काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ११ बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परे। ती बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कारबाहीमा परेका हुन्। केन्द्रीय बैंकले कायम गरेको नियमनको सिमा भित्र नरहेर मनोमानी गर्ने, समयमा वित्तीय प्रतिवदेन सार्वजनिक नगर्ने वा लगानीकर्ता तथा निक्षेपकर्तालाई हानि–नोक्सानी हुने काम गरे बैंकहरु कारबाहीमा पर्छन्। यीनै गतिविधिको छानबिन गर्न केन्द्रीय बैंकले छुट्टै विभाग नै खडा गरेर राखेको छ।

सोही विभागको अनुगमनका क्रममा बैंकले विभिन्न तवरबाट नियमहरु उल्लंघन गरेको पाइएपछि ११ वटा वाणिज्य बैंक कारबाहीमा परेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ। र, वाणिज्य बैंक केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परेको यो पहिलो र अन्तिम पनि होइन । यस बाहेक, गत आर्थिक वर्षमा नै ८ वटा विकास बैंक, ६ वटा फाइनान्स कम्पनी समेत कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको कडा नियमनका बाबजुत नियम कानून उल्लंघनमा माहिर छन् भन्ने देखाउँछ। अर्थात् माथिल्लो तथ्यांकले स्वनियमनमा बस्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था नियम कानून उल्लंघनमा पनि अग्रसर छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

सर्वसाधारणको रकम जम्मा गरेर कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकको भूमिकाका रुपमा केन्द्रयि बैंक रहन्छ । नेपालको हकमा राष्ट्र बैंकको मातहतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग सञ्चालनमा छ। यो विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बदमासी गरे–नगरेको र गरेको भए कुन हदसम्म गरेको भन्ने गहन छानबिन गर्छ। र, त्यसक्रममा नियम उल्लंघन गरेको पाइए सोही बमोजिम कारबाही तथा जरिवाना गर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न पनि बैंकहरुलाई नियमनमा राखेको हुन्छ। यसबाहेक बैंकहरु केन्द्रीय बैंकको नियमनभन्दा माथि उठेर स्वनियमनमा समेत बस्ने गर्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा पूँजी र ऋणको व्यवस्थापन गर्दा सिर्जना हुँने वित्तीय अस्थिरतालाई कम गराउन पनि नियमन आवश्यक पर्दछ।

आम ग्राहकहरुले बैंकमाथि गरेको विश्वास टिकाईराख्न र बैंकमा जम्मा गरेको पैसा सुरक्षित होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न पनि नियमनको आवश्यकता पर्ने गरेको पाइन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने विभिन्न किसिमका वित्तीय अवरोधहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने विषयमा सहयोग पुर्याउँछ ।

यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियमनको आवश्यकता जति छ, त्यति नै स्वनियमनको आवश्यकता पर्दछ। संस्थालाई थप उचाइमा पुग्न संस्थामा स्वनियमनको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वनियमनको आवश्यकता आन्तरिक प्रक्रियाहरू, नियन्त्रण र प्रणालीहरूलाई नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न र सुधार गर्न पर्दछ ।

जसले वित्तीय घाटाको सम्भावनालाई कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ भने स्वनियमनले कानूनी समस्याहरूलाई समाधान गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ । स्वनियमनमा किन बस्दैनन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमन कडा भएको विज्ञहरुको भनाइ छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अटेरी गरेका कारण बैंकहरुमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ध्यान बढी लगाउनु परेको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कडा नियमनका प्रमुख उद्देश्यहरू भनेको स्थिरता, पारदर्शिता, सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित गर्नु हो । यसले वित्तीय संकट र अन्य समस्याहरूको जोखिमलाई कम गर्दै समग्र आर्थिक प्रणालीको सन्तुलन राख्न मद्दत गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा नबसेको कारण पनि केन्द्रीय बैंक कडारुपमा प्रस्तुत बन्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय बैंकले बनाएका नियम उल्लघंन गरे यति जरिवाना तिर्नुपर्ने भन्ने खालका नियम बनाउने हो भने नियम उल्लघंन कम हुने अवस्था आउँछ,’ दाहालले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘सीईओलाई र सञ्चालक तथा अध्यक्षलाई सचेत गराउनेमात्रै भन्दापनि आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

बैंकहरु स्वनियमनमा बस्न सेवाग्राही समेत चनाखो बन्नुपर्ने दाहाल बताउँछन्। किनभने ग्राहक सचेत भयो भने बैंकले केही गर्न साथ जानकारी पाउन सक्छन् र सचेत गराउन सक्छन्। जसबाट सञ्चालक वा सीईओलाई पटक–पटक गल्ती गर्नबाट रोक्न सकिन्छ। दाहालले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नियमन अत्यन्तै आवश्यक रहेकाले समेत कतिपय देशहरुले पुनः नियमनको व्यवस्था समेत कायम गरेका छन् ।

यस्तै, बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराई बैंक स्वनियमनमा नै चल्ने संस्था भएको बताउँदै स्वनियमन बिना बैंक सञ्चालन नहुँने बताउँछन्। उनले केन्द्रीय बैंकले गर्ने नियमन सानो भएको टिप्पणी गरे। ‘हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै जाँदा केन्द्रीय बैंकको नियमनमा संकूचन आएको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ्गको प्रयोग बढ्दै गइरहेको समयमा प्रविधिअनुसार नै नियमनको दायरा र तरिका परिवर्तन गर्ने चुनौति केन्द्रीय बैंकलाई छ।’ ‘वित्तीय कारोबार त धेरै ठाउँबाट हुन्छ। हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको पुर्वाधारभित्र पर्ने सम्पूर्ण निकायमा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकलाई पनि कतिपय ठाउँमा कानूनले बाधेको छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले नै सबै मिलाउन सक्छ भन्न मिल्दैन ।’