काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई सञ्चालक समितिका सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ । उद्योगी र प्राधिकरणबीच २०७२ सालदेखि चल्दै आएको विवादको विषयमा सरकारले सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच केही वर्षयता डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको विवाद चल्दै आइरहेको छ । यही विवादमा आधारित रहेर प्राधिकरणले पछिल्लो पटक उद्योगहरुको लाईन बिच्छेद गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका ६१ वटा उद्योगमध्ये ६ वटाको लाईन बिच्छेद गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाईन बिच्छेद गर्दैगर्दा नेकपा माओवादी नेतृत्व सरकार थियो । तर, बिच्छेद गरेको केही दिनपछि नै केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । त्यसपछि सरकारले विभिन्न हत्कन्डा अपनाएर उद्योगको लाईन जोड्न प्राधिकरणलाई बाध्य पार्यो ।

विद्युत नियमन आयोगले ऐन विपरित उद्योगको लाईन काटेको भन्दै तत्काल जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर लाईन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयकाविरुद्ध ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेख्ने सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोध्ने भएको हो ।

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको खबर पाउनसाथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री दिपक खड्का रुष्ट बनेका थिए । सोहीकारण मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।