बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
चालु आर्थिक बर्षको सुरु देखि नै वित्तिय प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्य रकम ‘तरलता’ अभावको समस्या अझै हल हुन सकेको छैन । तरलता अभावका कारण बर्षको सुरुवात देखि नै अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्थाले माग अनुसारको कर्जा दिन सकेका छैनन् । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान हुनथाले सँगै निरन्तर ऋणको माग बढेको तर त्यो अनुपातमा निक्षेप संकलन हुन नसक्दा माग अनुसारको कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु रहेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय भन्नुहुन्छ, ‘पुँजीगत खर्च, रेमिट्यन्समा बृद्धि हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा राखिएका थिए त्यो भएको भए तथा अन्य स्रोतहरु जसले तरलतालाई सहयोग गर्छ ती क्षेत्रहरुले पनि त्यही अनुपातमा खर्च वृद्धि गरेको भए कर्जा बिस्तार सँग–सँगै तरलता सन्तुलित हुन्थ्यो । गत आर्थिक बर्षमा कर्जाको माग थोरै थियो तरलता बढी थियो । त्यसैले, व्याजदरको सन्तुलन भयो जसले गर्दा निक्षेपको व्याजदर कम भयो र तरलता तल झदै गर्याे । त्यस बेला हामी बढी तरलताको अवस्था थियौ अब पछिल्लो चरणमा आएर कर्जाको वृद्धि भयो साथै माग पनि वृद्धि भयो, आयात पनि वृद्धि भयो यि सबैकुराले गर्दा अलिकति असन्तुलित भएकै हो ।’

तरलताको यो समस्या साउन सम्मै लम्बने अनुमान छ । लगानी योग्य रकम अभावका कारण कार्तिकदेखि नै बाणिज्य बैंकहरुले दोहोरो अंकमा निक्षेपको व्याजदर बढाएका छन् । अधिकाश बैंकले अधिकतम ११ प्रतिशत हाराहारीमा व्याजदर तोक्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा कर्जाको व्याजदर पनि महँगो भएको छ ।

नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका वरिष्ट उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल भन्नुहुन्छ, ‘संयमतापूर्वक तथा दिर्घकालीन सोच राखेर हेर्दा अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने, राष्ट्र बैंकले नीतिहरु परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । हरेक पटक निर्देशनहरु दिई रहेको हुन्छ । यसरी थोरै समयको लागि निर्देशन दिने त्यो लागु भएन भने फेरी अर्काे परिवर्तन गर्ने । यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा भ्रमित स्थितीेको सृजना भएको छ । बैंकर्सहरुले पनि आफ्नो आर्थिक गतिविधिहरुलाई पूर्ण रुपले चलायमान गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले नै यो स्थितीलाई परिवर्तन गरिदिने हो कि ।’

तरलता अभाव कम गर्न मुलुक बाहिर बाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाँउने व्यवस्था छ । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आशातित रुपमा त्यस्तो ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । यो ब्यवस्था कार्यन्वयनमा आएको चार बर्ष सम्म करिब ३१ करोड ३३ लाख अमेरिकी डलर र १ करोड १० लाख जापानी येन ल्याउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका छन् ।

यस बिषयमा बोल्नुहुदै उपाध्याय भन्नुहुन्छ, ‘जुन संस्थाहरुले हामीलाई ऋण दिने हो । उसले हामीहरुले गर्ने कार्य क्षेत्रको पनि निरिक्षण गर्ने, हाम्रो सुशासन, रेटिङ्गहरु त्था फाइनान्सीयल्सहरुको लेखाजोखा गर्ने साथै कुन उद्देश्यको लागि पैसा दिने हो र लगानी गरेपछि फिर्ता लाने पनि वातावरण छ छैन यी सबै कुराहरुको अध्ययन नगरी पैसा दिने कुरा आएन । पोहोर विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाँउने व्यवस्था रहेको थियो तर पोहोर हामी संग निक्षेप प्रसस्त मात्रामा थियो ।’

फागुन मसान्त सम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले १ खर्ब ३१ अर्ब १२ करोड रुपैंया निक्षेप बढाउँदा कर्जा वृद्धि भने ४ खर्ब ५१ अर्ब २४ करोड रुपैंया पुगेको छ । यो अवधीमा ४३ खर्ब ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैंया निक्षेप संकलन भएको छ भने ४१ खर्ब ७१ अर्ब ९९ करोड रुपैंया कर्जा लगानी भएको छ ।