काठमाडौं – सरकारले बेरुजु घटाउने र सरकारी दायित्व कटाउने लक्ष्यसहित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधनको तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बेरुजु घटाउने लक्ष्यसहित ऐन संशोधन गर्न लागेको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा ऐन संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेपछि दफावार छलफलको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले ऐन संशोधन भएपछि बजेट प्रक्रियाका सार्वजनिक निकायबाट सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन हुने बताए ।

यस्तै बेरुजु फर्छयौटलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य समेत संशोधनको तयारीमा रहेको ऐनमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘यही लक्ष्यसहित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

आज ऐन संशोधन गरियोस भन्दै प्रतिनिधि सभामा पेश गरेपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले ऐन संशोधनको आवश्यक्ता देखिएको बताए । ‘संसदमा बजेट प्रक्रिया र रकमान्तर तथा स्रोतान्तरको विषयमा जुन कोणबाट चर्चा भएको छ । चर्चामा उठेका विषय सम्बोधन योग्य छन्,’ उनले भने ।

बजेट निर्माणको सन्दर्भमा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत मान्यबाट धेरै विषय उठेको उनले बताए । ‘हामीले जनताबाट संकलन गरेको राजश्वलाई जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाबाट मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ,’ उनले थपे, ‘स्रोतको विनियोजन गर्ने अधिकार संसद हो । तर बजेट कार्यान्वयनका सिलसिलामा रकमान्तर स्रोतान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’