काठमाडौं – नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४४.३२ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौसम्मको अवधिमा जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४४.३२ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको जीडीपीको आकार ५७ खर्ब (४१ बिलियन डलर) छ । यसमध्ये २५ खर्ब २८ अर्ब सार्वजनिक ऋण छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिमसम्ममा सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो । जुन, चालू वर्षको २ महिनामा नै ९४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले २५ खर्ब नाघेको हो ।

सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य) बढेपछि नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा भुक्तानीमा जान थालेको छ । चालू वर्षको सुरुवातमा तिर्न बाँकी ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो । जुन, भदौसम्मको अवधिमा बढेर १२ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ऋणको भार बढ्दै गएपछि भदौ मसान्तसम्म बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै १४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यहि अवधिमा ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर थप बाह्य ऋण थपिएको छ । यो दुई महिनामा सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण तिरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भने सार्वजनिक ऋणको हिस्सा विकसित देशहरुमा धेरै रहेको पाइन्छ । किनकी, विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रकारुपमा रहेका अमेरिका र चीनमा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण छ । अमेरिकामा जीडीपीको ११५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ भने चीनमा ८८ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ ।

चालू वर्षमै साढे ५ खर्ब थपिँदै
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा भदौ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति १८ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर हो । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्ति २७.२७ र ६.४८ रहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा भदौ मसान्तसम्म ४७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ११.८४ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा भदौ मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च ०.८४ प्रतिशत रहेको छ ।

कोसँग कति ऋण ?
नेपालले तिर्नुपर्ने २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोडमध्ये बाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड रहेको छ । गत साउन महिनासम्म बेल्जियमसँग नेपालको ४९ करोड ९७ लाख ७२ हजार, इबीकेसँग ५ अर्ब ९ करोड ८२ लाख ६ हजार, ईबीएलसीआईसँग ३८ अर्ब १५ करोड ६७ लाख ८२ हजार ऋणको भार छ । यस्तै ईआईबीसीसँग ३४ अर्ब ५७ करोड १४ लाख ७३ हजार, जाइकासँग ५५ अर्ब २६ करोड २४ लाख ८४ हजार र कुवेतसँग १ अर्ब ७८ करोड ६६ लाख १४ हजार रुपैयाँ ऋण छ ।

एनबीएफसँग १ अर्ब ३ करोड २१ लख २७ हजार, साउदीसँग ३ अर्ब ८ करोड ८७ लाख ५३ हजार ऋण नेपालले लिएको तथ्यांक छ । यस्तै एसियाली विकास बैंकसँग ४ खर्ब १२ अर्ब ४५ करोड २२ लाख २८ हजार, ईईसीसँग १६ करोड ११ लाख १६ हजार, ईआईबीसँग १२ अर्ब १७ करोड ९१ लख ५२ हजार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघसँग ६ खर्ब १९ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख ६७ हजार, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग १० अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ५३ हजार ऋण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ६३ अर्ब ४३ करोड ८० लाख ३८ हजार, एनडिएफसँग १ अर्ब ७९ करोड ६१ लख ५१ हजार, ओएफआईडीसँग ७ अर्ब १ करोड ५२ लाख २६ हजार, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक ११ खर्ब २९ अर्ब ४ करोड ७३ लाख ४४ हजार ऋण लिएको छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालले सबैभन्दा धेरै ऋण एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) सँग लिएको छ । त्यस्तै नेपालको सबैभन्दा थोरै ऋण ईईसीसँग रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण बढ्नु ठिक कि बेठिक ?
सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा ऋणको उच्च स्तरले बजारमा ब्याज दर वृद्धि गर्न सक्ने कतिपयको बुझाई छ । सार्वजनिक ऋण चुक्ता गर्नका लागि सरकारले कर वृद्धि गर्ने गर्छ । जसले सर्वसाधरणलाई आर्थिक बोझ थप गराउँछ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने हो भने देशको वित्तीय स्थिरतामा पनि प्रभाव पर्छ क्रेडिट रेटिङमा गिरावट पनि आउँछ । सरकारले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा ऋण तिर्नका लागि नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सेवाहरूमा कटौती समेत गर्ने गर्दछ जसकारण जनताको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पर्छ ।

विज्ञहरुका अनुसार सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा सरकारलाई भविष्यका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न कठिनाई हुन सक्ने, आर्थिक वृद्धि दरमा कमी आउने हुन्छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च पनि नपुगेकाले स्थिती र विकास बजेटलाई बाह्य र आन्तरिक ऋणबाट ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यता बढेको भन्दै पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च भन्दापनि वित्तीय व्यवस्थापनको अंश बढेर गएको बताउँछन् । उनले २०१४/१५ यता सार्वजनिक ऋणको अंश बढेकाले खर्च धान्नै नसक्ने स्थितीतर्फ देश अघी बढेको बताए ।

त्यस्तै, अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी नेपालले ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्दा समस्या सिर्जना हुने गरेको बताउँछन् । उनकाअनुसार नेपालले पनि चालु खर्चका लागि ऋण लिएको छ राजस्व उठेको छैन जथाभावी खर्च गरेको छ त्यसका कारण सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । अधिकारीले ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा पनि झन् ब्याज थपिँदा आम जनताको सुविधामा दिनुपर्ने सहुलियतमा कम हुने बताए । उनले बजेटमा पनि ४ खर्ब साँवा ब्याज तिर्न र पुँजी गत खर्चमा भने १ खर्ब मात्रै बजेट छुट्याउँदा आर्थिक अवस्था थप कमजोर बन्दै जाने बताए ।

याे पनि :