काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट कार्यान्वयनमा आएको ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ एक वर्षको अन्तरालमा नै हटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्न नदिन भन्दै गत आर्थिक वर्षमा ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ र कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यस व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त पुँजीकोष सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर हटाएको छ । काउन्टर साइक्लिकल बफरको मुख्य लक्ष्य बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको स्थितिमा अतिरिक्त कोषमा राखिएको ०.५ प्रतिशत पुँजी प्रवाह गर्ने र अर्थतन्तन्त्रलाई गतिहीनताबाट बचाउनु हो । तर, गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र गतिहीनतामा पुग्ने गरी बैंकहरुको लगानीयोग्य पुँजी सकिएको थिएन ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि चालू वर्षमा जस्तै बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको थियो । पछिल्लो ३० महिनायताकै न्यून बिन्दुमा बैंकको ब्याजदर आउने गरी गत आर्थिक वर्षमा ब्याजदर घट्दो स्थितीमा थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले अचानक काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाइदियो । त्यसअघि कोरोना महामारीको समयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले यही भदौ दोस्रो हप्ता एउटा सूचना जारी गर्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्यमा झरेको जानकारी दियो । यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको काउन्टर साइक्लिकल बफरको औचित्य नै थिएन कि भन्ने संशय उत्पन्न गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र कर्जाको सम्बन्धको आधारमा यस्तो अतिरिक्त कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले पुँजीकोष फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ०.५ प्रतिशत बफर क्यापिटल लगाएको थियो ।

किन राखेको थियो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफरका लागि एक सुत्र तयार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोहि सुत्रलाई प्रयोग गर्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने नलगाउने निर्णय गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन् । उनकाअनुसार केन्द्रीय बैंकले ‘क्यापिटल फ्रेमवर्क, २०१५’ को व्यवस्थाअनुसार ‘क्रेडिट–टु–जीडीपी ग्याप’ ५ प्रतिशतभन्दा बढि हुँदा ०.५ प्रतिशतले काउन्टर साइक्लिकल बफर लाग्दछ । ५ भन्दा कम भए स्वतः नलाग्ने उनले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको ‘क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो’को अन्तर ५ बिन्दुभन्दा बढी भएका कारण काउन्टर साइक्लिकल बफर लागेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ‘क्रेडिट–टु–जीडीपी ग्याप’ ५ प्रतिशत भन्दा कम भएका कारण बैंकहरुले अतिरिक्त पुँजी कोष कायम गर्न नपर्ने भएको हो ।

ओली सरकारप्रति नरम गभर्नर
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बजारमा धेरैले एम अधिकारी भनेर चिन्छन् । नेकपा एमलेको संगठनमा एम अधिकारी नामबाट अपरिचित व्यक्ती छन् । यो नाम महाप्रसाद अधिकारीको छोटकरी नाम भएको धेरैको आँकलन् छ । गभर्नर महाप्रसादअधिकारीले लिने नीतिबाट पनि यसलाई थप पुष्ट्याइ गर्न सकिन्छ । किनकी, गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अघिका ३ अर्थमन्त्रीलाई पूर्णरुपमा असहयोग गरे ।

जनार्दन शर्मा, डा. प्रकाश शरण महत र वर्षमान पुनलाई देखिने गरेर नै असहयोग गभर्नर अधिकारीबाट भयो । धेरै व्यवसायीले गर्भनर अधिकारीलाई खुलेआम सार्वजनिक मञ्चबाटै गाली समेत गरे । तर पनि गभर्नर अधिकारीले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको नीतिलाई असहयोगको योजना बुन्यो र लागू गर्यो । यहीकारण पनि गभर्नर अधिकारी एम अधिकारी नै हुन भन्न आलोचकलाई सहज बन्यो ।

गभर्नर अधिकारीले लिएका नीतिका कारण ब्याजदर निरन्तर बढेको थियो । राष्ट्र बैंकले उद्योगी र व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने गरी बैंक बचाउने नीति लिएका थिए । चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएर उद्योगीले लिएको ऋणलाई एक वर्षभित्र तोकिएको सिमानामा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिती सृजना गभर्नर अधिकारीले गरे । यस्तै, शेयर बजारको वृद्धि रोक्ने लक्ष्यसहित ४/१२ को नीति लिइएको भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक मञ्चमा नै बोलेका थिए ।

तर, सरकार फेरिएर सत्तामा एमाले फर्किएपछि भने राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति एकाएक फेर्न थालेको छ । शेयर बजारमा लागेको शेयर धितो कर्जाको सिमा हटेको छ । चालू वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीति नै विगतको तुलनामा आकाशपतालको फरक छ । यसबाहेक अन्य धेरै नीतिगत फेरबदल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्रालयमा विष्णु पौडेल आएपछि भएको छ । यसबाट गभर्नर अधिकारीले विगतमा सरकारलाई समस्यामा पार्ने लक्ष्यसहित नै काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गराएका थिए भन्न सकिने एक बैंकर्स बताउँछन् ।

हट्यो पूँजी कोषको दबाव, तरलता थप बढ्ने
केन्द्रीय बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर नलगाउँदा बैंकहरुमा भएको पुँजीकोषको दबाव पनि हटेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दबालाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरुबीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने अभिप्रायले विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि विभिन्न सर्कुलर जारी गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर नलगाउदा पनि पुँजीकोषमा सहज हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ । जसले गर्दा पनि पुँजीकोषमा सहज हुनेछ । राष्ट्र बैंकले कर्जा खरिद बिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने र विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोका सीमालाई २ करोडबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख कायम गर्ने कुराले पनि पुँजीकोषमा सहज हुने विज्ञहरु बताउँछन्।

त्यस्तै, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैक तथा वित्तीय संस्थाले टेयर–२ क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसी फेर्मवर्क, २०१५ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टेयर–२ क्यापिटलका रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’

यससँगै बैंकहरुको कर्जा विस्तारको क्षमता समेत बढेको छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर हट्दा बैंकहरु थप डेढ खर्ब रुपैयाँसम्मको कर्जा लगानी गर्न सक्ने स्थितीमा पुगेका छन् । जबकी यतिबेला नै बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीका रुपमा ६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी काउन्टर साइक्लिकल बफर हटेसँगै ऋण प्रवाह गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर नलगाएपछि कर्जा प्रवाह गर्ने क्यापासिटिलाई बढाउँछ र मार्केटमा कर्जा बढी जान्छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाएको भए ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता कम हुने थियो ।’

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशतमा झारेपछि बजारमा लगानीयोग्य रकम तरलता बढ्ने छ । काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई शून्य प्रतिशतमा झार्दा बैंकहरूले सिमित पुँजी मात्रै कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ जसका कारण थप तरलता बढ्न पुग्छ । अब यो साउनदेखि काउन्टर साइकल बफर शून्यमा झरेपछि बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम कम्तिमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।

के हो काउन्टर साइक्लिकल बफर ?
काउन्टर साइक्लिकल बफर एक वित्तीय अवधारणा हो । यो बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्थिरता र अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्यमा सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो विशेष गरी बैंकहरूको पुँजी संरचनाका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यो बफरको व्यवस्थाले कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । वित्तीय संकटको तीव्र दबाबको सामना गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यो बफरको व्यवस्था गरिएको हो ।

बैंकहरूलाई लगानी र कर्जा वितरणको सर्तहरूलाई समायोजन गर्न मद्दत गर्छ । यसको उद्देश्य अर्थतन्त्रको अत्यधिक चक्रवातिक अस्थिरताबाट बच्नु र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम राख्नु हो । यो बफरले बैंकहरूको वित्तीय स्थिति सुदृढ पार्न र संकटको समयमा पुँजीको कमीबाट बच्नमा मद्दत गर्दछ । यो पुँजी बफरले वित्तीय संस्थाहरूलाई संकटको स्थितिमा सामना गर्न सक्षम बनाउँछ । काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर अर्थतन्त्रमा हुने समग्र कर्जा विस्तार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अन्तरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।

अर्को शब्दमा देशको समग्र अर्थव्यवस्थाको (म्याक्रो इकोनोमी) विभिन्न आयामको आधारमा यो बफर दर निर्धारण हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले यसलाई शून्य प्रतिशतमा झारेको छ । कतिपय यूरोपेली बैंकहरूमा यो शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने बेलायतमा ब्रेक्जिटको निर्णयपछि १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।