काठमाडौं – विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीपछि नेपालमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार कोरोना महामारीयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या एकाएक बढेको हो ।

कोरोना महामारी रोकथामका लागि भन्दै सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । विदेशी मुलुकको सिको गर्दै नेपालले पनि महामारीको फैलावटलाई रोक्ने लक्ष्यसहित सो मितिबाट बन्दाबन्दी गर्यो । जसकारण नेपालका सबैजसो व्यवसाय बन्द भयो ।

साथै, रोजगारी समेत धरासायी बन्यो । जसकारण ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरु र ऋणमा परेर रोजगारी गर्नेहरुको आम्दानीको स्रोत सुक्यो । फलस्वरुपः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या समेत बढेको हो ।

२०८१ को भदौ ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार ९४ हजार २१८ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै २०७७ सालयता कालोसूचीमा परेका हुन् । किनकी, २०७६ साल चैत ३० गतेसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या जम्मा ९ हजार १४९ जना थियो ।

त्यसयताको २०७७, २०७८, २०७९, २०८० र २०८१ को ५ महिनाको अवधिमा यो संख्या बढेर ९४ हजार २१८ पुग्यो । यो २०७६ सालयताको आजसम्मको अवधिमा ८५ हजार ६९ अंकले वृद्धि हो । कोरोना महामरीको समयमा पेशा–व्यवसाय बन्द हुनु, त्यसपछि समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी आएर व्यवसाय नै खुम्चिनु यसको मूख्य कारण हो ।

२०४५ सालयता २०७६ चैत अन्तिमसम्म ९ हजार १४९ जना मात्रै कालोसूचीमा परेका थिए । २०७६ चैत ३० देखि २०७७ चैत अन्तिमसम्ममा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेर १२ हजार ४९८ पुगेको थियो । त्यसयता २०७७ सालमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ३ हजार ३४९ जना थपियो ।

यस्तै, २०७८ भरीमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ८ हजार १७६ ले बढेर २० हजार ६७४ पुग्यो । यो संख्या २०७९ को अन्तिमसम्म आइपुग्दा बढेर ४० हजार ६३४ पुग्यो । यो एकै वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १९ हजार ९६० जनाको वृद्धि हुनु हो ।

यस्तै, २०८० को चैत मसान्तसम्ममा कालोसूचीमा पर्नेको कूल संख्या बढेर ७६ हजार २११ पुग्यो । यो एकै वर्षमा कालोसूचीमा ३५ हजार ५७७ जना थपिएपछिको तथ्यांक हो । यसबाहेक २०८१ को ५ महिनाको अवधिमा नै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १८ हजार २ जना बढी सकेका छन् ।

यससँगै २०८१ भ्दौ ५ गतेसम्मको अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको कूल ९४ हजार २१३ पुगेको कर्जा सूचना केन्द्रले जानकारी दिएको छ । यो २०७७ सालयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा आएको ८५ हजार ६९ अंकको वृद्धि हो । यसले कोरोना महामारीका कारण सुरु भएको आर्थिक मन्दीका कारण हजारौं संख्यामा कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढेको देखिन्छ ।

कुन वर्ष कति थपिए कालोसूचीमा ?

किन र कसरी पर्छन् कालोसूचीमा ?

२०७६ सालको अन्त्यदेखि नेपालमा सुरु भएको कोरोनाले सुरु देखि नै व्यवसाय प्रभावित बनायो । त्यसलगत्तै रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भयो र लगत्तै इजरायल–प्यालेसटाइनबीच युद्ध सुरु भयो । यी सबै घटनाको प्रभाव नेपालमा पर्यो र व्यवसायमा विस्तारै प्रभाव पर्न थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै महँगी बढ्न थाल्नुका साथै नेपालमा आर्थिक मन्दीको बाछिटा देखा पर्यो ।

ब्याजदर निरन्तर बढ्दै जाँदा ऋणीहरुलाई ब्याजदर र बजारको आर्थिक मन्दीको मार पर्यो । जसकारण ऋणीहरुले सावा र ब्याज नै तिर्न सकेनन् । फलस्वरुपः कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुको संख्या बढ्दै गयो । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्छन् । र, यो दर पछिल्ला ४/५ वर्षमा ह्वात्तै बढ्न थालेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमा नै कर्जाको सावा र ब्याज भुक्तानी नगर्दा कर्जा सूचना केन्द्रले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जाको भाखा नाघेको ९० दिन पछि कालोसूचीमा राख्ने गरेको प्रवक्ता विजय कुँवरले बैंकिङ्ग समाचारलाई जानकारी दिए ।

प्रवक्ता कुँवर वार्षिक २ गुणाले कालोसूचीमा पर्नेहरु बढ्दै गएको बताउँछन् । उनले कालोसूचीमा परेपछि सबै कारोबार रोकिने हुँदा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै यसको प्रभाव पर्ने बताए । कुनैपनि ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण दुरुपयोग भएको खण्डमा समेत कालोसूचीमा पर्ने गर्दछन् । १० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सो बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरण कै आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ । लघुवित वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पठाउने व्यवस्था छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ मा राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्दछ ?

खराब कर्जा बढ्नाले वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न प्रभाव पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा बढ्दै जाँदा नयाँ कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह नगरेपछि समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नै संकट सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै, बैंकहरुले खराब कर्जा बढ्दै जाँदा जोखिमलाई कम गर्नको ब्याजदर वृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ ।

खराब कर्जामा धेरै वृद्धि हुँदा बैंकहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर हुँदै गई वित्तीय स्थिरता पनि संकटमा पर्न सक्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ । उनीहरुका अनुसार बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा संस्थाको नाफामा पनि गिरावट आउने गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेल अर्थतन्त्र सुस्ततामा चलेको कारण खराब कर्जा सँगै कालाेसूचीमा पर्नेहरु बढेको बताउँछन् । उनकाअनुसार कालाेसूचीमा परेपनि बैंकबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरुबाट बञ्चित हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पर्दछ ।