काठमाडौं – सरकारले निजी लगानीको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने भएको छ । विहीबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एनसेलको अनुमतिपत्र सर्तसहित नविकरण गर्नेगरी निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयसँगै अब एनसेलले नविकरणबापत बुझाउनुपर्ने १६ अर्ब रुपैयाँ ५ वर्षमा तिर्न पाउने सुविधा एनसेलले पाएको छ । दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षमा सकिन्छ ।

यहीअनुरुप अबको केही वर्षमा एनसेलको नविकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । अन्यथा लाइसेन्स अवधि सकिने व्यवस्था छ । यहीकारण सरकारले एनसेलको नविकरणमा आलटाल गरिरहेको थियो । तर अब किस्ताबन्दीको सुविधा पाएसँगै आगामी ५ वर्षमा कम्पनीले नविकरण शूल्क तिर्न पाउने भएको हो ।

नविकरण शूल्क २० अर्ब हुन्छ । यसमध्ये एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ यसअघि नै सरकारलाई तिरिसकेको छ । बाँकी १६ अर्ब तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा पाउनुपर्ने माग एनसेलले गर्दै आइरहेको थियो । विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कम्पनीको मागअनुसारको निर्णय गरेको हो ।

तर यो नविकरण सुविधा सर्तसहितको छ । आगामी ५ वर्षको अवधिमा कम्पनीले आफ्नो शेयर स्वामित्व फेरबदल गर्न पाउने भने छैन । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसँगै एनसेलले अब प्रत्येक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र ५ अर्ब रुपैयाँ र १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने छ ।