्ला अदालतमा न्यूनस्तर खाद्य पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी तीन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा लेबलमा कैफियत तथा खाद्य ऐन, नियम उल्लङ्घन कसुरमा तीनवटा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए ।

व्यास नगरपालिका-३ शान्तिनगरस्थित भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालनमा छ । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा कर्मचारी सङ्ख्या भने न्यून हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको उनले बर्ताए । कर्मचारी अभावकै बीचमा पनि कार्यालयले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको उनले बताए ।

‘कर्मचारी अभावले बजार अनुगमनमा असर पुगिरहेको छ, भइरहेकै कर्मचारीबाट बजार अनुगमन, नमूना सङ्कलन, मुद्दाका अनुसन्धानको काम भइरहेको छ,’ प्रमुख आचार्यले भने ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहतको कार्यालयले खाद्य ऐन तथा दाना ऐन कार्यान्वयनमार्फत खाद्य शृङ्खलामा खाद्य स्वच्छता कायम गरी सर्वसाधारण जनताको सुख सुविधा कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । विसं २०७५ कात्तिक १५ गते जिल्लामा डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको थियो ।