काठमाडौं – देशको जनसंख्या र भूगोलका आधारको तुलनामा अत्याधिक संख्यामा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउने नीतिमा केन्द्रीय बैंक छ । यो क्षेत्रमा गहिरो जानकारी राख्ने विज्ञहरुका अनुसार देशमा मुस्किलले १० देखि १२ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ । यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या समेत सञ्चालनमा रहेका जति चाहिँदैन ।

यही नीति अंगिकार गर्दै वाणिज्य बैंकको संख्या जतिसक्दाे घटाउने नीतिमा केन्द्रीय बैंक छ । धेरै संख्यामा वाणिज्य बैंकलाई घटाउने नीति राष्ट्र बैंकले जोडतोडसँग अघि बढाएपछि २० वटामा झरेका छन् । यसअघि ३० भन्दा बढी रहेका यस्ता बैंक यतिबेला २० मा झरिसिकेका छन् । जबकी, केन्द्रीय बैंकको मर्जर तथा ‘एक्विजिसन’ नीति अझै रोकिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनका लागि मर्जर गराउनका लागि कर छुटदेखि विभिन्न हत्कन्डा अपनायो । यसबाहेक पूँजीकोष ८ अर्ब पुर्याउनै पर्ने नीति समेत अघि सार्यो । जसकारण मर्जर बिनै सो कोष पुर्याउन सक्नेहरुले पुर्याए भने नसक्नेले आपसमा गाभ्ने र गाभिने नीति लिए । फलस्वरुपः आधा दशक अघिसम्म उत्कृष्ट नाम र पहिचान भएका कतिपय बैंक नै यतिबेला छैनन् । ३२ को संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंक घटेर २० मा आइपुगेका छन् ।

यता, विकास बैंक २०६९ आसार मसान्तसम्म ८८ वटा बाट झरेर १७ मा आइपुगेका छन् भने कुनैसमय ७९ बाट झरेर वित्त कम्पनी १७ मा खुम्चिएका छन् । यसैगरी केही समय अघिसम्म ९० वटा भन्दा बढि रहेकाे लघुवित्तको संख्या ५७ मा झरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै हुँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो । यस्तै, सयौंको संख्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर कूल १ अर्ब रुपैयाँको लगानी जुटाउनु समेत कल्पनिय विषयका रुपमा रहेको थियो ।

सोहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभ्ने र बलियो सूचकसहितका बैंक स्थापना गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले अघि सार्यो । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभ्न र गाभिन बाध्य बनाउनेगरी तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले नीति लिएका थिए । उनले ‘बिग मर्जर’को योजना नै अघि सारेका थिए । यसका लागि केन्द्रीय बैंकबाट मिल्ने सबैजसो सेवा र सुविधा दिइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकबाट ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को अवसर दिएपछि बैंकहरु गाभ्ने र गाभिने नीतिमा अघि बढे । फलस्वरुपः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले २०७९ पुस २७ को एकीकृत कारोबार सुरु गरे । यस्तै, २०७९ पुस २६ गते प्रभु बैंक र सेन्चुरी बैंकबीच गाभिने सम्झौता भयो । कुमारी बैंकले एनसीसीलाई मर्ज गरेर २०७९ पुस १७ गतेबाट कारोबार सुरु गर्यो । साथै, हिमालयन र सिभिल बैंकले २०७९ फागुन १२ गते हिमालयन बैंकको नामबाट कारोबार सुरु गरे ।

यता, नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्यो र २०७९ असार २७ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्यो । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाडौंको एकीकृत कारोबार २०७९ पुष २५ गते भयो भने लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक मिलेर २०८० असार २९ देखि लक्ष्मी सनराइजको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरे । यी सात बैंकहरु आपसमा गाभिने र अरुलाई गाभ्ने नीति लिएपछि यतिबेला वाणिज्य बैंकको संख्या २० मा झरेको हो ।

मर्जरमा गएका बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो ?
मर्जरमा गएका यी ७ बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३० अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकले ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआइएमबि) बैंकले ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र कुमारी बैंकले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् ।

मर्जरमा गएका बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको असारसम्म २६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने २० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये नबिलले ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमईले ३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ, एनआईएमबिले ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ, कुमारीले २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइजले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, प्रभुले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ र हिमालयनले २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

असारसम्म यी बैंकहरूले यी ७ बैंकले ९४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आइएमई बैंकले १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । यस्तै, मर्जरमा गएका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ग्लोबल आइएमई र एनआईएमबी बैंकबीच पूँजी वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । ग्लोबल आइएमईको पुँजी ३६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ भने एनआईएमबीको ३४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा यी बैंकले १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

लाभांश दिनै नसक्ने स्थितीमा बैंक
अन्य सबैजसो सूचकलाई ठिकठाक मानेपनि मर्जरमा गएका धेरैजसो बैंकहरु लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसक्ने स्थितीमा छन् । एकाध बैंकलाई छाड्ने हो भने मर्जरमा गएका सबै बैंकको हालत खराब देखिन्छ । गत वर्षको असारसम्ममा बैंकहरुको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) मा नबिलको २६.०९ रुपैयाँ छ । यस्तै, प्रभुको १९.०३ रुपैयाँ हुँदा ग्लोबल आइएमईको १६.५६ रुपैयाँ छ ।

यस्ता, एनआईएमबिको १५.२३ रुपैयाँ, हिमालयनको १३.१ रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइजको १३.०९ रुपैयाँ र कुमारीको ८.८८ रुपैयाँ ईपीएस छ । यसले मर्जरमा गएर ठूला भएका बैंकहरुको अधिकांश सूचक सकारात्मक भए पनि बैंकहरुले लाभांश दिने क्षमता भने गिरावट आएको देखिन्छ । मर्जरमा गएका बैंकहरुले लाभांश दिनसक्ने क्षमता गत असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार औषत २.५७ प्रतिशत मात्रै छ । जबकी सबै बैंकहरुको औषत लाभांश क्षमता ५.८५ प्रतिशत छ । यसले मर्जरमा गएका बैंकहरुको लाभांश क्षमता न्यून रहेको पृष्टि गर्छ ।

बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा कम भएकाले लाभांश क्षमतामा गिरावट आएको हो । यीमध्ये मर्जरमा गएका बैंकहरु नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक र प्रभु बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न पाउदैनन् ।

के भन्छन् विज्ञ ?
पूर्व बैंकर देवेन्द्र प्रताप शाह नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिरहेको समयमा आफुसँग मर्ज गर्न लायक नभएका बैंकहरुलाई पनि लिएर ‘मर्जर रिक्स’ बढि दिएर मर्ज गर्दा पनि लाभांशमा प्रभाव परेको बताउँछन् । हाल भएको आर्थिक मन्दीले एनपीए बढाएको कारण पनि पनि लाभांश वितरण गर्न नसकेको उनको धारणा छ ।

उनले मर्जरमा गएका बैंकहरुले सोचेअनुरुप ‘पर्फमेन्स’ दिन नसकेको उल्लेख गरे । ‘मर्जरमा एक्पेक्टेसन २/२ जोडेपछि ४ हुन्छ भने त्यो नभई ५ होस् भनेर मर्जको नीति लिइयो । तर यहाँ २/२ जोड्दा ३ भइरहेको छ,’ उनले बैकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘भनाईको मतलब मर्जरमा गएका बैंकहरू झन् कमजोर भइरहेको छ ।’ यसका कारण दुईवटा संस्थाको काम गर्ने ‘कल्चर’ फरक हुँदा पनि प्रभावित बनेको उनको भनाई छ । यस्तै, फरक स्कुलिङका कर्मचारीबीच समन्वयको अभाव र मर्जर गर्न आफ्नै प्रभुत्व कायम राख्न ठूला बैंकले पनि साना बैंकलाई मर्जर गर्दा दिनुपर्नेभन्दा बढी महत्व दिँदाको प्रभाव भएको उनको आँकलन छ ।

त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले गत वर्ष बैंकहरुको ‘क्यासमा रियलाइजेसन’ कम हुँदा र बैंकहरुको निष्क्रिृय कर्जा बढ्दै जाँदा ‘लोन लस प्रोभिजन’ बढी गर्दा लाभांश वितरण गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न थालेपछि आगामी वर्षमा बैंकहरुको ‘पर्फमेन्स’ बढ्न सक्ने समेत बताए ।