बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको लागि गरेको नयाँ व्यवस्थाले सरकारको राजस्व कम उठेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तर बढाउन खोज्दा सरकारको राजस्व घटेको हो भने सेयरधनीको लाभांश पनि घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत साउन ११ गते नयाँ निर्देशन जारी गर्दै असल वर्गमा परेका कर्जाको साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने रकम ०.३० प्रतिशतले बढाइदिएको थियो । सोभन्दा अघि असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको लागि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा १ प्रतिशत रकम राखे हुने व्यवस्था थियो । तर, साउन ११ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा १.३ प्रतिशतले रकम राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरियो ।

‘कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३० प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले सेयरधनीको लाभांश समेत घटेको छ । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको असल वर्गको कर्जाको लागि पनि थप ०.३० प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने भएको छ । यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नाफाबाट नै राख्ने भएकोले उनीहरुले सेयरधनीलाई दिने रकम कम भएको हो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाले सरकारको राजस्व पनि घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा नोक्सानीको लागि कम रकम राख्नुपर्दा उनीहरुले सो रकम नाफाको रुपमा देखाउँथे । नाफा भएपछि ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असल वर्गका कर्जाको हकमा पनि थप ०.३० प्रतिशत रकम कर्जा नोक्सानीको लागि राख्नुपरेपछि उनीहरुको नाफा कम भयो । नाफा कम भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने राजस्व पनि कम भएको हो ।

यो तथ्य बैंकहरुको व्यालेन्ससीटले पनि देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ‘इम्पेरिमेन्ट चार्जेज’को लागि राखेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा यस्तो रकम १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बढेर ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।