बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले १ खर्बभन्दा बढीको पुनर्कर्जा स्वीकृति गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार ग्राहकको मूल्यको आधारमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा र एकमुष्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा गरेर सो बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृति भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार ग्राहकको मूल्यांकनको आधारमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा १ सय २ ऋणीको ३० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ भने एकमुष्ट प्रदान गरिने कर्जा भने २४ हजार १ सय ६५ जना ऋणीले ९२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको स्वीकृति भएको छ । ग्राहकको मूल्यको आधारमा र एकमुष्ट प्रदान गरिने गरेर पुस महिनामा कुल १ सय ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृति भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट घोषणा गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्दा पुनरकर्जाको रकमलाई पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले स्वीकृत पुनरकर्जाको अधिकांश रकम निक्षेपमा गणना भइसकेको अवस्था छ । ‘एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनरकर्जाको झन्डै ८० अर्ब भन्दा बढी वितरण भइसकेको छ । यो रकम बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछ,’–उनले भने । बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार सीडी रेसियो ९०.०२ रहेको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै गएर अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग विस्तारै घट्दै गएकाले कर्जाको माग घट्दै जाने आंकलन केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म ग्राहकको मूल्यांकनको आधारमा प्रदान गरिने १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको पुनकर्जा स्वीकृत भएको छ । पुस मसान्तसम्म १ सय २ कम्पनीहरुले ४२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुनकर्जा प्राप्त गरेको हो ।
पुनकर्जामध्ये विशेष पुनकर्जा १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ५० करोड २० वटा कम्पनीहरुले पाएका छन् भने साधारण पुनर्कर्जा भने २८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ८२ वटा कम्पनीहरुले १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको पुनकर्जा पाएका छन् ।
कुन प्रदेशमा कति गयो पुनर्कर्जा ?
प्रदेशगत आधारमा पुनर्कर्जालाई विभाजन गर्दा सबैभन्दा बढी पुनकर्जा बागमती प्रदेशबाट माग भएको देखिन्छ । कुल पुनर्कर्जामा बागमती प्रदेशको हिस्सा ५२.१५ प्रतिशत रहेको छ । बागमती प्रदेशका कम्पनीहरुको ७ अर्ब १० करोड ५ लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । सबैभन्दा कम पुनर्कर्जा भने सुदु्र पश्चिम प्रदेशको ०.७२ प्रतिशत मात्रै स्वीकृत भएको छ । दोस्रो ठूलो पुनर्कर्जा प्राप्त गर्नेमा भने २ नम्बर प्रदेशका कम्पनीहरुले पाएका छन् । कुल कर्जामा गण्डकी प्रदेशको हिस्सा १३.०४ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशका कम्पनीहरुले १ अर्ब ७७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा उपयोग गरेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा पुनर्कर्जा बढी
क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी पुनर्कर्जा पर्यटन क्षेत्रमा गएको तथ्यांकले देखाएको छ । पुस महिनासम्मको तथ्यांकका आधारमा पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै ६ अर्ब ७९ करोड २२ लाख रुपैयाँको पुनर्कर्जा गएको छ । यो कुल कर्जाको ४९.८९ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसपछि दोस्रो बढी पुनर्कर्जा गएको क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा ३ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँको पुनर्कर्जा गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १ अर्ब २० करोड २९ लाख रुपैयाँ पुनकर्जा गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत, उत्पादनमूलक, कपडा, पर्यटन, यातायात, शिक्षा र अस्पताल गरी ७ क्षेत्रमा पुनकर्जा ऋण लगानी गरेका छन् ।
एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा २४ हजार ऋणी
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दरखास्त माग गरे बमोजिम पुस महिनामा एकमुष्ट रुपमा ९२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृति भएको हो । कुल ४३ बैंकबाट २४ हजार १ सय ६५ जना ऋणीले सो पुनर्कर्जा माग गरेका थिए । एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा मध्ये साधारण पुनर्कर्जा १२ हजार ९ सय ९२ जना ऋणले ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको स्वीकृत गराएका छन् भने विशेष पुनर्कर्जा १ हजा ६ सय ८७ ऋणले ८ अर्ब ७९ अर्बको पुनर्कर्जा स्वीकृत गराएका छन् । त्यसैगरी लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा भने ९ हजार ४ सय ८६ ऋणीले ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको स्वीकृत गराएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको असल कर्जाको सुरक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निश्चित अवधिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने कर्जा नै पुनर्कर्जा हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत, उत्पादनमूलक, कपडा, पर्यटन, यातायात, शिक्षा र अस्पताल गरी ७ क्षेत्रमा पुनर्कर्जा ऋण लगानी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया