बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जेठका लागि पनि वैशाखकै ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । ब्याजदर बढेकै कारण निक्षेप नथपिने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्ला दुई महिनाजस्तै जेठमा पनि निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने भएका हुन् । अब जेठमा पनि निक्षेपकर्ताले वैशाखकै बराबर (अधिकतम ११.०३ प्रतिशत) ब्याजदर पाउनेछन् ।

जेठमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर भने बढ्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक रूपमा पनि लागतमा आएको परिवर्तनअनुसार आधार ब्याजदर (बेस रेट) परिमार्जन गर्नुपर्छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैशाखदेखि लागू हुने गरी आधार दर समायोजन गरिसकेका छन् । यसअनुसार औसतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर डेढ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढिसकेको छ । बढेको आधार ब्याजदरअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ–पुराना दुवै कर्जाको ब्याजदर बढाइसकेका छन् । 

चैत यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छैनन् । तर पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत बिन्दुले नीतिगत दर (बैंक रेट) र पुनर्कर्जाको ब्याजदर बढाएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज खर्च बढाएको छ । आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्ध भएकाले यस अवधिमा धेरै पुराना निक्षेप नवीकरण हुन्छन् । एक वर्षअघि सस्तो ब्याजदरमा राखिएका मुद्दती निक्षेप अहिले महँगो ब्याजदर दिएर नवीकरण गर्नुपर्छ । यसले पनि बैंकको खर्च बढाउँछ । लागतमा आएको वृद्धिका आधारमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढ्ने बैंकरहरूको भनाइ छ ।

गत चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ९.१० प्रतिशत छ । २७ वटा बैंकमध्ये केहीको आधार दर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसका आधारमा हाल वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर औसत ११ प्रतिशत हाराहारीमा छ । केही बैंकहरूले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्ममा पनि कर्जामा ब्याजदर उठाएका छन् । जेठका लागि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर भने ११.०३ प्रतिशत छ । यसका आधारमा जेठमा पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताले एक वर्षे मुद्दती निक्षेपमा १०.०३ प्रतिशत र साधारण बचतकर्ताले ६.०३ प्रतिशत ब्याजदर पाएका छन् ।

पुनर्कर्जाको आकार घटाउने र नीतिगत ब्याजदर बढाउने नीतिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या कायमै

जेठ पहिलो सातामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै छ । समीक्षामा पुनः नीतिगत ब्याजदर बढाउने संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । नीतिगत ब्याजदर पनि बढ्यो भने पुनः कर्जाको ब्याजदर बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्ला केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन् । यो अवस्था कम्तीमा पनि यो आर्थिक वर्षभरि कायम हुने बैंकहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढ्ने भए पनि त्यसले बजारको माग धान्न नसक्ने भएकाले समस्या समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ । 

गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा करिब ८ प्रतिशत बिन्दु बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य तय गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा २८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका थिए । तर, यो वर्ष लक्ष्यअनुसार कर्जा राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हो । गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ५ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि पनि बैंकहरूसँग करिब ३ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यो पैसा वित्तीय प्रणालीमा नभएको बैंकर्स संघले बताउँदै आएको छ । गत चैतमा करिब १३.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ ।