बैकिङ्ग समाचार । 
कानुनले आयकर छुट भनी तोकेका ब्यक्ती वा निकाय बाहेकलाई रोजगारी, लगानी, ब्यावसाय वा पुंजीगत लाभबाट आर्जित गरेको मुनाफामा कानुनले तोके बमोजिम दरले लाग्ने करलाई आयकर भनिन्छ । नेपालमा आयकरको अवधारणा सर्बप्रथम २०१७ साल देखी सुरु भएको हो । नेपालको आयकर ऐन २०५८ ले आयकरको मुख्य सिद्धान्तलाई अंगालेको छ ।

यस सिद्दान्त अनुसार नेपालीको आय विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएपनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले व्यक्तीको दोहोरो करबाट मुक्ती दिन नेपाल बाहिर आर्जित आयमा बिदेशी मुलुकमा तिरेको आयकर मिलान गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपालको आयकर प्रणाली जति धेरै कमाइ त्यती धेरै बुझाउनुपर्ने भन्ने सिद्धान्तमा आधारीत छ ।

यसले करदाताले आफुले गरेको आयको स्वयं घोषणा तथा स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने ब्यावस्था गरेको छ । तर, सरकारले हरेक वर्ष आयकरको दर परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ का लागि सरकारले निर्धारण गरेको आयकरको नयाँ कर पनि लागु भएको ११ महिना पुगिसकेको छ ।  आर्थिक विधेयक २०७६ अनुसार आयकरको नयाँ व्यवस्था यस्तो छ । 

अविवाहितको हकमा 

• ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार रुपैयाँ
• ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा १० प्रतिशतको दरमा थप १ लाखको १० हजार गरी १४ हजार रुपैयाँ
• ५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशतका दरले थप ४० हजार गरी ५४ हजार रुपैयाँ
• ७ लाख २० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा ३० प्रतिशतको दरले थप ३ लाख ९० हजार गरी ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ

२० लाखभन्दा बढी आम्दानीको हकमा भने ७ लाखदेखि २० हजार रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख आम्दानी हुनेले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

विवाहितको हकमा लाग्ने आयकर (बार्षिक) 

• ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतका दरले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ
• ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म थप १० प्रतिशतका दरले १० हजार गरी १४ हजार ५ सय रुपैयाँ
• ५ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा थप २० प्रतिशतका दरले ४० हजार गरी ५४ हजार ५ सय रुपैयाँ
• ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा थप ३० प्रतिशतका दरले ३ लाख ७५ हजारसमेत गरी ४ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ

२० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा भने ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

प्यान नम्बर अनिवार्य

सरकारले साउनदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा फार्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना हजार भन्दा बढिको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तलब दिँदा प्यान नभएका कर्मचारीलाई खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार, कुनै पनि कम्पनी तथा फार्मले साउनदेखि सबै कर्मचारीलाई बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसमा प्यान नम्बर उल्लेख हुनुपर्छ।